अल्पसंख्यकांत फूट न पाडण्याचे आवाहन
पणजी : गोवा हे संस्कृतीप्रिय राज्य आहे. गोव्यात अनेक जाती-धर्माचे लोक गुण्या गोविंदाने नांदत आहेत. त्यांच्यामध्ये आतापर्यंत कोणतेच वाद-विवाद झालेले नाहीत. त्यामुळे अल्पसंख्यांक बांधवांमध्ये फूट पाडण्याचे कुणीही कारस्थान करू नये, राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत गोव्यातील सर्व धर्मीयांना समान योजना आणि समान वागणूक दिली जात आहे, त्यामुळे राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्यांक आयोग गरजेचा नाही, अशी भूमिका वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केली.आझाद मैदानात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निषेध सभेत अल्पसंख्यांक आयोगाची मागणी करण्यात आली होती,
या पार्श्वभूमीवर पणजी येथील भाजपच्या मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री गुदिन्हो बोलत होते. यावेळी सांताक्रुझचे आमदार ऊदाल्फ फर्नांडिस, हळदोण्याचे माजी आमदार ग्लेन टिकलो उपस्थित होते. मंत्री गुदिन्हो म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत कोणताही भेदभाव करण्यात येत नाही. राज्यातील अल्पसंख्याकांना आधीच सर्व सरकारी योजनांचे फायदे मिळतात आणि स्वतंत्र आयोग तयार केल्याने केवळ विद्यमान कामाची पुनरावृत्ती होईल, त्यामुळे स्वतंत्र अल्पसंख्याक आयोगाची गरज नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजप सर्वांचा विकास करतो
भाजप सरकारमध्ये मी मंत्री म्हणून असलो तरी अल्पसंख्यांक आमदारांनाही तेवढीच चांगली वागणूक मिळते. कोणत्याही समाजाच्या लोकांवर अन्याय केला जात नाही. सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हे भाजपचे धोरण आहे. आम्ही सर्वांचा विकास करतो. आम्हाला सर्वांच्यावर विश्वास आहे. तीनवेळा भाजप सरकार सत्तेत आहे. 2012 मध्येही पहिल्यांदा 21 जागा मिळाल्या होत्या. स्व. मनोहर पर्रीकर हेही मुख्यमंत्री अल्पसंख्याकांनी भाजपला सहकार्य दिले होते, आजही ते आहे. हिंदू, ख्रिस्ती बांधव आजही भाजपमध्ये एकसंध आहे. केंद्रीय असो किंवा राज्य योजना या सर्वांना मिळालेल्या आहेत.
अल्पसंख्यांकांनाही मिळाल्या आहेत. ह्या योजना सर्व जाती धर्मांना मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक आयोगाची गरज नाही. एसटी महामंडळ, ओबीसी महामंडळ असू द्या. या सर्वांमध्ये सर्व धर्मियांना फायदा देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. आमदार ऊदाल्फ फर्नांडिस यांनी अल्पसंख्यांकांना वेगळा न्याय आणि इतर धर्मियांना वेगळा न्याय असे भाजपमध्ये होत नसल्याचे सांगितले. अल्पसंख्यकांना आजही सर्व योजनांमध्ये सामावून घेतले जाते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सर्वधर्मियांना सोबत घेऊन जाणारे नेतृत्व असल्याने वेगळा अल्पसंख्याक आयोगाची काय गरज आहे, असेही ते म्हणाले. माजी आमदार ग्लेन टिकलो यांनीही अल्पसंख्याक आयोगाची राज्याला गरज नसल्याचे सांगून अशी मागणी पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.
बेकायदा ‘उबर’ चालवणाऱ्यांवर कारवाई करू
राज्यात बेकायदेशीरपणे ‘उबर’ हे टॅक्सी अॅप काहीजण चालवत आहेत. त्यांच्यावर वाहतूक खात्याची करडी नजर आहे. कारण आम्ही वाहतूक खात्याच्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही अॅपला ऑपरेट करण्यासाठी सरकारी परवानगी असणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीरपणे उबर चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यासंबंधी वाहतूक खात्याला याबाबत सूचना दिल्या आहेत, असे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
