कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
रासायानिक खतांवरील लिकिंगचा गोंधळ अद्याप सुरुच आहे. हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्यासाठी कृषिमंत्री अॅड. माणिक कोकाटे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासोबत विक्रेता संघटना व कंपनी प्रतिनिधींची काही दिवसांपूर्वीच बैठक झाली होती. मात्र या बैठकीतील चर्चा केवळ कागदावरच राहिली असून खत कंपन्यांकडून मंत्री आणि प्रशासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत लिकिंगची सक्ती सुरुच आहे. कोल्हापूर जिह्यासाठी लागलेल्या खतांच्या रेकमधून कंपन्यांनी लिकिंगचे साहित्यही पाठवले असून कितीही बैठका घ्या, आम्ही लिकिंग करणारच अशी भूमिका खत कंपन्यांनी घेतली असल्याचे स्पष्ट होते.
रासायनिक खत विक्री प्रणालीत गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेला ‘लिंकिंग’चा प्रश्न आजही कायम आहे. ज्या खतांना शेतकऱ्यांकडून जास्त मागणी आहे, त्याच खतांवर लिकिंगचे साहित्य देऊन कृषी दुकानदारांबरोबरच शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार सुरु आहे. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी महिन्याभरापूर्वी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात रासायनिक खत विक्री प्रणालीबाबत आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी पालकमंत्री यांनी सर्वच कंपन्यांनी लिकिंगची सक्ती करू नये असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. मात्र बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी आलेल्या रासायनिक खतांच्या रेकमधून लिंकिंगचे साहित्य खत विक्रेत्यांच्या पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारले. त्यामुळे ‘लिकींग करणे हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क असून ते आम्ही करणारच’ असा अप्रत्यक्ष इशारा खत कंपन्यांनी या माध्यमातून राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दिला असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुन्हा एकदा खत विक्रेत्यांच्या जिल्हा संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत हा प्रश्न कायमचा थांबवण्यासाठी मागणी केली होती.
त्यानुसार आठ दिवसांपूर्वी राज्याचे कृषिमंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे यांच्यासोबत विक्रेता संघटनेची बैठक झाली होती. यावेळी राज्य संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी विस्तृतपणे ‘लिंकिंग’साठी होत असलेला दबाव, यामुळे विक्रेत्यांची होत असलेली कोंडी, खतांसोबत अधिकचे लिकिंगचे साहित्य घेताना शेतकऱ्यांची होत असलेली अर्थिक गैरसोय याचा लेखाजोखा कृषीमंत्र्यांसमोरच मांडला होता.
बैठकीतील मागणी समजून घेत कृषीमंत्र्यांनी देखील याबाबत विशेष लक्ष देण्याची भूमिका व्यक्त करून आपण या प्रश्नाकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन तो मार्गी लावला जाईल अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे सर्वच कृषी विक्रेत्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता पुन्हा युरियासह 10:26:26 मात्रा असलेल्या संयुक्त खतांची कोल्हापूर जिह्यासाठी रेक लागली आहे.
अनेक कंपन्यांनी पाठविलेल्या या खतांसोबतच लिकिंगचे साहित्यही आले असल्यामुळे खत हवे असेल तर लिकिंग घ्या, असा अप्रत्यक्ष संदेश खत कंपन्यांनी दिला आहे.
- खत कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली ?
खतांच्या लिकिंगबाबत यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये पालकमंत्री आबिटकर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार कृषि विभागाने जिह्यातील सर्व गुणनियंत्रण निरीक्षकांना लिकींगच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी दुकानांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संपूर्ण जिल्हयात 13 भरारी पथकामार्फत तपासण्या सुरू केल्या होत्या. तपासणी अंती दोषी आढळणाऱ्यांवर खत नियंत्रण आदेश 1985 अंतर्गत कडक कारवाई करावी असे आदेश जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे व कृषी विकास अधिकारी सारिका रेपे यांनी दिले होते. पण आजतागायत खत लिकिंगबाबत कृषी विभागाकडून अथवा जिल्हा प्रशासनाकडून खत कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली ? हे गुलदस्त्यातच आहे.
