गोवा फॉरवर्डचा सरकारला सवाल : न्यायालयात जाण्याचा इशारा
प्रतिनिधी /पणजी
केवळ 15 मिनिटांच्या सोहळ्यांवर तब्बल पाच कोटी खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या सरकारकडे माध्यान्ह आहाराचेच पैसे देण्यासाठी निधी नाही का? असा सवाल गोवा फॉरवर्डने उपस्थित केला आहे.
महत् कष्टांनी राबून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुलांसाठी माध्यान्ह आहार बनविणाऱया महिला स्वयंसेवा गटांनी प्रती माणसी केवळ 1.90 पैसे वाढवून देण्याची मागणी केल्यास ती धुडकावणारे भाजप सरकार या गटांच्याच नव्हे तर मुलांच्याही भावनांशी खेळत आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन आदेशाचाही अपमान करत आहे. त्यातून मुलांचे भवितव्य टांगणीला लावत आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डने केली आहे.
आपल्या सेवेत कोणतीही कसर न ठेवता वेळेचे बंधन पाळून मुलांपर्यंत माध्यान्ह आहार पोहोचविणाऱया स्वयंसहाय्य गटांना त्यांचे पैसे देताना मात्र सरकार वेळेचे बंधन पाळत नाही. त्यांची बिले महिनोमहिने अडवून ठेवली जातात, एवढे हे सरकार असंवेदनशील आहे, असा आरोप फॉरवर्डतर्फे करण्यात आला आहे.
आज ज्या प्रकारे हे सरकार स्वयंसाहाय्य गटांचा छळ करत आहे तसा छळ अन्य कोणत्याही सरकारने केला असता व भाजप विरोधात असते तर एव्हांना त्यांनी राज्यभर आकांडतांडव केले असते. परंतु आम्ही विरोधात असलो तरी सौजन्य सोडलेले नाही, असे पक्षाचे प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी सांगितले.
या गटांची बिले पास होण्यात होत असलेला विलंब पाहता त्यातील कमिशन मिळविण्यासाठी एखादा दलाल वगैरे वावरत असावा का, असा संशय कामत यांनी व्यक्त केला आहे.
शिक्षणासारख्या क्षेत्रात चाललेला हा गोंधळ म्हणजे शिक्षणमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. त्यासाठी त्यांनी आठवडय़ातील किमान एक दिवस तरी खास शिक्षण खात्यासाठी द्यावा, अशी मागणी कामत यांनी केली आहे. शिक्षण संचालक झिंगडे हे बिनकामाचे अधिकारी आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान या प्रकरणी गोवा फॉरवर्डने राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले असून दिवाळी सुट्टी संपून शिक्षणसंस्था सुरू होण्यापूर्वी या प्रश्नी तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा कामत यांनी दिला आहे.
