व्याघ्र क्षेत्र अधिसूनेबाबत सरकारसमोर पेच : तीन महिन्यांची मुदत आज येते संपुष्ठात
पणजी : म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याच्या गोवा सरकारच्या मागणीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दखलच घेतलेली नाही. उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत काल सोमवारी संपली. न्यायालयाकडून पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याच्या सरकारच्या आशेवर पाणी पडल्याने व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यावाचून पर्याय राहिलला नाही, असे मत कायतज्ञानी मांडले आहे. म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे गेल्या शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे सादर करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी काल सोमवारी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली तरी सोमवारी न्यायालयाने कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे सरकारची निराशाच झाली आहे. अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 24 जुलै 2023 रोजी काही याचिकांवरील सुनावणीवेळी गोवा सरकारला म्हादई व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत आज 24 ऑक्टोबर रोजी संपुष्ठात आली. दरम्यान, मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारने शुक्रवारी (20ऑक्टोबर) उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. राज्य सरकारने मुदतवाढीच्या अर्जात म्हटले होते की, हा प्रकल्प घोषित करण्याच्या निवाड्याला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सावंत सरकारपुढे पेच
व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचना काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदतवाढ देण्यास नाकारल्याने आता राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. कारण राज्य सरकार व काही मंत्री, आमदारही या व्याघ्र क्षेत्राच्या विरोधात आहेत. पण, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करणे भाग पडू शकते.
हा न्यायालयाचा अवमान : आल्वारिस
कोर्टाने सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीसही घेतले नाही. त्यावर अंतरिम दिलासाही दिला नाही. राज्य सरकारने 23 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळपर्यंत तरी व्याघ क्षेत्र अधिसूचना जाहीर करणे आवश्यक होते. ते जर झाले नाही, तर त्यामुळे 24 तारखेनंतर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही, म्हणजेच न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याचे सिद्ध होईल, असे क्लाऊड आल्वारिस म्हणाले.
