सर्वोच्च न्यायालयाचा गोवा सरकारला दणका : सीईसी दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश
पणजी : गोवा सरकारला मोठा धक्का देत सर्वोच्च न्यायालयाने नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात म्हणजे म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील सर्व विकासकामांना काल सोमवारी स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सक्षम समितीला (सीईसी) या प्रकरणाचा अभ्यास करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवा सरकारने 24 जुलै 2023 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये राज्याला तीन महिन्यांत अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सरकारला उच्च न्यायालयात अवमान याचिकेचा सामना करावा लागत आहे. गोवा फाउंडेशनने दाखल केलेल्या म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरांना व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुऊ आहे.
सोमवारच्या सुनावणीवेळी गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित होते. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी ’प्राधान्यक्रम’ देऊनही ते हजर नसल्याने खंत व्यक्त केल्यावर रोहतगी हजर राहिल्यावर पुन्हा सुनावणीला सुरवात करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केले आहे. सीईसीसह केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यासह सर्व भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात घेणार आहे. या दरम्यान, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. यापूर्वी न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, एनटीसीएने म्हटले आहे की गोवा आणि उत्तर पश्चिम घाटात वाघांच्या व्याप्ती विस्ताराची म्हादईमध्ये मोठी क्षमता आहे.
3,700 चौरस किमीमधील मानवी वस्ती जाणार?
गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणारे जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी व्याघ्र प्रकल्पामुळे गोव्यातील 3,700 चौरस किमी.चा म्हणजे 20 टक्के भाग मानवी वापरातून बाहेर पडण्याची भीती व्यक्त केली. जरी व्याघ्र प्रकल्प सध्याच्या अधिसूचित पाच वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानातून वेगळे केले जात असले तरी त्यासाठी कोणतेही नवीन क्षेत्र संपादित केले जात नाही. व्याघ्र प्रकल्पासाठी किमान आवश्यकता 1,000 चौरस किमी आहे आणि जर अभयारण्य अधिसूचित केले गेले तर 15,000 कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागेल या वस्तुस्थितीचा त्यांनी उल्लेख केला.
तरीही इको-टुरिझम व्यावसायिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन
गोवा फाउंडेशनच्या (जीएफ) वतीने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकील नॉर्मा अल्वारिस यांनी न्यायालयाला असे सांगितले की अपील न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना, राज्य सरकार प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रात तथाकथित इको-टुरिझम व्यावसायिक प्रकल्पांना आधीच मान्यता देत आहे आणि हे प्रकल्प थांबवण्यासाठी जीएफने आधीच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पासाठी असलेले क्षेत्र आधीच वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान म्हणून अधिसूचित केले गेले आहेत. वन विभागाने आधीच सीमांकित केलेल्या क्षेत्रानुसार विद्यमान संरक्षित क्षेत्राबाहेरील गोव्याची एक इंचही जमीन व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित केली जाणार नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
