मणिपूर हिंसाचाराचा मुद्दा : पुढील आठवड्यात चर्चा शक्य : पंतप्रधानांना द्यावे लागणार उत्तर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी बुधवार, 26 जुलै रोजी केंद्रातील मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिली. या प्रस्तावाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. मणिपूरमधील जातीय हिंसाचाराच्या मुद्यावरून संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाची मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत. नियमानुसार पुढील आठवड्यात संसदेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. बुधवारीही लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. सकाळी 10 वाजता अविश्वास ठरावाची सूचना दिल्यास नियमानुसार त्याच दिवशी सभापती निर्णय घेतात. त्यानुसार लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारत नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या 50 हून अधिक खासदारांची मोजणी केली. त्यांनी ठराव स्वीकारण्यास पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांना उभे राहण्यास सांगितल्यानंतर काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फाऊक अब्दुल्ला यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडीचे सदस्य मतमोजणीसाठी उभे राहिले. यानंतर अध्यक्षांनी केंद्रीय मंत्रिपरिषदेवर अविश्वास व्यक्त करत हा प्रस्ताव स्वीकारला. यावर चर्चेची तारीख आणि वेळ सर्व पक्षांशी चर्चा करून ठरवली जाईल, असे ओम बिर्ला यांनी सभागृहात जाहीर केले.
भारताच्या 26 विरोधी पक्षांच्या युतीने मणिपूर हिंसाचारावर संसदेत बोलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांचा अविश्वास प्रस्ताव संख्याबळाच्या चाचणीत अपयशी ठरणार असला तरी, चर्चेदरम्यान मणिपूरच्या मुद्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा राहणार आहे. महत्त्वाच्या मुद्यावर पंतप्रधानांना संसदेत बोलायला लावणे हीदेखील एक रणनीती आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी मणिपूर परिस्थितीवरील चर्चेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उत्तर देतील असा सरकारचा आग्रह होता. मात्र, आता अविश्वास प्रस्तावामुळे पंतप्रधानांनाही बोलावे लागणार आहे.
मोदींविरोधातील दुसरा अविश्वास प्रस्ताव
भारतीय संसदीय इतिहासात देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अविश्वास प्रस्तावासाठी किमान 50 खासदारांच्या सह्यांचे अनुमोदन असल्यास सदनातील कोणताही सदस्य अशी नोटीस दाखल कऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंत 27 वेळा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला. 1963 मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी नेहरूंविऊद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला. यानंतर पढील काळात लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीव्ही नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग यांच्यासह अनेक पंतप्रधानांना अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधातील हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव असून यापूर्वी 2018 मध्ये टीडीपीने केंद्र सरकारविरोधात असा प्रस्ताव मांडला होता. या अविश्वास प्रस्तावावर 325 खासदारांनी विरोधात मतदान केले आणि 126 खासदारांनी त्याच्या समर्थनार्थ मतदान केल्यानंतर हा अविश्वास ठराव पडला.
अविश्वास प्रस्तावाविषयी…
► लोकसभेच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणताही लोकसभा सदस्य अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. सदरच्या नोटिशीवर 50 पेक्षा जास्त लोकसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक. असा प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभा सदस्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी लेखी सूचना द्यावी लागते.
► नोटीस मिळाल्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष अविश्वास प्रस्तावाला किमान 50 खासदारांचे समर्थन आहे की नाही हे तपासून सभागृहात चर्चा करण्यासाठी वेळ आणि तारीख निश्चित करतात.
► सरकारने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला त्यांच्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागतो.
► सध्याच्या सरकारबद्दल बोलायचे झाले तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारचे बहुमत असल्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील शाब्दिक युद्ध रंगणार हे निश्चित.
