इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स अर्थात इंडिया (INDIA) या युतीने कालच ते मणिपूरच्या परिस्थितीसह चिघळलेल्या मुद्द्यांवर सरकारकडून प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणणार असल्याचे जाहीर केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरवर बोलावे ही विरोधकांची मागणी मान्य करण्यास भाजपने नकार दिल्याने संसदेत विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातल्याने संसदेचे काम दोन दिवस होऊ शकले नाही. त्यानंतर आज गौरव गोगई यांनी आज हा प्रस्ताव मांडला.
इंडिया आघाडीच्या चर्चात्मक बैठकीत, सदस्य पक्षांच्या नेत्यांनी लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या विषयावर चर्चा केली. लोकसभेतील किमान 332 खासदारांचा पाठिंबा असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला या अविश्वास प्रस्तावाचा कोणताही धोका नसला तरी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा जोर पंतप्रधानांनी मणिपूरवर चर्चा करण्यास भाग पाडण्यावर जोर होईल.
सभापतींनी अविश्वास ठरावाची मागणी मान्य केल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले. सरकारकडून मांडण्यात येत असलेल्या विधेयकांवर विरोधी सदस्यांनी मत मांडले. 20 जुलै रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब होत आहे. गोगोई हे आसाममधील कालियाबोर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असून ते ईशान्य विभागाचे खासदार आहेत. लोकसभेत ९ सदस्य असलेल्या भारत राष्ट्र समितीनेही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली.
