विरोधी पक्षांच्या 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचा दावा, पक्षपातीपणाचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या आघाडीने राज्यसभेत अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 67 (ब) अनुसार हा अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यावर 71 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, असा दावा तृणमूल काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
धनखड हे सभागृहाचे कामकाज पक्षपाती आणि मनमानी पद्धतीने चालवितात. विरोधी पक्षांना योग्य ते महत्व देत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देतात, अश अनेक आरोप प्रस्तावात करण्यात आले आहेत. तसेच विरोधी पक्ष सदस्यांचा आवाज त्यांच्याकडून दाबला जातो, असेही विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अविश्वास प्रस्तावावर जवळपास सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यांच्यात तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांचाही समावेश आहे. आणखी काही विरोधी पक्षही स्वाक्षऱ्या करतील अशी शक्यता आहे.
पर्याय उरला नाही
राज्यसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यावाचून आमच्यासमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. हा प्रस्ताव सादर करताना आम्हाला आनंद होत नाही. अत्यंत नाईलाजस्तव आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे. सांसदीय लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आम्हाला हे करावे लागत आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी एक्सवर वरील पोस्टमध्ये केले आहे.
पुरेसा वेळ दिला
धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी आम्ही ऑगस्टपासूनच केली होती. आवश्यक संख्येने स्वाक्षऱ्याही जमविल्या होत्या. तथापि आम्ही घाई न करता धनखड यांना सुधारण्याची संधी दिली. तथापि, आता हा प्रस्ताव आणण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी स्थिती आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. अध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज चालूनच देत नाहीत, असा आरोपही मनीष तिवारी यांनी मंगळवारी केला.
भाजपचा पलटवार
भारतीय जनता पक्षाने या प्रस्तावाचे वर्णन ‘विरोधकांच्या दांभिकपणाचा कळस’ अशा शब्दात केले आहे. विरोधक स्वत:च सभागृहात गदारोळ करतात. प्रचंड गोंधळ घालून कामकाज चालविणे अशक्य करुन सोडतात. त्यामुळे सभाध्यक्षांवर कामकाज स्थगित करण्याची वेळ येते. विरोधी पक्षांनी शांतता पाळल्यास आणि कामकाज चालू दिल्यास कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. तथापि, विरोधकाना आपले पितळ उघडे पडेल याची भीती वाटते. त्यामुळे त्यांनी स्वत:चे नैराश्य लपविण्यासाठी अध्यक्षांवरच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्याचा उद्दामपणा केला आहे. अध्यक्षांनी विरोधी पक्षांच्या विरोधात कोणताही पक्षपात पेलेला नाही. ते नियमांप्रमाणे कामकाज करीत आहेत, असा पलटवार भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अरुण सिंग यांनी केला आहे.
अविश्वास प्रस्तावाचे खरे कारण…
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांचे आणि अमेरिकेतील वादग्रस्त उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचे लागेबांधे आहेत. विदेशातील काही भारतविरोधी शक्ती भारतात अराजक आणि अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांना जॉर्ज सोरोस यांनी धन पुरवठा केलेल्या काही संस्थांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चा करण्यात यावी, अशी विनंती भारतीय जनता पक्षाने अध्यक्षांना केली होती. तथापि, विरोधी पक्षांना या मुद्द्यावर चर्चा नको आहे. त्यामुळे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. हे या प्रस्तावाचे खरे कारण आहे, असा आरोपही या पक्षाने केला.
प्रस्तावाचे काय होऊ शकते ?
ड राज्यसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असेल तर किमान 14 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. सध्याचे शीतकालीन अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. विरोधी पक्षांनी 10 डिसेंबरला प्रस्ताव दिल्याने तो याच् अधिकवेशनात चर्चेला येण्याची शक्यता दुरापास्त असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
ड प्रस्ताव जरी चर्चेसाठी स्वीकारला गेला, तरी तो संमत होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण राज्यसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत आहे. आघाडीकडे 125 जागा असून विरोधकांकडे 112 जागा आहेत. प्रस्ताव संमत करण्यासाठी बहुमताची आवश्यकता आहे. ते विरोधी पक्षांकडे सध्या नाही.
ड घटनेच्या अनुच्छेद 67 (ब) अनुसार राज्यसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेतही बहुमताने संमत व्हावा लागतो. लोकसभेतही विरोधी पक्षांकडे बहुमत नाही. परिणामी, त्या सभागृहात प्रस्ताव संमत होणे दुरापास्त आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव संमत होण्याची शक्यता अगदीच कमी असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
