विरोधी पक्षांचा एकत्रित निर्णय, समस्यांकडे लक्ष वेधणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची योजना विरोधी पक्षांनी आखली आहे. हा निर्णय राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या संसदेतील कार्यालयात विरोधी पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेत मणिपूर संबंधी बोलण्यासा भाग पाडण्यासाठी ही विरोधी पक्षांची खेळी आहे, असे बोलले जात आहे. सरकारविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत किंवा राज्यसभेत या प्रस्तावाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यावेळी तरी त्यांना मणिपूरसंबंधी वक्तव्य करावेच लागेल अशी विरोधी पक्षांची अटकळ आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. मात्र, हा डावपेच कितपत यशस्वी होईल याची शाश्वती नाही. तरीही प्रयत्न करुन पाहिला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकसभेत विरोधी पक्षांचे बळ अगदीच कमी आहे. त्यामुळे तेथे अविश्वास प्रस्ताव मांडून फारसे काही साध्य होणार नाही. मात्र, लोकांसमोर सरकारला संसदेत उत्तर द्यावे लागेल आणि विरोधकांचा उद्देश साध्य होईल अशी भावना आहे. तथापि, अविश्वास प्रस्तावाला उत्तर पंतप्रधान मोदींनाच द्यावे लागते असे नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणताही ज्येष्ठ मंत्री ते काम करु शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षांची खेळी वाया जाण्याचीही शक्यता आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
