मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश : मॅरेज हॉल उभारण्याचा निर्णय रद्द
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
हिंदू विवाह काही धार्मिक उद्देशासाठी करण्यात आलेले कार्य नसल्याने त्याकरता मंदिरांच्या निधीचा वापर करता येणार नसल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने याचबरोबर तामिळनाडू सरकारचा आदेश रद्द केला. या आदेशानुसार राज्य सरकारने 5 मंदिरांना मंदिरांचा निधी वापरून 5 मॅरेज हॉल निर्माण करण्यास अनुमती दिली होती. राज्य सरकारचा आदेश हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1959 च्या नियम आणि तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच तो ‘धार्मिक उद्देशा’च्या व्याख्येच्या अंतर्गत मोडत नाही. मंदिरांचा निधी केवळ धार्मिक उद्देशांसाठी किंवा धर्मादायासाठी केला जाऊ शकतो. सामाजिक कल्याणासाठी नाही असे न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमण्यम आणि जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नियमांचे उल्लंघन
विवाह सोहळ्यांसाठी भाड्यावर देण्याच्या उद्देशाने मॅरेज हॉलची निर्मिती करविण्यात येत आहे आणि सरकारचा हा निर्णय हिंदू धार्मिक आणि धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1959 च्या नियम आणि तरतुदींच्या अंतर्गत येत नसल्याचा निष्कर्ष आम्ही काढत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
व्यावसायिक कार्य नको
या अधिनियमाच्या कलम 66 नुसार मंदिर स्वत:कडील अतिरिक्त निधीचा वापर व्यावसायिक किंवा लाभ मिळवून देणाऱ्या कामांमध्ये करू शकत नाही. तर केवळ धार्मिक किंवा धर्मादाय उद्देशांपुरतीच निधीचा वापर मर्यादित ठेवला जावा. हिंदू विवाह केवळ एक संस्कार आहे, धार्मिक कार्य नाही. ही एक अशी परंपरा आहे, जी कराराच्या अटींना बांधील आहे, याचमुळे याला धार्मिक उद्देश मानले जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने नमूद पेले.
विनामंजुरी निधी जारी
मंदिरांच्या निधीचा वापर व्यावसायिक उद्देशांसाठी केला जाऊ शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सरकारच्या आदेशाला आव्हान देत केला होता. तर मॅरेज हॉलच्या निर्मितीसाठी कुठलीही भवन योजना मंजूर करण्यात आली नव्हती, तरीही मंदिर निधीतून रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
