सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्रारने फेटाळला सरकारचा अर्ज
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्राने काही स्पेक्ट्रमचा लिलावाशिवाय वाटप करण्याची अनुमती देण्याची मागणी करणारा केंद्र सरकारचा अर्ज नामंजूर केला आहे. सरकारने 22 एप्रिल रोजी 2012 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्पष्टीकरणासाठी अर्ज केला होता. सरकार स्पष्टीकरण मागण्याच्या आडून आदेशाच्या समीक्षेची मागणी करत आहे. हा प्रकार चुकीचा असल्याचे न्यायालय रजिस्ट्रारने म्हटले आहे. सरकारने अर्जात 2 जी प्रकरणाच्या निर्णयाला स्पष्ट करण्याची विनंती केली होती. तसेच 2012 च्या निर्णयात काही स्थितींमध्ये सार्वजनिक लिलावाबरोबर अन्य माध्यमांमधून स्पेक्ट्रम वाटपाला स्थगिती नसल्याचे म्हटले होते. अर्जात योग्य कारण नसल्याच्या आधारावर रजिस्ट्रार तो नामंजूर करू शकतो. परंतु 15 दिवसांत पुन्हा दाद मागता येते. म्हणजेच केंद्र सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय आहे. स्पेक्ट्रम सारख्या सार्वजनिक संपदेचे वाटप सार्वजनिक लिलावातून व्हायला हवा असे सर्वोच्च न्यायायलाने फेब्रुवारी 2012 मधील 2 जी प्रकरणाच्या निर्णयात म्हटले होते. तसेच न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटपात ‘प्रथम या आणि प्रथम मिळवा’चा नियम रद्द केला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर एक अर्ज करत त्यावर त्वरित सुनावणीची मागणी केली होती. याचिकेत 2012 च्या निर्णयात दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली आहे, कारण केंद्र सरकार काही प्रकरणांमध्ये 2जी स्पेक्ट्रम परवाने देऊ इच्छिते असे बोलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी दिलेल्या निर्णयात जानेवारी 2008 मध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या कार्यकाळात विविध कंपन्यांना देण्यात आलेले 2जी स्पेक्ट्रम परवाने रद्द केले होते.
