महसूल मंत्री के. एन. राजण्णा यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण : शेतकऱ्यांची निराशा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे नाही, असे स्पष्टीकरण सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी दिले आहे. विधानपरिषदेत भाजपचे सदस्य सी. टी. रवी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्री राजण्णा यांनी वरील उत्तर दिले आहे.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तर सत्रात भाजपचे सदस्य सी. टी. रवी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर राजण्णा यांनी कृषी कर्जे माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे नाही, मात्र शेतकऱ्यांना कर्जासह विविध आर्थिक साहाय्य करण्यास सरकार कटीबद्ध आहे, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकार सध्या शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून 25,000 कोटी रुपये अल्पकालीन आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज देत आहे. अनुदानाची उपलब्धता पाहून शेतकऱ्यांना कर्ज देत असल्याची माहिती राजण्णा यांनी दिली. यापूर्वी युपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांची 75 कोटींची कर्जे माफ केली होती. तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांचे 50 हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ केले, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात युतीचे सरकार असताना एच. डी. कुमारस्वामी यांनी 1 लाखापर्यंतचे कृषीकर्ज माफ केले होते. आता केंद्रात तुमचेच सरकार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणा, असा सल्ला राजण्णा यांनी सी. टी. रवी यांना दिला. अर्ज केलेल्या सर्वांना कर्ज दिले जाऊ शकत नाही. आर्थिक उपलब्धतेवर आधारित कर्ज वाटपाची व्यवस्था नेहमीच अस्तित्वात आहे. प्राधान्याने कर्ज दिले जाते. यात सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सी. टी. रवी म्हणाले, तुम्ही अर्थसंकल्पात कर्जमाफी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. आता शब्द पाळण्यास टाळाटाळ होत आहे, अशी टिप्पणी केली. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली.
