57 मुस्लीम देशांच्या बैठकीत झाली नाही सहमती : सौदी, युएईसमवेत 7 देशांनी रोखला प्रस्ताव
वृत्तसंस्था/ रियाध
सौदी अरेबियाच्या जेद्दाहमध्ये 57 मुस्लीम देशांच्या इस्लामिक अरब शिखर परिषदेच्या बैठकीत इस्रायलविरोधात ठोस कारवाईबद्दल सहमती निर्माण होऊ शकली आणि ही बैठक केवळ औपचारिक वक्तव्यांसोबत संपुष्टात आली आहे. गाझा येथे इस्रायलच्या सैन्याकडून सुरु असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलाविण्यात आली होती, ज्यात पाकिस्तान, तुर्किये समवेत काही देशांनी शस्त्रसंधीची मागणी केली होती. अल्जीरिया, लेबनॉन यासारख्या काही देशांनी इस्रायलला होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा रोखण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु त्यावर देखील सहमती होऊ शकली नाही.
गाझावरील इस्रायलची कारवाई चुकीची असल्याचे या बैठकीत म्हटले गेले आहे. तर स्वरक्षणासाठी ही कारवाई करत असल्याचे इस्रायलचे म्हणणे आहे. इस्रायलने कारवाई सुरूच ठेवल्यास दुसऱ्या देशांवरही याचा प्रभाव पडणार आहे. आतापर्यंत 12 हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याने मध्यपूर्वेच्या देशांमध्ये संताप दिसून येत असल्याचे अरब लीग आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या बैठकीत म्हटले गेले आहे.
इस्लामिक देशांनी इस्रायलच्या सैन्याला दहशतवादी संघटना घोषित करावे अशी मागणी इराणचे राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांनी केली होती, परंतु त्यावर सहमती तयार होऊ शकली नाही. अल्जीरिया आणि लेबनॉनने इस्रायलला होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा रोखून अरब देशांनी त्याच्यासोबतचे आर्थिक आणि कूटनीतिक संबंध संपुष्टात आणावेत अशी भूमिका मांडली होती.
बहारीन आणि संयुक्त अरब अमिरातने (युएई) बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर आक्षेप नोंदवत स्वत:ची भूमिका मांडली. यामुळे हे प्रस्ताव फेटाळले गेले आहेत. इस्रायलसोबत बहारीन आणि युएईने 2020 मध्ये अधिकृत स्वरुपात संबंध प्रस्थापित केले होते. अब्राहम करारानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
बैठकीत कुठलाच ठोस प्रस्ताव मांडण्यात आलेला नाही. ही संघटना शक्तिहीन झाल्याचे वाटत आहे. मध्यपूर्वेतील देशांनी इस्रायलसोबत कुठलेच संबंध राखू नयेत असे वक्तव्य सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असाद यांनी केले आहे.
