अन्य पक्षांनाही पाठिंब्याचे आवाहन : भेटीगाठी वाढणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगबाबतचा केंद्र सरकारचा अध्यादेश संविधानविरोधी असल्याचा दावा करत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यादव यांनी केला आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यादव यांनी रविवारी पुन्हा एकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची महिनाभरातील ही दुसरी बैठक आहे. यापूर्वी 12 एप्रिल रोजी दोघे भेटले होते. नितीश यांच्यासोबत बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि आरजेडी सुप्रीमो लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वीही उपस्थित होते. या भेटीमध्ये केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर आम्ही अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असे नितीशकुमार म्हणाले. तर, देशातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे केजरीवालांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश राज्यसभेत आणून कायदा बनवला तर विरोधकांनी आम्हाला पाठिंबा द्यावा. विरोधक एकत्र राहिल्यास 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल, असे द्वयींनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
पाठिंब्यासाठी जोरदार प्रयत्न
या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी देशभरातील विरोधी पक्षांचा पाठिंबा घेणार असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. या मुद्यावर 23 मे रोजी ते कोलकात्यात ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली जाणार आहे. तसेच 24 मे रोजी मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि 25 मे रोजी मुंबईत शरद पवार यांची भेट घेणार आहेत. यानंतर ते इतर विरोधी पक्षांसोबत सलग बैठका घेणार आहेत.
दिल्ली सरकार आक्रमक
भूमी, पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था हे तीन विषय सोडले तर इतर सर्व सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे राहतील, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश लागू केला आहे. त्यामुळे इतर सेवा विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्या यांचे अधिकार केंद्र सरकारला पुन्हा परत मिळाले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे केली आहे. दिल्ली सरकारने यासाठी केंद्रावर टीका केली आहे. केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने स्पष्ट निर्णय दिला आहे. तथापि, तो हाणून पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला. सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळ्याची सुटी लागल्यानंतर हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. केंद्राची हुकूमशाही वृत्ती यावरुन दिसून येते. दिल्ली सरकार या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे प्रतिपादन अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केले आहे.
