मंत्रीमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, : कोरोना काळात फटका बसलेल्या पारंप†िरक व्यवसायिकांना मिळणार लाभ
प्रतिनिधी /पणजी
प्रादेशिक आराखडय़ात आवश्यक ते बदल आणि सुधारणा करण्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात (टीसीपी) दुरूस्ती व्हावी म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. कोरोना काळातील पारंप†िरक व्यावसायिकांना आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येकी रुपये 5000/- च्या हिशोबाने 40,000 लाभधारकांसाठी रुपये 20 कोटी मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहेत. उर्वरीत 50,000 लाभधारकांना प्रत्येकी रुपये 5000/- प्रमाणे रुपये 25 कोटी पुढील अर्थसंकल्पात मंजूर करण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. इंडियन स्टँप कायदा, नगरपालिका कायदा, पंचायत राज कायदा यामध्ये दुरूस्ती करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार पर्यटन आणि आर्थिक व्यवहारासाठी उत्तेजन मिळावे, पर्यावरण प्रकल्प धोरण पुढे नेणे शक्य व्हावे आणि ते करताना
प्रादेशिक आराखडय़ाला धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी टीसीपी कायद्यात दुरूस्ती होणार आहे. प्रादेशिक आराखडय़ातील दोष, त्रुटी व विभाग (झोन) यातील विसंगती दूर करण्यासाठी ही दुरूस्ती केली जाणार आहे.
ब्रदर इन लॉ आणि सिस्टर इन लॉ हे दान विक्री ाdन(गिफ्ट लीड) कक्षेत येत नव्हते. त्यांना या कक्षेत आणावे म्हणून इंडियन स्टँप कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार असून त्यामुळे सरकारचा महसूल वाढणार असल्याची अपेक्षा आहे.
नगराध्यक्षांची निवड हात दाखवून
नगराध्यक्षांची निवड करण्यासाठी हात दाखवून मतदान करण्याचा अध्यादेश सरकारने मडगाव पालिकेसाठी जारी केला होता. तीच दुरूस्ती विधानसभेत मंजूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
पंचायत राज कायद्यात महत्वाची दुरुस्ती
पंचायत राज कायदा आधिक सुटसुटीत व्हावा म्हणून त्यात दुरूस्ती करण्याचे मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे. विविध परवाने त्यांचे नूतनीकरण व इतर गोष्टींसाठी ही दुरूस्ती असून काही वेळा अधिकारी अर्जांवर निकालच देत नाहीत तर ते तसेच प्रलंबित ठेवतात त्या अर्जांना मंजुरी मिळावी म्हणून तरतूद करण्यासाठी पंचायत कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नव्वद हजार लोकांना मिळणार नुकसान भरपाई : फळदेसाई
कोरोना काळातील धंदा, व्यवसाय ठप्प झालेल्या पारंपरिक व्यावसायिकांना प्रति रुपये 5000/- देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली होती. त्यास प्रतिसाद म्हणून 90,000 अर्ज आले असून त्या सर्वांना ती रक्कम देण्याचे मंत्रिमंडळाने ठरवले असल्याची माहिती समाजकल्याणमंत्री सुभाष फ्ढळदेसाई यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 40,000 जणांना प्रति रुपये पाच हजार च्या हिशोबाने रुपये 20 कोटी मंजूर केले असून दुसऱया टप्प्यात 50,000 जणांना पुढील आर्थिक वर्षात ती रक्कम मिळावी म्हणून तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता ती योजना बंद करण्यात आली असून त्यासाठी नव्याने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चणेकार, फ्gढलकार, खाजेकार अशा विविध बारीक व्यावसायिकांना कोरोना काळात फ्ढटका बसला होता आणि त्यांचा व्यवसाय बुडाला होता म्हणून सरकारने त्यांना रुपये पाच हजार एकरकमी मदत जाहीर केली होती. ती आता मिळणार आहे.
‘होम स्टे’ योजनेस मान्यता : मंत्री गोविंद गावडे
पर्यटक राज्यातील विविध गावात जातात येतात परंतु तेथे त्यांना राहण्याची सोय होत नसल्याने त्यांना पुन्हा जवळच्या शहराकडे हॉटेलात धाव घ्यावी लागते. त्यांच्या सोयीसाठी ‘होम स्टे’ ची योजना राबवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ग्रामीण विकास यंत्रणेमाफ्&ढत (आरडीए) ती योजना राबवण्यात येणार आहे. गावातील अनेक घरात ‘होम स्टे’ म्हणजे पर्यटकांची रहाण्याची, खाण्याची सोय होऊ शकते. त्यासाठीच ‘होम स्टे’ योजना आखण्यात आली असून ती पुढे नेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली.
विरोधकांना म्हादईत रस नाही : मुख्यमंत्री
विरोधी पक्षातील आमदारांना म्हादईच्या विषयात कोणताही रस नसून ते त्याबाबत गंभीर नसल्याची टीका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. ते फ्ढक्त म्हादईचे राजकारण करण्यातच गुंतले असून त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे दिल्ली भेटीच्या शिष्टमंडळात त्यांचा समावेश नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला आहे.
म्हादई प्रश्नावर राज्यात आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार घातला. तसेच दिल्ली भेटीच्या शिष्टमंडळात सहभागी होण्यासाठी त्यांना विनंती करण्यात आली. तीसुध्दा त्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे म्हादईच्या विषयात त्यांना स्वारस्य नाही, हेच यातून उघड झाल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
