राष्ट्रविघातक कृत्ये करणे अथवा देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेला धक्का लावण्याचे अविघातक कृत्य करणाऱयांवर राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीने चांगलाच अंकुश ठेवला आहे. केवळ गुन्हे दाखल करीत अटक करणेच नाही तर त्यांच्यावर दोष सिद्ध करण्यातदेखील एनआयएचा इतर केंद्रीय एजन्सीच्या तुलनेत अव्वल क्रमांकावर डंका वाजत आहे.
गुन्हेगार कितीही शातिर असला तरी, एक ना एक दिवस तो कायद्याच्या कचाटय़ात सापडतोच. मात्र तो सापडून उपयोग नाही, तर त्याला शिक्षा होणे देखील क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा अनेक गुन्हेगार पुराव्याअभावी सुटल्याची भरपूर प्रकरणे सध्या देशात गाजत आहेत. यामध्ये हायप्रोफाईल प्रकरणेच नाहीत तर अंडरवर्ल्डमधील प्रकरणे देखील आहेत. काही दिवसापूर्वी अंडरवर्ल्ड गँगस्टर छोटा राजन यालादेखील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने एका खटल्यात पुराव्याअभावी क्लिन चिट दिली आहे. यामुळे गुन्हेगार पकडला तरी त्याच्यावर दोषसिद्धी किंवा आरोप सिद्ध होणे तेवढेच आवश्यक असते. त्यातच राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी (एनआयए) अव्वल क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे. दोषसिद्धीत सध्या एनआयएचा डंका वाजत आहे.
एनआयएने गेल्या वर्षभरात नेत्रदीपक कामगिरी करीत अनेक दहशतवादी तसेच समजकंटकाना गजाआड केले आहे. एवढेच नाही तर या दहशतवाद्याविरोधात भक्कम पुरावे गोळा करीत, ते न्यायालयापुढे सादर केले. जवळपास देशात दहशतवादी संघटना तसेच समाजकंटकांनी पसरलेले घातकी जाळे उध्वस्त करण्यात त्यांना यश आले आहे. अशावेळी देशात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इं़डीया म्हणजेच पीएफआयने आपले जाळे व्यव]िस्थत पसरले होते. पीएफआयच्या कचाटय़ात ग्रामिण तसेच शहरी भाग आला होताच, मात्र अनेक हायप्रोफाईल व्यक्ती त्याचप्रमाणे, सरकारी अ]िधकाऱयांवर देखील यांचा पगडा होता. मात्र या सर्वांचा एनआयएने वेळीच पर्दाफाश करीत, पीएफआय नावाच्या किडीला नियंत्रीत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्याप याचे समूळ नष्ट झाले नाही. पीएफआय बरोबरच खलिस्तानी दहशतवाद्यानी देखिल जोरदार हैदौस घालण्यास सुरुवात केली होती. पंजाबसह याचे लोण संपूर्ण देशात पसरले होते. अशावेळी अनेक संशयीतावर करडी नजर ठेवत एनआयएने याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. तर दुसरीकडे नुपुर शर्मा यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर संपूर्ण देशात एकच गदारोळ माजला होता. अशावेळी नुपुर शर्मा यांच्या वक्तव्याला पाठिंबा देणाऱयावर खुनी हल्ला होण्यास सुरुवात झाली होती. राजस्थान त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील उमेश कोल्हे हत्याप्रकरण देशात गाजण्यास सुरुवात होताच, या]ि”काणी एनआयएने एण्ट्री घेत अनेक संशयीताना गजाआड करीत, त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले. एनआयएच्या अशा जोरदार कारवाईचा अनेकांनी धसका घेतला होता.
दरम्यान, ज्याप्रकारे दोषसिद्धीत एनआयएचा प्रथम क्रमांक लागतो, अगदी त्याप्रमाणे सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा दुसरा क्रमांक लागत आहे. सीबीआयने देखील अनेक प्रकरणात गुन्हेगारांना अटक करीत, त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहेत. सीबीआयने हायप्रोफाईल राजकीय नेत्यासह अनेक अंडरवर्ल्ड गँगस्टरांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये अनेकांवर गुन्हेदेखील सिद्ध झाले आहेत. राज्यातील प्रकरणे पाहता, सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणात देखील सीबीआयने जोरदार कारवाई करीत, अद्याप त्याचा तपास सुरु केला आहे. तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी वसुली प्रकरणाचा तपास देखील सीबीआय करीत आहे. यापूर्वी आदर्श घोटाळ्याचा तपासदेखील सीबीआयने अगदी यशस्वीपणे पार पाडला आहे. मात्र काही प्रकरणामध्ये सीबीआयवरदेखील मोठय़ा प्रमाणांत आरोप झाले आहेत. 2009 ते 2014 पर्यंत सीबीआय हा केंद्रात तत्कालीन काँग्रेस सरकारचा पोपट असल्याची टीका विरोधक करीत असायचे. मात्र सध्या सीबीआयचा तपास वेगात असून, ते दुसऱया क्रमाकांवर आहेत.
एनआयए-सीबीआयची कामगिरी जरी समाधानकारक असली तरी सध्या टीकेची झोड आणि अनेक आरोप एका केंद्रीय तपास यंत्रणेवर होत आहेत. ते म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीवर. सध्या ईडीला अनेकांनी सरकारच्या हातातील बाहुले असल्याचा आरोप केला आहे. राजकीय ताकद पणाला लावत विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ईडीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र यात काहीएक तथ्य नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मनी लाँड्रींग गुह्याअंतर्गत तपास आणि चौकशी सुरु असते. यामुळे पुरावे असतील तर गुन्हा सिद्ध होतो अथवा अनेक संशयीत ईडीच्या कचाटय़ातून बाहेर आले आहेत. वास्तविक पाहिले तर दोषसिद्धी करण्यात ईडी कुठे ना कुठे कमी पडत असल्याचे समोर आले आहे.
संबंधित यंत्रणांच्या संकेतस्थळावरून संकलित केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण 94.4 टक्के आहे. या वर्षांत 38 प्रकरणांमध्ये लागलेल्या निकालात बहुतांश सर्व आरोपींना जन्मठेप ते सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. पुराव्याअभावी काही आरोपी निर्दोष सुटले असले तरी ते प्रमाण हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी सांगितले. या वर्षात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने 73 गुन्हे दाखल केले असून यामध्ये 35 गुन्हे जिहादी दहशतवादी कारवायांशी संबंधित आहेत तर सात गुन्हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी संबंधित आहेत. पेंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे दोषसिद्धीचे प्रमाण 67.56 टक्के नोंदले गेले आहे. गेल्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण किंचित घसरले आहे. एकूण दाखल झालेल्या 360 खटल्यांमध्ये 202 प्रकरणात दोषसिद्धी जाहीर झाली. 82 खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले तर 15 खटल्यातील आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले. हे प्रमाण कमी असले तरी देशभरातील विविध न्यायालयात 10 हजार 232 खटले प्रलंबित आहेत. 2021 मधील 982 प्रकरणे तपासाधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
या दोन्ही प्रमुख यंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर, विक्रमी छापे घालून प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील ठराविक सदस्यांना लक्ष्य करणाऱया अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त 0.5 टक्के इतके अत्यल्प आहे. आतापर्यंत ईडीने 5 हजार 400 प्रकरणांत कारवाई केली आहे. मात्र ईडीची स्थापना झाल्याच्या 17 वर्षांत फक्त 23 जणांना शिक्षा झाली. 2004-05 ते 2013ö14 या काळात ईडीने फक्त 112 छापे घालून फक्त 5 हजार 346 कोटींची मालमत्ता जप्त केली तर 2014 ते 2022 या काळात 3 हजार 10 छापे घालून त्यात तब्बल 99 हजार 356 कोटी मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यामुळे वास्तविक पाहता, केंद्रातील सर्व तपास यंत्रणांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला तर दोषसिद्धीत एनआयएचा डंका वाजत असल्याचे आढळून येत आहे.
अमोल राऊत
