काँग्रेसचे पुढचे पाऊल…

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला अस्मान दाखविल्याने महाराष्ट्रात काहीशी सैल पडलेली विरोधकांची वज्रमूठ आता अधिक घट्ट होण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय वेगवेगळ्या राज्यांतील सर्वच प्रादेशिक व घटक पक्षांना नवसंजीवनी मिळालेल्या काँग्रेस पक्षाची दखल घेणे यापुढे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणूक ही प्रामुख्याने भाजपा व काँग्रेस अशीच होण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुका वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत. या निवडणुकांच्या दृष्टीने कर्नाटकचा रणसंग्राम महत्त्वाचा मानला जात होता. त्यात बाजी मारल्याने काँग्रेसने नक्कीच एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. किंबहुना, यंदाच्या वर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. काँग्रेस व भाजपा हेच या तिन्ही राज्यांतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. यातील कर्नाटक व मध्य प्रदेशची स्थिती जवळपास सारखीच म्हणावी लागेल. कर्नाटकप्रमाणे एमपीमध्येही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडाच्या बळावर ‘आपॅरेशन लोटस’ राबवून तेथील कमलनाथ यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले होते. मागच्या 2020 पासून तेथे शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार आहे. परंतु, शिवराजसिंह यांची लोकप्रियता आता पूर्वीसारखी राहिलेली नसून, उलटपक्षी त्यांच्याबद्दलची नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे. तर डबल इंजिनमुळे राज्यात नेमके काय मोठे स्थित्यंतर घडले, हे शोधावे लागते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसकडे कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी नेता असून, पक्षसंघटनाही मजबूत आहेत. त्यामुळे विधानसभेत पक्ष भाजपास टक्कर देऊ शकतो, असे म्हणण्यास वाव आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा प्रभाव मात्र दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो. राज्याच्या राजकारणावर पकड असलेल्या बघेल यांनी कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा बघेल यांच्याविरोधात कस लागेल. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडची भूमी काँग्रेसकरिता अनुकूल मानली जात असली, तरी राजस्थानमध्ये परिस्थिती बिघडत आहे. मुत्सद्दी अशोक गेहलोत यांच्या चाणक्यनीतीपुढे ऑपरेशन लोटस फेल गेले खरे. तथापि, पक्षांतर्गत विरोध त्यांना हाताळता आलेला नाही. सचिन पायलट यांनी जनसंघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून गेहलोत यांच्यापुढे आव्हान उभे केले आहे. पायलट यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला वा भाजपाचा रस्ता धरला, तरी काँग्रेससाठी ते दुखरी नस ठरू शकते. हे पाहता पायलट यांची बंडखोरी रोखण्यात पक्षाला यश येते का, हे बघितले पाहिजे. मोदी व शहा हे वसुंधराराजेंबाबत तितकेसे अनुकूल नाहीत. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्व म्हणून ते कुणाला पुढे करतात, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. एकूणच लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणूनच या निवडणुकांकडे बघावे लागेल. यातील दोन निवडणुकांमध्ये सरशी साधण्यात यश आले, तरी काँग्रेससाठी तो बूस्टर डोस असेल. तर भाजपापुढची आव्हाने त्यातून वाढू शकतात. या राज्यांबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूकही लक्षवेधक राहील. ही निवडणूक लोकसभेबरोबर होण्याची शक्यता अधिक होय. राज्यातील बदलते वातावरण पाहता असा निर्णय झाल्यास नवल मानू नये. महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटसच्या माध्यमातून महाशक्तीने एकनाथ शिंदे यांचे ऐतिहासिक बंड घडवून आणल्याला लवकरच एक वर्ष पूर्ण होईल. सत्तासंघर्षाच्या या लढाईत भाजपा व शिंदे गटाची सरशी झाली असली, तरी सर्वौच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पाहता नैतिकतेच्या पातळीवर सरकारची पीछेहाट झालेली आहे. कसब्याच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने भाजपाला दणका देत आपली ताकद दाखवून दिली. तथापि, मागच्या काही दिवसांत आघाडीमधील ताळमेळही बिघडल्याने हे त्रिकुट टिकणार काय, राष्ट्रवादी व काँग्रेस दोघांपैकी कोणता पक्ष आधी फुटणार, यांसारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. परंतु, काँग्रेसच्या दक्षिण दिग्विजयामुळे विरोधकांचे सूर पुन्हा जुळू लागले आहेत. तीन पक्षांची झालेली बैठक, हे त्याचे द्योतक. या बैठकीत लोकसभेत समसमान जागा लढविण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. राज्यात लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. मागील निवडणुकीत सेनेने 18 जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजेच प्रत्येक पक्षाला 16 जागा देण्याचा निर्णय झाला, तर सेनेस 2 जागा गमवाव्या लागतील. हेच सूत्र विधानसभेत लागू करायचे झाले, तर तिघांनाही मोठी कसरत करावी लागेल. महाडचा तिढा, हे त्याचे जिवंत उदाहरण. स्वाभाविकच जागावाटप हा अत्यंत गुंतागुंतीचा व क्लिष्ट मुद्दा असल्याने त्यावर आतापासूनच काम करणे आवश्यक ठरेल. अन्यथा, पुन्हा वज्रमूठ ढिली पडण्याचा धोका आहेच. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस व राष्ट्रवादीमधील बंडाच्या चर्चेलाही सध्या ब्रेक मिळाला आहे. काँग्रेसमधील काही बडे नेते भाजपाच्या तंबूत जाण्याच्या तयारीत होते म्हणे. परंतु, वाऱ्याची बदललेली दिशा बघून त्यांनी निर्णय बदलला, तर नाही ना, हे कळायला मार्ग नाही. तथापि, कर्नाटकातील बंडखोरांची अवस्था बघून सर्वच राज्यांमधील फुटिरांना बोध घ्यावा लागेल. अन्यथा, तो कपाळमोक्षही ठरू शकतो. तिकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दर्शविला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे ‘भारत जोडो’पासून काँग्रेसच्या सोबत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचाही काँग्रेसशी संवाद सुरू आहे. तरीही आप, भारत राष्ट्र समितीसारखे पक्ष काँग्रेसशी फटकूनच राहतील. त्यामुळे स्वत:चे बळ वाढवितानाच जमेल त्यांना सोबत घेण्याचे राजकीय चातुर्य पक्षाला दाखवावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता आजही टिकून आहे. विधानसभा व लोकसभेतील मतदानाचा वेगवेगळा ट्रेंड यापूर्वीही अनुभवायला मिळाला आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठी लोकसभेची लढाई सोपी नसेल. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’चा दुसरा टप्पा महत्त्वाचा असेलच. त्याशिवाय महागाई, बेरोजगारी अशा जगण्याच्या मुद्द्यावर रान उठविण्यात काँग्रेसजन यशस्वी होतात, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.