काश्मीर-अरुणाचलमध्ये जी-20 बैठका घेणे हा आमचा अधिकार : विशेष मुलाखतीत पंतप्रधानांनी फटकारले
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चालू आठवड्याच्या अखेरीस दिल्लीत होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या भूमिकेसह दहशतवाद आणि रशिया-युक्रेनपर्यंतच्या मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. याप्रसंगी चीन-पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्रांना फटकारण्याबरोबरच राजकीय विरोधकांनाही कोपरखळ्या लगावल्या. काश्मीरपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत देशभरात जी-20 बैठका झाल्या. येथे बैठकांचे आयोजन करण्यास शत्रूराष्ट्रांचा विरोध होता. मात्र, आम्ही माघार न घेता देशाच्या कानाकोपऱ्यात बैठका आयोजित केल्या. देशात कोठेही बैठका घेणे हा आमचा अधिकार असून यापूर्वीचे सरकार दिल्लीबाहेर बैठका घेण्यास घाबरत होते, असा हल्लाबोल पंतप्रधानांनी चढवला.
दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी जी-20 शिखर परिषद होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासह देशभरातील बड्या राष्ट्रांचे नेते 7 सप्टेंबरपासून भारत दौऱ्यावर दाखल होणार आहेत. यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी खास बातचीत करताना भारताची जी-20 बाबतची भूमिका विषद केली. यावेळी त्यांनी दिल्लीबाहेर म्हणजेच इतर राज्यांमध्ये जी-20 बैठका यशस्वीपणे पार पडल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. देशभरात जी-20 कार्यक्रम आयोजित करण्याचा आपल्या सरकारचा निर्णय म्हणजे सर्वसामान्य लोक, शहरे आणि संस्थांमध्ये क्षमता वाढवण्याची गुंतवणूक असल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला. यावेळी जुन्या सरकारचा म्हणजेच संपुआचा खरपूस समाचार घेत पूर्वीच्या सरकारांना दिल्लीबाहेर कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या लोकांच्या क्षमतेवर विश्वास नव्हता, असेही ते म्हणाले.
माझा जनतेवर नेहमीच मोठा विश्वास आहे. भारताचे जी-20 अध्यक्षपद संपेपर्यंत सर्व 28 राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमधील 60 शहरांमध्ये 220 हून अधिक बैठका होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत आपल्या देशात दीड कोटींहून अधिक लोक या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले आहेत. देशातील अनेक शहरांमध्ये जागतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची क्षमता भारतामध्ये असल्याचे उदाहरण आम्ही जगाला दाखवून दिल्याचेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
‘जी-20’ समूहातील इतर देश लोकसंख्या आणि आकारमानाच्या दृष्टीने छोटे असल्यामुळे त्यांच्यासमोर मर्यादा आहेत. मात्र, भारतात प्राकृतिक विषमता असूनही आम्ही देशाच्या कानाकोपऱ्यात बैठका घेत सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींना तेथील संस्कृती आणि परंपरांची ओळख करून दिली. सरकारच्या या प्रयत्नांना नजिकच्या काळात मोठा फायदा होणार आहे, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. आम्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यांना भेट देणाऱ्या सहभागी देशांशी राज्य पातळीवर संबंध दृढ करण्यास सांगितल्यामुळे राज्ये आता थेट बोलणी करून सुसंवाद वाढवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होणा
रजगाचा जीडीपी-केंद्रीत दृष्टिकोन आता मानवकेंद्रीत बदलत आहे. यामध्ये भारत उत्प्रेरकाची भूमिका बजावत आहे. सबका साथ, सबका विकास हे विश्व कल्याणाचे मार्गदर्शक तत्वही ठरू शकते. या ध्येयातूनच 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल, असे पंतप्रधान मोदींनी मुलाखतीदरम्यान सांगितले. भ्रष्टाचार, जातीयवाद यांना आपल्या राष्ट्रीय जीवनात स्थान नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दशकभरात पाचव्या स्थानापर्यंत झेप घेण्याच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये धडक घेईल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
रालोआच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासाला गती
गेल्या नऊ वर्षांच्या राजकीय स्थैर्यामुळे आणि रालोआच्या सलग राजकीय कारकिर्दीमुळे देशात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. देशाचा विकास झाला आहे, असे मोदी म्हणाले. बेजबाबदार धोरणे आणि वाद निर्माण केल्याने गरिबांवर परिणाम होतो, असे मोदी म्हणाले. जागतिक चलनवाढीचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक भूमिकेची गरज असून वेळेवर भूमिका घेणे आणि सुसंवाद वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
