महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांविषयी महत्वाचा निर्णय : 27 टक्के आरक्षणही मान्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
महाराष्ट्रतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी करण्यात आलेल्या नव्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. तसेच, या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के इतक्या प्रमाणात अन्य मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणही मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुका गेली चार वर्षे झालेल्या नाहीत. अन्य मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभाग रचना आणि अन्य काही मुद्द्यांवर मतभेद झाल्याने आणि ते न्यायालयात गेल्याने निवडणुका प्रलंबित ठेवाव्या लागल्या होत्या.
राज्य सरकारचा अधिकार
प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार केवळ राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे आता या राज्यात नव्या प्रभागरचनेच्या अनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील औसा नगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. ती हातावेगळी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्याने आता या निवडणुका लवकरच होणार आहेत.
अन्य मागासवर्गीय आरक्षण
या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण अन्य मागासवर्गीयांना देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी एक याचिकाही प्रलंबित होती. तीही सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. त्यामुळे या निवडणुका आता होणार, हे निश्चित झाले आहे. त्या कदाचित दिवाळीनंतर, अर्थात ऑक्टोबरच्या शेवटच्या सप्ताहापासून घेण्यास प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका स्वतंत्ररित्या घेण्यात येतील. त्या एकाच दिवशी होणार नाहीत, असेही स्पष्ट होत आहे.
त्वरीत अधिसूचना काढा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना त्वरित काढली जावी आणि निवडणुकांच्या प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या निवडणुकांना वेळ लागत असल्यासंबंधात न्यायालयाने मागच्या सुनावणींमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आता निवडणुका न होण्याचे कोणतेही कारण न उरल्याने त्वरित राज्य निवडणूक आयोगाकडून अधिसूचना काढली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग पुनर्रचना मान्य
प्रभाग पुनर्रचनेच्या संदर्भात गेली काही वर्षे बराच वाद महाराष्ट्रात होत होता. नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करण्यासाठी अनेकजणांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या होत्या. 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीची प्रभाग रचनाच स्वीकारली जावी, अशी मागणी औसासह काही नगर पालिकांकडून करण्यात आली होती. तथापि, आता या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
मे मध्येही आदेश
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये पूर्ण कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये दिला होता. सोमवारच्या निर्णयामुळे आता या निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरित हाती घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चार आठवड्यांमध्ये अधिसूचना काढा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्याने या वादावर पडदा पडला आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय…
ड महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात
ड चार आठवड्यांच्या आत या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यात यावी
ड 11 मे 2022 नंतरची नवी प्रभाग रचनाच प्रमाण मान्यण्यात येणार
ड 27 टक्के अन्य मागासवर्गीय आरक्षणासंबंधीची याचिकाही फेटाळली
