सत्ताधाऱ्यांना बहुमताची शाश्वती, ख्रिश्चन संघटनांचे समर्थन, विरोधकांचा विरोध कायम
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नूतन वक्फ विधेयक लोकसभेत सादर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे विधेयक आज बुधवारी दुपारी 12 वाजता लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाला आता अनेक ख्रिश्चन संघटनांनीही समर्थन दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे. विरोधी पक्षांनी मात्र, या विधेयकाला आपला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विधेयक सादर होताना विरोधकांकडून गोंधळ घातला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या विधेयकावर 8 तास चर्चा केली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारकडे लोकसभेत स्पष्ट बहुमत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व मित्रपक्षांनी या नव्या स्वरुपातील वक्फ विधेयकाला पाठिंबा व्यक्त केल्याने केंद्र सरकार बहुमताची परीक्षा सहज उत्तीर्ण होईल, असे सध्यातरी वातावरण आहे. बहुमतची शाश्वती झाल्यानंतरच हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आठ तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान अपेक्षित असून समर्थक आणि विरोधक यांची संख्या त्याचवेळी स्पष्ट होणार आहे. चर्चेच्या कालावधीत कोणते पक्ष या विधेयकाच्या समर्थनात आहेत आणि कोणते नाहीत, हे निश्चित होईल आणि विधेयकाचे भवितव्य ठरेल.
गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा शक्य
लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यास गुरुवारी ते राज्यसभेत सादर केले जाईल. राज्यसभेतही विधेयकाच्या मार्गात फारसा अडथळा येण्याची शक्यता नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. सध्या होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करुन घेण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. त्यानुसार सादरीकरणाचा कार्यक्रम निर्धारित करण्यात आला आहे.
तेलगु देशमचा पाठिंबा
नव्या वक्फ विधेयकाला तेलगु देशम पक्षाने समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. या पक्षाचे लोकसभेत 16 खासदार आहेत. समर्थन देण्यापूर्वी या पक्षाने केंद्र सरकारला तीन सूचना केल्या होत्या. त्या तीन्ही मान्य करण्यात आल्या आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील आणखी एक महत्वाचा घटक पक्ष असणाऱ्या संयुक्त जनता दलाने केलेल्या सूचनाही मान्य करण्यात आल्या असल्याने तो पक्षही या विधेयकाचे समर्थन करणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
ईदनंतर सादरीकरण
मुस्लीमांचा पवित्र सण रमझान ईद 31 मार्च या दिवशी साजरा करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाला बहुतेक सर्व मुस्लीम संघटनांचा विरोध असल्याने ते रमझानच्या महिन्यानंतर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे तज्ञांचे मत आहे. या विधेयकाला रस्त्यांवर उतरुन विरोध केला जाईल, असा इशारा अनेक मुस्लीम संघटनांनी दिला आहे.
कायद्यात सुधारणेची कारणे
2013 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणित सरकारने वक्फ विधेयकात मोठे परिवर्तन केले होते. वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार या परिवर्तनाद्वारे देण्यात आले आहेत. वक्फ मंडळ कोणतेही पुरावे न देता देशातील कोणत्याही जागेवर तरी जागा वक्फची असल्याचा दावा करु शकते, अशी तरतूद काँग्रेसप्रणित सरकारने केलेल्या कायद्यात आहे. वक्फ मंडळाने असा दावा केल्यास त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात जाण्याची अनुमती, ज्यांची जागेवर दावा करण्यात आला आहे, त्यांना नाही, असेही त्या कायद्यात स्पष्ट केले गेले आहे. तसेच, जर दाद मागायची असेल, तर ती केवळ वक्फ लवादाकडेच मागता येईल. वक्फ लवाद हे वक्फ मंडळांचेच असल्याने दाद मागणाऱ्याला न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्यात जमा आहे. काँग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात केलेला हा कायदा लोकशाहीच्या आणि नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याची टीका तेव्हापासूनच होत आहे. हा कायदा करुन संपूर्ण देशच वक्फच्या ताब्यात देण्याचे कारस्थान करण्यात आले आहे, असाही आरोप केला जात आहे. हा पक्षपात आणि अन्याय दूर करण्यासाठी, तसेच वक्फ मालमत्तांच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी हे नवे विधेयक सादर होणार आहे.
कोणते परिवर्तन होणार…
नूतन वक्फ विधेयक संमत झाल्यास वक्फ मंडळांची एकाधिकारशाही नाहीशी होणार आहे. वक्फ मंडळाने कोणत्याही जागेवर दावा केल्यास जागेच्या मालकाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच वक्फ मंडळांनी केलेल्या जागांवरच्या दाव्याची छाननी जिल्हाधिकारी पातळीवर किंवा राज्य सरकारांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रथम होणार आहे. त्यामुळे वक्फ मंडळांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. तसेच वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनांमध्ये मुस्लीम महिलांना तसेच अन्य धर्मियांनाही स्थान मिळणार आहे. वक्फ मालमत्तांवरची अतिक्रमणे दूर करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. इतरही अनेक सुधारणांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
पक्षीय बलाबल कसे आहे…
लोकसभेत सरकारच्या बाजूने 294 सदस्य आहेत. तर विरोधी पक्षांच्या बाजूने 233 सदस्य आहेत. तर सरकार किंवा विरोधी पक्ष यांच्यापैकी कोणाच्याही बाजूने नसणारे 16 सदस्य आहेत. विधेयक संमत होण्याची 272 सदस्यांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेची सदस्यसंख्या सध्या 236 आहे. या संख्येपैकी 123 सदस्य सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे आहेत. राज्यसभेत बहुमतासाठी 119 सदस्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कागदावरच्या संख्या पाहता दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत आहे. हे विधेयक संमत होण्यासाठी साध्या बहुमताचीच आवश्यकता असल्याने सध्यातरी सरकारची बाजू सबळ आहे.
आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा…
ड नवे वक्फ विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यास महत्वाचा टप्पा गाठला जाणार
ड राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे लोकसभेत पूर्ण बहुमत, संमती मिळणे शाश्वत
ड सर्व मित्र पक्षांचे समर्थन मिळविण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न यशस्वी
ड विरोधकांचा तीव्र विरोध कायम, लोकसभेत 8 तासांची चर्चा, नंतर मतदान
