राज्यसभेतही रात्री उशिरापर्यंत जोरदार वादविवाद : बारा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर विधेयक संमत
- समर्थनात 288 मते
- विरोधात 232 मते
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
बारा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत नवे वक्फ विधेयक संमत करण्यात आले आहे. चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात या विधेयकाच्या समर्थनात 288 मते, तर विरोधात 232 मते पडल्याचे स्पष्ट झाले. हे विधेयक बुधवारी दुपारी 12 वाजता सादर करण्यात आले होते. गुरुवारी पहाटे तीन वाजता या विधेयकावर लोकसभेत मतदान करण्यात आले. मत विभागणीची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. हे विधेयक सध्याच्या वक्फ कायद्यात महत्वाची परिवर्तने करण्यासाठी सादर करण्यात आले होते. सध्याच्या वक्फ कायद्यात वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणतीही आणि कोणाचीही जागा किंवा भूखंड किंवा कोणतही स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता वक्फची आहे, असे घोषित करण्याचा अधिकार सध्याच्या कायद्यानुसार वक्फ मंडळांना आहे. तसेच वक्फ मंडळांच्या दाव्यांना आव्हान द्यायचे असेल तर वक्फ मंडळांनीच स्थापन केलेल्या लवादाकडे जावे लागते. या लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात आव्हान देता येत नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. या अमर्याद अधिकारांचा दुरुपयोग करुन संपूर्ण खेड्यांवर ती वक्फच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही सध्याची स्थिती या विधेयकामुळे नष्ट होणार आहे.
अधिकारांना चाप
वक्फ मंडळे आणि इतर संबंधित यांच्या मनमानीला चाप लावणाऱ्या तरतुदी नव्या विधेयकात आहेत. वक्फ मालमत्तांची नोंद अनिवार्य करण्यात आली आहे. वक्फच्या सर्व मालमत्तांची विशेष पोर्टलवर सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. तसेच एखाद्या जागेवर किंवा मालमत्तेवर वक्फने दावा सांगितला आणि वक्फच्या लवादाने तसा निर्णयही दिला, तरी या निर्णयाला राजस्व न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांवरील वक्फची टांगती तलवार दूर होणार आहे. तसेच यापुढे केवळ कोणत्याही मुस्लीमाने वैध दानपत्र केले असेल तरच ती मालमत्ता वक्फची होणार आहे, वक्फ मंडळांमध्ये महिलांनाही स्थान मिळणार असून दोन मुस्लीमेतरांचीही नियुक्ती केली जाणार आह. वक्फच्या मालमत्तांना महालेखापालाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले असून त्यामुळे त्यांची लेखा तपासणी नियमितपणे केली जाणार आहे. या सर्व सुधारणा नव्या विधेयकात आहेत.
आता विधेयक राज्यसभेत
लोकसभेने संमती दिल्यानंतर गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री किरण रिजीजू यांनी ते राज्यसभेत सादर केले. राज्यसभेतही विधेयकावर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा होत होती. या चर्चेत बहुतेक सर्व पक्षांच्या मान्यवर आणि ज्येष्ठ खासदारांनी भाग घेतला. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश न•ा, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या डॉ. मेधा कुलकर्णी, संयुक्त जनता दलाचे नेते मोहम्मद कासीम अन्सारी, काँग्रेसचे सय्यद नासर हुसेन, समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव, भारतीय जनता पक्षाचे नेते राधा मोहन सिंग आदी नेत्यांनी भाषणे केली.
खर्गे यांचा आरोप
हे विधेयक देशातील विविध समाजांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणण्यात आले आहे. यामुळे लोकशाही आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार यांची पायमल्ली होत आहे. एका विशिष्ट धर्माला आणि तो धर्म मानणाऱ्या समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले असून ते आणण्यामागचा सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. केंद्र सरकारला आपला राजकीय लाभ या विधेयकात दिसत आहे. मात्र, काँग्रेस पक्ष या विधेयकाला जोरदार विरोध करत असून सरकारने ते त्वरित मागे घ्यावे आणि घटनेचा आदर करावा, अशा अर्थाचे भाषण खर्गे यांनी केले.
अमित शहांचा घणाघात
अमित शहा यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना ते मुस्लीम विरोधीं नसल्याचे ठाम प्रतिपादन केले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्याचे एकमेव कारण त्यांची मतपेढीची राजनीती हेच आहे. 2013 मध्ये काँग्रेसने वक्फ कायद्यात जे परिवर्तन केले, त्यामुळे जणू सारा देश वक्फच्या ताब्यात गेल्यासारखीं परिस्थिती झाली होती. एका संस्थेला देशातील अन्य कोणत्याही संस्थेपेक्षा अधिक अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे वक्फ मंडळांच्या मनमानीचा धुडगुस चालला होता. मात्र, या विधेयकातील संरक्षक तरतुदींमुळे वक्फ मंडळांच्या, आणि त्यांना हाताशी धरुन आपल्या राजकींय आणि आर्थिक स्वार्थ साधणाऱ्या राजकीय नेत्यांना चांगलाच चाप बसणार असून सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता सुरक्षित राहणार आहेत. विरोधी पक्षांना हे नको आहे, अशा अर्थाचे भाषण अमित शहा यांनी केले. त्यांनी त्यांच्या भाषणात विधेयकातील सकारात्म तरतुदींवर प्रकाश टाकला.
बिजदमध्ये मतभेद
ओडीशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दल या पक्षात या विधेयकाला समर्थन देण्याच्या मुद्द्यावरुन मतभेद समोर आले आहेत. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे जे दर्शन लोकसभेत घडले होते, त्याला राज्यसभेत तडे गेल्याचेही अनुभवाला आले आहे. बिजू जनता दलाने विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी आपल्या राज्यसभा सदस्यांना पक्षादेश लागू पेलेला नाही. सदस्यांनी त्यांच्या सद्सदविवेकबुद्धीला स्मरुन मतदान करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रारंभी या पक्षाने विधेयकाला पूर्ण विरोध घोषित केला होता. पण चर्चेच्या काळात पक्षादेश न काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
