पक्षांतरविरोधी कायद्यात बदल करण्याची तयारी ः सर्वच राजकीय पक्ष सहमत
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पक्षांतरविरोधी कायद्यात लवकरच नवी तरतूद जोडली जाणार आहे. आता या कायद्याच्या कक्षेत नोंदणीकृत पक्ष पदाधिकाऱयांना सामील केले जाणार आहे. हे पदाधिकारी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसले तरीही त्यांचा या कायद्याच्या कक्षेत समावेश होणार आहे. पक्ष पदाधिकाऱयाने निवडणुकीच्या काळात पक्षांतर केल्यास त्याला पुढील 5 वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करणारी तरतूद केली जाणार आहे.
कायदा मंत्रालय आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हे दुरुस्ती विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्यात दुरुस्तीचा उद्देश निवडणुकीच्या काळात पक्ष बदलून उमेदवारी मिळविण्याच्या प्रकारांवर अंकुश आणणे आहे. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीच्या काळात पक्षांतरावरून चिंता व्यक्त करत राहिले आहेत. हा प्रकार घोडेबाजारासह स्वतंत्र तसेच निष्पक्ष निवडणुकीच्या विरोधातील आहे. भय किंवा आमिषामुळे पक्ष बदलण्याचा प्रकार मागील काही वर्षांमध्ये वाढला असल्याचे या पक्षांचे मानणे आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि पक्षपदाधिकारी विधानसभा किंवा लोकसभेचा कार्यकाळ समाप्त होण्यास 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना पक्ष बदलू शकणार नाहीत, अशाप्रकारची तरतूद कायदा मंत्रालय करणार आहे. कायद्यात दुरुस्ती झाल्यावर एखाद्या पक्ष पदाधिकाऱयाने ठराविक कालावधीत पक्षांतर केल्यास त्याला 5 वर्षांपर्यंत कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविता येणार नाही. परंतु अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याची मुभा असणार आहे.
राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱयांची यादी निवडणूक आयोगाकडे असते. एखाद्याचे पद बदलले गेल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात येते. जर एखाद्या पदाधिकाऱयाने निवडणुकीच्या काळात पक्षांतर केल्यास पक्षाच्या सूचनेनुसार आयोग त्याला निवडणूक लढविण्यापासून रोखू शकतो.
बंडखोरीमुळे सर्व पक्ष त्रस्त
सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीदरम्यान बंडखोर उमेदवारांमुळे त्रास होत असतो. अनेकदा उमेदवारी न मिळाल्याने पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षात सामील होत असतात. अशा स्थितीत अनेक राजकीय पक्षांनी पक्षांतरविरोधी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
पक्षांतरविरोधी कायदा
1967 मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी एका दिवसात तीनवेळा पक्ष बदलला होता. तेव्हापासून राजकारणात आया राम गया राम हा शब्द प्रचलित झाला. पद आणि पैशांच्या आमिषापोटी होणारे पक्षांतर रोखण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने 1985 मध्ये पक्षांतरविरोधी कायदा आणला होता. जर एखादा आमदार किंवा खासदार स्वतःहून पक्षाचे सदस्यत्व सोडून अन्य पक्षात सामील होत असल्यास पक्षांतविरोधी कायद्याच्या अंर्तत सभागृहाचे सदस्यत्व त्याला गमवावे लागू शकते. एखादा सदस्य सभागृहात कुठल्याही मुद्दय़ावरील मतदानावेळी स्वतःच्या पक्षाच्या व्हिपचे पालन करत नसेल तरी देखील त्याचे सदस्यत्व काढून घेतले जाऊ शकते.
