वाळूचे लिलाव बंद करून 650 रूपयांत एक ब्रास वाळू देण्यी नवी घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी करुन नवी डेपो योजना सरकारच्यावतीने सुरु करण्यो जाहीर केले. महसूलमंत्र्यीं घोषणा स्वागतार्ह असली तरी कोकणा वार करता ती खरां यशस्वी होईल का, हा महत्त्वा प्रश्न आहे. उर्वरीत महाराष्ट्रा वार करता कोकणात बहुतांशी वाळू व्यवसाय हा खाडय़ांमधून ााालतो. वाळू काढणे, ती किनाऱयावर आणून खाली करणे, नंतर पुन्हा गाडय़ा भरून ती वाहतूक करणे हे सर्व पाहिले तर सहाशे रूपयांत वाळू विक्री करणे परवडेल का, हा महत्त्वा प्रश्न आहे.
‘वाळू पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक, पायाभूत सुविधांची कामे करणाऱया यंत्रणा यांना मिळावी,’ असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता लिलाव पद्धत बंद करून जनतेला स्वस्त दरात घरपोच वाळू पोहोचती करण्याची घोषणा महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी केली. 650 रुपये ब्रास दराने वाळूपुरवठा करण्याचे धोरणही त्यांनी जाहीर केले. वाळू माफिया व सरकारी अधिकाऱयांच्या अभद्र युतीने सर्वत्र गोंधळ घातला असताना महसूल विभागाचा हा निर्णय सामान्यांसाठी दिलासाजनकच ठरणारा आहे व त्यासाठी महसूलमंत्री अभिनंदनास पात्र ठरतात. एखाद्या व्यवस्थेवर घाला घालण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण असते हे नेहमीच अनुभवास येते. वाळू धोरणाबाबत वेगळे काही घडणार की सरकारने निर्णय घेतला तरी आपल्या हितसंबंधांवर बाधा येत असल्यास सारी व्यवस्थाच वाळू माफिया वेठीस धरतात का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल.
कोकणात रत्नागिरी आणि रायगड जिल्हय़ाया हद्दीवरील महाडी सावित्री नदी आणि रत्नागिरी जिल्हय़ातील वाशिष्ठी नदी ही कोकणातील वाळू व्यवसायी मुख्य केंद्रे आहेत. त्याबरोबर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील अन्य खाडय़ामधूनही वाळू उत्खनन ााालते. मात्र अधिकाअधिक महसूल मिळवून देणाऱया वाशिष्ठी आणि सावित्री नद्या आहेत. जेवढा शासनाला महसूल मिळतो त्याहून अधिक पटीत बेसुमार अवैध उपसाही होतो. त्यामुळे खाडीकिनारे वाळू उत्खननाला पिढय़ानपिढय़ा पोषक ठरले आहेत. वाळू हा बांधकामातील प्रमुख घटक असल्याने खाडय़ांमध्ये होणारा वाळू उपसा अधिक लक्ष केंद्रीत झालेला दिसून येतो. त्यामुळे खाडीत मोठय़ाप्रमाणात वाळू व्यवसाय सुरु झाला. कुणीही उठावे आणि वाळूचा व्यवसाय करावा, अशी मानसिकता निर्माण झाल्याने पूर्वीपेक्षा अलीकडे हा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात फोफावला आहे. काही व्यवसायिकांनी तर खाडीकिनारी आपले बस्तानच मांडलेले आहे. स्वतःच्या जमिनीवर हक्क दाखवावा तशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. त्याता ड्रेझरने वाळू उपसा बेसुमार होत असल्याने पारंपरिक हातपाटीने होणाऱया वाळू व्यावसायिकांना याचा मोठा फटका बसत असल्याचा त्यांचा नेहमीच तक्रारीचा सूर असतो.
वाळूच्या दरांबाबत गेल्या 15 ते 20 वर्षांमध्ये वाढ झाली आहे. वाळू पात्रांची लिलाव पद्धत सुरू झाली आणि दरांमध्ये कृत्रिमरीत्या वाढ झाली. वाळू पात्रांच्या लिलावात काही ठराविक जणांची मत्तेदारी तयार झाली. यात बहुसंख्य स्थानिक राजकारण्यांचाच समावेश होता. जास्तीत जास्त वाळू उपशाचे पात्र आपल्याला मिळावे यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. सरकारने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा लिलावात अधिकची बोली लावून वाळू पदरात पाडून घ्यायची आणि नंतर चढय़ा भावाने बाजारात विकायची अशी नफेखोरी सुरू झाली. व्यवसाय करणारा कोणीही फायद्याचेच गणित बघणार यात वावगेही काही नाही, पण वाळूचे दर काहीठिकाणी अवाच्या सवा वाढविण्यात आले. वाळू पात्रापासून बांधकामाचे ठिकाण किती लांब यावर ब्रासचा दर आणि वाहतूक खर्च ठरू लागला. दाभोळ खाडीत म्हणजा वाशिष्ठी नदीत पा वर्षापूर्वी ड्रेझर्सद्वारे वाळू उत्खनन करण्यासाठी झालेल्या वाळूच्या लिलावातून शासनाला 13 कोटी रूपयांची अपेक्षा असताना तब्बल 67.7 कोटी रूपये मिळाले होते. सोन्यापेक्षाही अधिक भाव या काळय़ा सोन्याला मिळाला होता. लिलावाची किंमत वाढल्याने साहजिकच वाळा दरही कडाडला होता.
वाळूच्या लिलावात पैसा दिसू लागल्याने अन्य व्यवसायात होते तसे झाले आणि अपप्रवृत्तींचा यात शिरकाव झाला. तक्रारां सिलसिला सुरू कराया, न्यायालयातून स्थगिती मिळवायची, स्थगिती आदेश आल्यावर याच पात्रातील वाळूचे चोरून उत्खनन करायचे अशी साखळीच तयार झाली. हे सारे वाळू माफियांच्या इशाऱयावर होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
वाळू लिलावात 10 ब्रासची परवानगी मिळवायची आणि त्यापेक्षा अधिक उत्खनन करायचे हे सारे गैरप्रकार खुलेआम सुरू झाले. अनधिकृतपणे वाळू उत्खनन करताना सरकारी अधिकाऱयांनी पकडल्यास त्यांना दरडावणे, प्रांत किंवा तहसीलदारांच्या अंगावर गाडय़ा घालणे, सरकारी दक्षता पथकाने पाठलाग सुरू केल्यास त्यांनाच रोखणे हे प्रकार अलीकडे वाढले होते. राज्यकर्त्यांचे संरक्षण असल्याने या वाळू माफियांचे काहीही वाकडे होत नाही हेसुद्धा अनुभवास येते. वाळू चोरी पकडणाऱया अधिकाऱयाची बदली करून त्याला धडा शिकविला जातो. सरकारी अधिकारीही मग विरोधात का जावे, असा विचार करून वाळू माफियांशीही हातमिळवणी करतात. अशा या अभद्र युतीनेच वाळू माफियांचे फावले होते.
अशा परिस्थितीत महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी आणलेलेली नवी डेपो योजना ााांगली आहे. जनतेला कमी दरात वाळू मिळेल मात्र कोकण आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तुलनात्मक वार केला तर कोकणात साडेसहाशे रूपयांत वाळू खरां मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण होणारा आहे.
उर्वरीत महाराष्ट्रात नद्यांमधील वाळू उत्खनन हे भूजल सर्व्हेक्षण, तर कोकणात मेरीटाईम बोर्डाया माध्यमातून सर्व्हेक्षण केले जाते. उर्वरीत महाराष्ट्रात नद्यांमध्ये वाहने थेट जाऊन तेथे जेसीबीव्दारे वाळू भरली जाते. मात्र कोकणात तशी परिस्थिती नाही. खोल खाडय़ांमध्ये ड्रेझर्स अथवा हातपाटीव्दारे वाळू काढली जाते. वाळू काढून दुसऱया बोटीतून ती किनाऱयावर वाहतूक, त्यानंतर ती बार्ज तेथे क्रेनाया माध्यमातून खाली करायी. नंतर पुन्हा ती क्रेनने दुसरी गाडी भरून वाहतूक करायी अशी सर्व प्रक्रिया केल्यानंतर सहाशे रूपयांत वाळू देण्यासाठी किती व्यावसायिक पुढे येतील हा प्रश्ना आहे.
शासनाया या नव्या वाळू धोरणानुसार स्थानिक प्रशासनाने वाळू डेपोसाठी शासकीय जागा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांयाकडून कार्यवाही सुरू झाली असली व्यावसायिक मात्र यासाठी अनुत्सुक आहेत, तर जनता मात्र 650 रूपयांत वाळू मिळेल या आशेवर थांबून राहिली आहे. वाळो नेमके धोरण काय हे अजूनही जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे अटी-शर्ती बाहेर आलेल्या नाहीत. अधिकारीही या धोरणाबाबत फारसे उत्सुक नाहीत. यामध्ये वाळू डेपोसाठी व्यावसायिक पुढे न आल्यास नेहमीप्रमाणे ाााsरां बाजार होऊ नये एवढा अपेक्षा.
राजेंद्र शिंदे
