केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
1 ऑक्टोबरपासून नवीन ऑनलाइन गेमिंग कायदा 2025 लागू होईल, असे आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सांगितले. हा कायदा लागू करण्यापूर्वी सरकारने गेमिंग कंपन्या, बँका आणि इतर भागधारकांशी अनेक चर्चा केल्या. अजूनही सरकार संवाद आणि सल्लामसलत करण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे ते म्हणाले. नियम लागू होण्यापूर्वी गेमिंग उद्योगाशी आणखी एक बैठक घेतली जाईल. आवश्यकता भासल्यास नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ दिला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाइन गेमिंग प्रचार आणि नियमन विधेयक 2025 देशात रिअल मनी गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घालेल. त्याला 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. आता ते कायद्यात रुपांतरित झाले आहे.
यापूर्वी, हे विधेयक 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत आणि 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर झाले होते. हा कायदा ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा, जाहिराती आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर बंदी घालण्यासाठी आणण्यात आला होता. या कायद्यातील तरतुदींमुळे गेमिंग सेवा प्रदाते, जाहिरातदार, प्रमोटर आणि अशा गेमना आर्थिकदृष्ट्या पाठिंबा देणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. हा कायदा ऑनलाईन जुगार खेळांवर देशभर बंदी घालतो. तो अशा गेम ऑफर करणे किंवा त्यात सहभागी होणे, मग ते कौशल्याचे खेळ असोत किंवा संधीचे, गुन्हेगार ठरवतो. सदर गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
