आता निवड समिती आढावा घेणार : नियमांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत उत्सुकता
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक 2025 सादर केले आहे. गुरुवारी हे विधेयक सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना ते निवड समितीकडे पाठवण्याची विनंती केली. नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला, परंतु सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक सादर करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मंजूर केला. नवीन प्राप्तिकर विधेयक 1961 च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेईल आणि त्याद्वारे कराशी संबंधित जुन्या नियमांमध्ये आणि व्याख्यांमध्येही अनेक महत्त्वाचे बदल केले जातील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा अध्यक्षांना प्राप्तिकर विधेयकाचा आढावा घेण्यासाठी एक निवड समिती स्थापन करण्याची विनंती केली. ही निवड समिती नवीन विधेयकातील तरतुदी वाचून, समजून घेऊन आणि पुनरावलोकन करून आवश्यक सूचना करणार आहे. समितीचे उद्दिष्ट नवीन विधेयकाचे सर्व पैलू विचारात घेऊन अधिक प्रभावी बनवणे हे असेल. सदर निवड समिती हे विधेयक लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. नव्या प्राप्तिकर विधेयकात एकूण उत्पन्न आणि करपात्र उत्पन्नाची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. तसेच करदात्यांना आणि परदेशी कंपन्यांसाठी नियम अधिक पारदर्शक होणार आहेत. नवीन प्राप्तिकर विधेयकातील बदलांमुळे कर संबंधित नियम सोपे होतील आणि करप्रणाली अधिक प्रभावी करता येईल असा सरकारचा विश्वास आहे.
कर परिभाषेत मोठे बदल
नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करण्याचा मुख्य उद्देश कर कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि आधुनिकीकरण करणे हे आहे. यामध्ये अनेक जुने शब्द नवीन शब्दांनी बदलण्यात आले असल्यामुळे करदात्यांना नियम समजणे सोपे होईल. उदाहरणार्थ, ‘कर निर्धारण वर्ष’ आणि ‘मागील वर्ष’ हे शब्द आता ‘कर वर्ष’ या स्वरुपात बदलले जातील. यामुळे करदात्यांना त्यांचे आर्थिक वर्ष आणि कर निर्धारण वर्षातील फरक समजणे सोपे होईल. त्याचप्रमाणे, नवीन विधेयकात ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक मोड’सारख्या नवीन शब्दावली जोडण्यात आल्यामुळे डिजिटल व्यवहार आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित तरतुदी चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यास मदत होईल.
डिडक्शन, एक्झम्शन नियमांमध्ये बदल
नवीन विधेयकात टॅक्स डिडक्शन (कर कपात) आणि सूट (एक्झम्शन) अधिक चांगल्या पद्धतीने सादर करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी, प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 आणि 80सी ते 80यू अंतर्गत विविध प्रकारच्या कर कपात आणि सूट अस्तित्वात होत्या. नवीन प्राप्तिकर विधेयकात हे सर्व कलम 11 ते 154 अंतर्गत ठेवण्यात आले असून काही नवीन तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. स्टार्टअप्स, डिजिटल व्यवसाय आणि अक्षय ऊर्जेशी संबंधित गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या नवीन तरतुदी आणल्या जात आहेत.
भांडवली नफा करात बदल
भांडवली नफा कराच्या कलमांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कायद्यानुसार, कलम 45 ते कलम 55अ अंतर्गत भांडवली नफा कर ठेवण्यात आला होता आणि गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या कालावधीनुसार हा कर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारात विभागला गेला होता. याव्यतिरिक्त, सिक्युरिटीज किंवा इक्विटीजसाठी विशेष कर दर लागू होते. नवीन विधेयकात कलम 67 ते 91 अंतर्गत हे वर्गीकरण कायम ठेवण्यात आले आहे, परंतु आभासी डिजिटल मालमत्तेसाठी वेगळे स्पष्ट नियम जोडले गेले आहेत. नवीन विधेयकात ना-नफा संस्थांसाठीच्या कर संबंधित नियमांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. यासोबतच, गैर-नफा संस्था कोणत्या परिस्थितीत व्यावसायिक क्रियाकलाप करू शकतात आणि त्यांना कर सवलत कशी मिळेल हे देखील ठरवण्यात आले आहे.
