तालुक्यातील 40 टक्के कमिशनबाबत लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेणार का? : अनेकांची बिले 4 ते 7 वर्षांपासून प्रलंबित
बेळगाव : भाजप सरकारच्या 40 टक्के कमिशनला वैतागलेल्या जनतेने काँग्रेस सरकारला निवडून दिले. मात्र नव्या सरकारसमोर नवीन आव्हाने आणि नवी आशा लागून आहे. बेळगाव तालुकाही त्याला अपवाद नाही. बेळगाव तालुका पंचायत कार्यक्षेत्रातही येणाऱ्या 40 टक्के कमिशनचा सुळसुळाट पहावयास मिळतो. अनेक ग्राम पंचायतमध्ये हा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून 40 टक्के आणि थकित बिले मिळतील का? अशी अपेक्षा आता कंत्राटदारांना लागून राहिली आहे. तालुका पंचायतच्या कारभारात सुधारणा झाल्यास व तेथील अधिकारीवर्ग सक्षमपणे काम केल्यास ही समस्या सुटणार आहे. मार्च एन्ड आले की, तालुका पंचायतमध्ये तर आतापासूनच कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना अधिकारीवर्ग करू लागतात. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने कामे पूर्ण करून त्यांची बिले ताबडतोब अदा करा, असे सांगतात. कारण टक्केवारीची मलई खाण्यासाठीच त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू असतात. मात्र जो टक्केवारी अधिक देत नाही त्यांची बिले रखडलेली असतात. त्यामुळे मागील 4 ते 7 वर्षांपासून कामे पूर्ण झाले तरी रक्कम देण्यास टाळाटाळ होते. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ग्राम पंचायत क्लार्कपर्यंत ही सर्व टक्केवारी ठरलेली असते.
तालुका पंचायतवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
तालुका पंचायतमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप यापूर्वीही झाले आहेत आणि आताही होत आहेत. मात्र सर्वाधिक पैसे कमविण्याचे माध्यम म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. मात्र यापूर्वी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करून नागरिकांची सेवा केली आहे. पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. काही समविचारी कंत्राटदार व अभियंत्यांना हाताशी धरून कंत्राटदार व इतरांचे नाकीनऊ करण्यात आले आहे. काही कमिशन देणारे कंत्राटदार सोडल्यास इतरांना कामही देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
टक्केवारी काढण्यात धन्यता
बेळगाव तालुका पंचायतच्या कार्यक्षेत्रात 57 ग्राम पंचायती येतात. त्यामधील अनेक ग्राम पंचायत शहरानजीक असल्याने तेथील व्यवहारही मोठे होतात. दरम्यान प्रत्येक ग्राम पंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात असलेली अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी घाईगडबड करण्याची सूचनाही पीडीओंना देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान काही पीडीओंनी तर सदर कामांचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देऊन आपली इतर अधिकाऱ्यांची टक्केवारी काढण्यात धन्यता मानत असल्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. दरम्यान, तालुक्यातील पश्चिम भागातील एका ग्राम पंचायतमध्ये 45 ते 50 टक्के कमिशन कंत्राटदारांकडून मागण्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. यामध्ये तालुका पंचायतीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही हात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आपण गोवले जाण्याची शक्यता दिसून येताच संबंधितांनी हात काढून घेण्यासाठी मोठी खेळी खेळल्याची घटना उघडकीस आली आहे. दरम्यान हे प्रकरण बाहेर पडताच संबंधित ग्राम पंचायतचे अध्यक्ष, पीडीओ आणि तालुका पंचायतमधील साहाय्यक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अखेर त्या कंत्राटदारासमवेत समझोता करण्याचा प्रयत्न केला होता. असे सर्व प्रकार झाले तरी संबंधित कंत्राटदाराला मात्र अजूनही बिल मिळाले नाही. त्यामुळे अजूनही त्या ग्राम पंचायतीच्या पायऱ्या झिजविण्याचे काम सुरू आहे.
अभियंत्याबाबतच्या तक्रारीत वाढ
या ठिकाणी तीन अभियंते असले तरी ते चुकूनच तालुका पंचायतमध्ये दिसत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याचबरोबर काही तालुका पंचायत वरिष्ठ अधिकारीही गायब असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हा सारा प्रकार आता नवीन सरकार सुधारेल का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
