यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक जादुई आकडा गाठता आलेला नाही. त्यामुळे रालोआ सरकारच्या माध्यमातून प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रथमच देशाची धुरा सांभाळावी लागणार आहे. तेलगू देशम व नितीश कुमार यांच्या संजदच्या खासदारांच्या भरवशावरच सत्तेतली वाटचाल करावी लागणार आहे.
25 वर्षपूर्वीसारखे नायडूंनी जर फक्त लोकसभा अध्यक्षपदच मागितले तर संसदेत एक नवीन वारे वाहू लागतील. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी जनतेला ‘सब का विश्वास’ कमावण्याचे वचन दिले होते. ते त्यांनी पाळले नाही
म्हणून त्यांना यंदा आघाडी सरकारचा प्रयोग करावा लागत आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले खरे पण त्यांचे हे पद पहिल्यासारखे सुखासुखी मिळालेले नाही. या निवडणुकीने भाजपचा दम काढला. आता पहिल्यांदाच मोदी यांना भाजपचे बहुमत नसलेल्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करावे लागत आहे आणि त्यामुळेच बरेच प्रश्न उभे राहिले आहेत/राहणार आहेत. नवे सरकार ही नवी समीकरणे कशी हाताळणार त्यावर मोदींना आघाडी सरकारचे शिवधनुष्य पेलणार की नाही या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे.
आघाडी म्हणली की बिघाडी ठरलेलीच. ती बिघाडी कशी शिताफीने टाळावयाची यावर मोदींच्या नेतृत्वाची कसोटी आहे. मोदी हे जंगलातील एकमेव शेर राहिलेले नाहीत आणि जंगलाची थोडी मालकी ही नायडू आणि नितीश यांच्याकडे आल्याने
पहिली बेदरकारी आता चालू शकेल असे नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संसदीय बैठकीत त्यांनी मोदींवर स्तुतीसुमने उधळली असली तरी त्याने हुरळून जायचे कारण नाही.
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या अजातशत्रू नेत्याचीदेखील आघाडी सरकार सांभाळण्यात जी तारांबळ झाली ती जगाने 1996पासून पाहिलेली आहे. त्यांचे पहिले आघाडी सरकार अवघे तेरा दिवस चालले तर त्यापुढील केवळ 13 महिने. त्यांची सरकारमधील तिसरी पारी पूर्ण पाच वर्षे चालू शकली असती पण तत्कालीन किंगमेकर चंद्राबाबू नायडू यांच्या तसेच लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजन या स्वकियांच्या सल्ल्यामुळे त्यांनी ती सहा महिने आधी घेतली आणि त्यांचा घात झाला.
तात्पर्य काय तर आघाडी सरकार चालवणे म्हणजे सुळावरील पोळी. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचा आणि प्रसंगी कमीपणा घेऊनदेखील दुसऱ्याला पुढे करण्याचा पिंड असेल तरच हे जमू शकते. कोणाची कधी, कशी गरज पडेल तसे दादा, बाबा करण्याचा वाजपेयी आणि सोनिया गांधींनी चोखाळलेला मार्गच फक्त सरकार चालवणे सुकर करू शकतो. आपल्या स्वभावात बरेच बदल केले तरंच मोदींना हे जिकिरीचे काम जमणार आहे असे जाणकारांना वाटते. मोदींकडून अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते? असा प्रश्न विचारून काही जाणकार म्हणतात ‘लांडगा कधी शेळी झालेला पाहिला आहे का? प्रश्न थोडा तिरकस वाटला तरी गैरलागू नाही. पण सत्तेकरता भलेभले शेळी झालेले इतिहासाने बघितले आहेत हेही तितकेच खरे.
‘या निवडणुकीच्या निकालाने वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांनाच एक संदेश दिलेला आहे’, अशी स्पष्टोक्ती करत माजी उपराष्ट्रपती आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदींना शालजोडीतील मारला आहे.
वेंकय्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची अजून एक टर्म अथवा राष्ट्रपतीपद हवे होते. त्यांना मोदींनी अडगळीत टाकले होते. राजकीय वर्तुळात वेंकय्या आणि चंद्राबाबू नायडू यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. गेली 23-24 वर्षे गुजरात आणि केंद्रात ‘मी म्हणेल ती पूर्व’ असे ठरवलेल्या मोदींना आता सल्लामसलतीला सामोरे जावे लागणार आहे. हे नाजूक काम किती हुशारीने आणि बिनबोभाटपणे ते करतात त्यावर जगन्नाथाचा हा रथ कसा चालणार ते दिसणार आहे. काहीही सोपे नाही तसेच काहीही अवघड नाही पण सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची तारेवरची कसरत करता आली पाहिजे. ती करत असताना सत्ताधारी पक्षाचे जिवाभावाचे मुद्दे लावून धरता आले पाहिजेत.
‘एक मोदी सब पे भारी’ अशी शेखी मिळवणारे भाजपाई पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने हैराण झाले आहेत. तरीही भक्ती भावाने मोदीच पक्षाला पुढे नेतील या कल्पनेत वावरत आहेत. त्यातून मोदींनी नवीन सरकारचा
प्रपंच सुरू केला आहे. तो भाजपला कितपत धार्जिणा ठरणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा होत आहे. नितीश कुमार यांनी सैन्यातील वादग्रस्त ठरलेल्या अग्नीवीर योजनेत बदलाची मागणी करून भाजपला अस्वस्थ केले आहे तर नायडू यांनी महत्त्वाच्या बऱ्याच खात्यांवर आपला दावा पेश करून पंतप्रधानांना अडचणीत आणले आहे असे बोलले जाते. सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदरच रस्सीखेचाला सुरुवात झाली आहे. ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ असेच त्यांचे भाजपला सांगणे दिसते आहे. मोदींकरिता जमेची बाजू म्हणजे भाजपला बहुमताकरता केवळ 35-40च जागा कमी असल्याने त्यांची वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे मित्र पक्षांवर जास्त अवलंबित्व नाही. नरसिंगराव यांच्याप्रमाणे फोडाफोडीचे राजकारण करून भाजपला बहुमत मिळवण्याची हिकमती चालदेखील ते खेळू शकतात. असे घडले तर तो विरोधकांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ठरेल.
लोकांच्या मनातून उतरत चाललेल्या भाजपबरोबर जाण्याचे धाडस विरोधी पक्षातील जे कोणी खासदार करतील त्यांचे राजकीय भवितव्य संकटात येईल. राहुल गांधी यांनी एक्झिट पोलच्या मागे अतिशय मोठा घोटाळा आहे असा आरोप लावून नवीन सरकारला अपशकुन घडवलेला आहे. याला कारण त्यांनी ज्या पद्धतीने हा मुद्दा उठवून संयुक्त संसदीय समितीची मागणी केली आहे. त्यावर नायडू आणि नितीश यांना डोळेझाक करता येणार नाही असे काँग्रेसला वाटते. मोदी आणि शहा हे जेवढे दबावाखाली राहतील तेवढे आघाडीतील मित्र पक्षांना चांगलेच असल्यामुळे पुढील काळात बरीच नरो वा कुंजरो वा विधाने बघायला मिळू शकतात.
भरीस भर म्हणजे संसद भवनातील शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे भव्य पुतळे उचकटवून ते अडगळीत नेऊन उभे केले गेले आहेत. विरोधी पक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीत असताना हे ‘महापाप’ केले गेले आहे असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. ही अवदसा कोणाला सुचली याबाबत इतक्यात काही कळले नसले तरी संसदेच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात होण्याआधी वादळ घोंघावू लागणार काय? संसदेच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली देशाच्या या महापुरुषांचा असा हा अपमान कोणी बरे केला आहे? हा विरोधकांचा सवाल मोठ्या वादाला जन्म घालणार काय ते येत्या काळात दिसणार आहे.
नवीन संसद भवन हे मोदींना धार्जिणे लाभलेले नाही. म्हणूनच की काय रालोआची बैठक जुन्या संसद भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये भरवण्यात आली अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. थोडक्यात काय तर बदललेल्या काळात वारे बदलेल याची धास्ती कालपरवापर्यंत आपल्याच भापात राहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागली आहे. काहीही बदललेले नाही असे म्हणणाऱ्यांकरता बरेच काही बदलले आहे, बदलणार आहे. ज्यांच्या पंतप्रधानपदावरील आगमनामुळे देशाला खरे स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणणारी भक्त मंडळी या नवीन बदलाशी कसे जुळवून घेतात, त्यावर पुढील घटनाक्रम अवलंबून आहे. कोणीही अजेय नाही असा संदेश गेलेला आहे.
सुनील गाताडे
