ट्रम्प यांच्या जकात युद्धातून नवी भूआर्थिक (उाद म्दिंहदस्ग्म्) मांडणी होत असून याबाबत स्टॅनफर्ड विद्यापीठाचे मॅटीओ मॅगीरोरो यांनी त्यातून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामांची, जागतिक आर्थिक पुनर्रचनेची मांडणी केली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भूराजकीय संबंधाचे नवे पर्व सुरू झाले. यामध्ये रशिया व अमेरिका अशा दुभाजनातून निर्माण झालेले शीतयुद्ध, अमेरिकन डॉलरचे वाढते प्रभुत्व, व्यापार क्षेत्रात जागतिक व्यापार संघटना व जागतिक बँक, नाणेनिधी अशी संस्थात्मक रचना निर्माण झाली.
व्यापार नियम व त्यातून जागतिक स्तरावर स्थैर्य निर्माण झालेले असताना अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व नियम, संकेत बाजूला ठेवत जकात युद्धाचे शस्त्र अनेक देशांवर धमकी, दडपण या स्वरुपात वापरण्यास सुरुवात केली. ‘व्यापारात युद्ध व युद्धात व्यापार’ या नीतीचा वापर करीत अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू (श्AउA-श्aव Aसग्म्a उrाat-Agaग्ह) असा धोरणात्मक निर्णय घेतला. अमेरिकेचा अनेक राष्ट्रांनी व्यापाराच्या माध्यमातून गैरफायदा घेतला असून अमेरिकन लोकांचा रोजगार, अमेरिकन उद्योग अडचणीत आल्याचा आरोप करीत त्याचे धोरणात्मक शस्त्र म्हणून जकातीचे दर प्रचंड वाढविले. त्यातून द्विपक्षीय वाटाघाटीतून अनेक सवलती घेतल्या. जेथे दबावाचे तंत्र उपयोगी पडले नाही तेथे पडती भूमिका चीनसारख्या प्रबळ राष्ट्रासमोर घेतली तर भारताबाबत कठोर भूमिका घेतली. ट्रम्प यांचे हे धोरण अनेक राष्ट्रांना व्यापार आव्हाने निर्माण करणारे ठरले. यातूनच नव्या भूआर्थिक मांडणीचा उदय होताना दिसतो.
नवी समीकरणे: एससीओ परिषद-डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून टियाजीन येथे शांघाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची परिषद महत्त्वाची ठरते. या परिषदेत रशिया, भारत या प्रमुख देशांसोबत अन्य 23 देश सहभागी होते. या परिषदेने पुढील दशकाचे धोरण स्पष्ट करणारा मसुदा तयार केला असून जागतिक व्यापार व आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रादेशिक स्तरावर मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली डॉलर केंद्रीत जागतिक अर्थव्यवस्था आता एका नव्या निर्णायक वळणावर असून यामध्ये भारताचा सहभाग निश्चितच महत्त्वाचा ठरू शकतो. ट्रम्प यांच्या धोरण दबावाचे अर्थकारण व राजकारण अमेरिकेला पुन्हा महान करण्याच्या नादात विरोधकांची व धोरण प्रभावित राष्ट्रांची फळी तयार होत आहे. ट्रम्प यांनी भारत व रशियाचा ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असा उल्लेख केला तरी रशिया, भारत व चीन यांचे त्रिकूट शांघाय परिषदेत ज्या प्रभावीपणे दिसले. त्यामुळे ट्रम्प आणखीनच बिथरले. आपणाशिवाय भारत आता नवे मित्र निर्माण करीत आहे. यापेक्षा नवा आणि मोठा धोका ‘ब्रिक्स’ (ब्राझील,रशिया, चीन, भारत व साऊथ कोरिया) देशांचे संघटन बळकट होण्याचा दिसला हे उघड आहे. अमेरिकेने भारताने ब्रिक्समधून बाहेर पडावे, असा सरळ निरोपच पाठवला! काळाचे गणित आता उलट फिरवणे शक्य नसून उलट 44 टक्के जागतिक उत्पन्नाचा वाटा असणारे ब्रिक्स देश आपली कार्यकक्षा वाढवित असून नवे ब्रिक्स चलन डॉलर युगाचा, अमेरिकेच्या धोरण प्रभावाचा अंत करणारे ठरेल. मात्र हे नवे समीकरण अस्तित्वात आणणारे कारक घटक ‘भूआर्थिक घटक’ समजून घेणे आवश्यक ठरते!
भूआर्थिक घटक- जागतिक स्तरावर दबावगट म्हणून एखादे राष्ट्र किंवा काही राष्ट्रे ज्या कारणामुळे प्रभावी बनतात. त्यामध्ये ‘आर्थिक शक्ती’ किंवा चलनशक्ती महत्त्वाची असते. डॉलरचे महत्त्व दुसऱ्या महायुद्धानंतर आजतागायत टिकले. त्यामध्ये अमेरिका ‘डॉलर’ हे शस्त्र म्हणून वापरल्याने झाले असे दिसते. केवळ अमेरिकेचाच नव्हे तर सर्व राष्ट्रांचे आंतरराष्ट्रीय देवाण घेवाण डॉलरमधून करण्यास स्विप्ट प्रणाली (सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबँक फायनानशियल टेलेकम्युनिकेशन) वापरली जाते. अमेरिकेने रशियाचे सर्व व्यवहार स्वीप्टमधून करण्यावर बंदी घातल्यानेच रशिया स्वस्त तेल सोन्याच्या स्वरुपात विकू लागला. भारताला रुपयात स्वस्त तेल मिळू लागले व हेच प्रक्रिया करून युरोपला विकू लागला. हा इतिहास ट्रम्प यांनी लक्षात न घेता भारतावर टॅरीफ बाँब टाकला असे समजणे चुकीचे ठरेल. पण आता चलन महासत्ता किंवा मक्तेदारीवर तंत्र मक्तेदारी चीनच्या स्वरुपात उदयास आली. अमेरिकेने चीनवर टॅरिफ धमकी देऊन पाहिले. पण चीनने रेअरअर्थ किंवा दुर्मिळ खनिजे न देण्याचा पवित्रा घेताच ट्रम्प यांना माघार घ्यावी लागली! भारताने कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया न देता अत्यंत धूर्तपणे चीनने आमंत्रित केलेल्या बैठकीतून संदेश दिला. भारतास बाजुला करून आपण एक चांगला मित्र गमावल्याचे ट्रम्प यांना मान्य करावे लागले व आता मवाळपणाची भाषा स्वीकारत भारतासोबत वाटाघाटीचे धोरण स्वीकारत आहे. भारताचा हा केवळ धोरणात्मक विजय न मानता भारत हा नव्या जागतिक पुनर्मांडणीत महत्त्वाचा आहे, ही सुप्त क्षमता मान्य करण्याचे आहे.
भारताचा ‘विक्रम’- नव्या भू आर्थिक मांडणीत भारत महत्वपूर्ण ठरतो याचे कारण भारताकडे असणारी तंत्रक्षमता हे आहे. युपीआयमार्फत चलन व्यवहार केवळ भारतातच नव्हे तर फ्रान्स, भूतान, मॉरिशस, सिंगापूर, युएई, श्रीलंका येथे स्वीकृत असून त्यांची संख्या वाढत आहे. डॉलरला चलन पर्याय, रशिया, चीन व भारत देऊ शकतो. याच सामर्थ्यातून नवे भूआर्थिक समीकरण उदयास येत आहे. भारताने सेमी कंडक्टर क्षेत्रात ‘विक्रम’ केला असून सध्या कोरीयाप्रमाणे निर्मिती क्षेत्रात उतरत आहे. भारताकडे आवश्यक कुशल तंत्रज्ञ व त्याच्या जोडीला प्रोत्साहक धोरण नवी क्षमता देते. जागतिक अर्थकेंद्र आता एकच न राहता ते बहुकेंद्री होत असून अमेरिका व युरोपीय अर्थकेंद्र आता पूर्वेकडे सरकते आहे. हा नवा बदल एकाएकी होत नसून त्याचे पूर्ण परिणाम दिसण्यासाठी आणखी एखादे दशक द्यावे लागेल. भूआर्थिक सत्ता ही तुमच्याकडे कोणती मक्तेदारीशक्ती आहे यावर ठरते. पर्याय नसलेले उत्पादन, सेवा यावरच हे ठरते. भारताकडे आंतरराष्ट्रीय पेमेंटकरिता आवश्यक तंत्र, युपीआय व त्यासोबत सेमिकंडक्टर सारख्या क्षेत्रात होत असणारा उदय हे रशिया, चीन यांच्या मैत्रीकरारातून अमेरिकेला व पाश्चात्य जगताला आव्हानात्मक ठरते. या सर्व प्रक्रियेला गतिमान करणारी खरी कारकशक्ती ही डोनाल्ड ट्रम्प यांचीच आहे हे मान्य करावे लागेल. त्यांनी एवढ्या प्रबळ दबावाचा वापर केला नसता तर हे कदाचित आणखी पुढे गेले असते. याचे श्रेय ट्रम्प यांना ‘स्पेशल थँक्स’ देऊन नव्या भूआर्थिक मांडणीचा भारत शिल्पकार ठरू शकतो. अर्थातच यासाठी आवश्यक कुशल बळ व धोरण चौकट ही पूर्वअट ठरते. राजकारण व अर्थकारण यात कोणीही कायमचा मित्र अथवा शत्रू असत नाही. आपली क्षमता हीच महत्त्वाची. यासाठी ‘स्वदेशी’ महत्त्वाचे, ‘स्वतंत्र’ (स्व-तंत्र) महत्त्वाचे!
प्रा. डॉ. विजय ककडे
