विमा क्षेत्राची नवी पंचसूत्री

2047 पर्यंत सर्वांना व सर्व प्रकारचा विमा देण्याचे उद्दिष्ट भारतीय विमा विकास व नियमन (घ्Rअघ्) चे अध्यक्ष देबाशीश पांडा यांनी व्यक्त केले असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडलेले विमा सुधारणा विधेयक एक महत्त्वाचे पाउल ठरते. या विधेयकातील प्रस्तावित बदल अत्यंत महत्त्वाचे, मूलगामी स्वरुपाचे असून त्याचे दूरगामी परिणाम विमा क्षेत्रासोबत इतर क्षेत्रावर अपेक्षित आहेत. विमा क्षेत्रात आर्थिक उदारीकरणाचे प्रयोग 1990 नंतर सातत्याने केले जात असून या क्षेत्रात नवतंत्र, अधिक भांडवल येण्यासाठी प्रथम विदेशी गुंतवणूक मर्यादा 26 टक्केपर्यंत वाढवली. त्यानंतर 2015 मध्ये ही मर्यादा 49 टक्के करण्यात आली तर 2021 मध्ये 49 टक्के वरून 74 टक्के करण्यात आली असून आता 2025 मध्ये 100 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. विमा क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक मर्यादा हे धाडसपूर्ण धोरण अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणू शकेल.

महत्त्वपूर्ण बदल

प्रस्तावित विमा विधेयकात 5 महत्त्वाचे बदल असून ही पंचसूत्री विमा व्यवसाय अधिक व्यापक व सखोल करू शकेल. सर्व प्रकारचे विमा संरक्षण ग्राहकास एकाच विमा कंपनीकडून मिळणे शक्य होईल. या महत्त्वपूर्ण बदलाचे घटक पुढीलप्रमाणे आहेत-

• 1.संयुक्त परवाना (ण्दस्ज्देग्tा थ्ग्महा)- विमा क्षेत्रात आयुर्विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे दोन प्रकार असून विमा कंपनीस यासाठी स्वतंत्र परवाना घेणे बंधनकारक असते. नव्या तरतुदीनुसार आता संयुक्त परवाना घेता येणार आहे. यामुळे विमा कंपन्या आपल्या नेटवर्कचा वापर व्यवसाय वाढीसाठी करू शकतात. त्यांचा खर्च कमी होऊन ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा व नवी विमा साधने देऊ शकतात. ग्राहकाच्या दृष्टीने वाहनविमा, घराचा विमा, आरोग्य विमा, अपघात विमा असे असंख्य प्रकार एकाच छताखाली त्याला मिळू शकतील. हे  विमा एकत्रीकरण विमा व्यवसायाचा विस्तार व विमा सघनता (घ्हेल्raहम अहेग्tब्) वाढवण्यास हातभार लावू शकते.
• प्रारंभिक भांडवल मर्यादा-विमा कंपनी सुरु करण्यासाठी भांडवल गुंतवणूक 100 कोटी ते 200 कोटी आवश्यक असते. सर्वसाधारण विम्यास 100 कोटी तर पुनर्विमा (Rाग्हेल्raह) करीता 200 कोटीची आवश्यकता असते. ही मर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव असून त्यामुळे लहान कंपन्यांचा प्रवेश सुलभ होईल. यातून विमा क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण राहू शकेल. ग्राहकाच्या दृष्टीने निवडीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे ठरते.
• गुंतवणूक शिथिलता- विमा कंपन्या संकलीत होणारा विमा हप्ता किंवा प्रिमीयम विविध क्षेत्रात गुंतवत असतात. त्यावर असणारी गुंतवणूक बंधने कमी केली जाणार आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात अधिक गुंतवणूक आल्याने भांडवल बाजार जसा बळकट होईल तसेच भारतीय कंपन्यांना, विशेषत: लघू व मध्यम (एसएमई) यांना भांडवल पुरवठा वाढेल. कंपन्यांची प्रगती व रोजगारवाढीस हे उपयुक्त ठरते.
• 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक: नव्या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा व मोठा बदल हा विदेशी गुंतवणूक मर्यादेचा असून विमा क्षेत्र आता 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस पात्र ठरणार आहे. परिणामी विदेशी विमा कंपन्या आपल्या नाममुद्रेसह भारतीय विमा बाजारात स्वत:च्या व्यवस्थापनाखाली व्यवसाय करू शकतील. व्यवसाय वाढीसाठी नवे तंत्र, मोठी गुंतवणूक आवश्यक असते. अशी गुंतवणूक करण्यासाठी आश्वस्त करणारी 100 टक्के मर्यादा महत्त्वपूर्ण ठरते. यापूर्वी गुंतवणूक मर्यादा 26 टक्के, 49 टक्के व 74 टक्के केल्याने फार मोठी अपेक्षित विदेशी गुंतवणूक अद्यापि विमा क्षेत्राकडे न आल्याने आता गुंतवणूक मर्यादा 100 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• विमा एजंटाना स्वातंत्र्य- विमा विक्री ही एजंटमार्फत मोठ्या प्रमाणात होत असते. तथापि त्यांना एकाच कंपनीची विमा उत्पादने द्यावी लागत. आता प्रस्तावित नव्या बदलानुसार विविध विमा कंपन्यांची विमा उत्पादने ते विकू शकतात. यामुळे विमा एजंट अधिक चांगल्या प्रकारची सेवा देऊ शकतील. विविध विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीमध्ये सर्वात योग्य पॉलिसी घेण्याचा सल्ला ते देऊ शकतात. व्यवसाय विस्तारास त्यांना मोठी संधी या निमित्ताने मिळू शकते. विमा विधेयकात आणखी काही महत्त्वाचे बदल असून त्यामध्ये मोठ्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना किंवा कामगारांना व्यवसायाच्या जोखीमीनुसार विमा देऊ शकतात. यातून विमा सर्वांना सारखा हे सूत्र न राहता जोखीम तीव्रतेनुसार दिला जाऊ शकतो. उदा. इन्फोसिस व टाटा मोटर्स यातील कामगारांचे जोखीम स्वरुप भिन्न असल्याने त्यांच्याकरिता विमा त्या कंपन्या देऊ शकतील. विमा कंपन्यांवरील विमा परावलंबन कमी होऊन कमी हप्त्यात जास्त जोखीम संरक्षित करणारा बंदिस्त विमा (ण्aज्tग्न घ्हेल्raहम) हा नवा प्रकार यातून पुढे येईल.

अन्वयार्थ: विमा ही अत्यावश्यक बाब असून व्यावसायिक जोखीम, व्यक्तिगत  जोखीम यांचे प्रमाण वाढत आहे. अद्यापि विमा ‘न’ घेण्याकडे किंवा कमी अथवा चुकीचा घेण्याकडे लोकांचा कल आहे. विमा निरक्षरता मोठी असून या क्षेत्राचा विस्तार अद्यापि 4 टक्केच्या आतच आहे. हेच प्रमाण जपानमध्ये 10 टक्केपेक्षा अधिक आहे. या क्षेत्रात आवश्यक असणारे भांडवल व विस्तार कौशल्य याबाबत अत्यंत संथ गतीने प्रगती होत असून हा वेग वाढवण्यास 100 टक्के विमा गुंतवणूक मर्यादा विदेशी भांडवलास मुक्त करणे हा महत्त्वाचा उपाय ठरतो. सुमारे 50 विदेशी विमा कंपन्या भारतात असल्या तरी फक्त 3 ते 4 कंपन्यातच 74 टक्के विदेशी भांडवल असून उर्वरीत 49 व 26 टक्के या मर्यादेतच राहिल्या. विमा क्षेत्रात सर्वसाधारण विमा व आयुर्विमा ही दुफळी सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, यु. के. सारख्या देशात नाही. संबंधित विमा क्षेत्राकडे होणारी ही वाटचाल महत्त्वाची ठरते. यातून विमा स्वीकृती दर वाढणे, अधिकाधिक लोकांच्या अधिकाधिक जोखीमाना संरक्षण कवच मिळणे हे वैयक्तिक आर्थिक स्थैर्यास मदत करते. त्याचप्रमाणे यातून संकलित होणारा हप्ता ही दीर्घकालीन गुंतवणुकीस महत्त्वाचा आधार असतो. आता विमा कंपन्यांना म्युचल फंड सुरु करणे, व्रेडिट कार्ड देणे, कर्ज देणे, ठेव स्वीकारणे यालाही परवानगी दिली जाणार असून याचे सकारात्मक परिणाम विमा बाजारावर दिसतील.

खबरदारी आवश्यक- विमा व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण मोठे असल्याने यामध्ये अनेक कंपन्या प्रवेश करताना दिसतात. सर्वसाधारण विमा क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रमाण किंवा त्यांचा वाटा 86 टक्के वरून 49 टक्के तर खासगी विमा कंपन्यांचा वाटा 14 टक्क्यांवरून 51 टक्के असा वाढला आहे!  आता विदेशी कंपन्या 100 टक्के गुंतवणुकीतून मिळणारा फायदा जर रॉयल्टी किंवा अन्य कारणास नेणार असतील तर हे धोक्याचे ठरू शकते. येथे विमा नियमन महत्त्वाचे ठरते. सध्या भारतातील विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा नेत आहेत व त्याबाबत स्पष्ट नियंत्रण नसल्याचे दिसते ही खबरदारी आवश्यक ठरते!

 – प्रा. विजय ककडे