अहिल्या परकाळे,कोल्हापूर
New Education Policy News : नवीन शैक्षणिक धोरण प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर यंदा राबवले जाणार आहे. असे असले तरी शाळा सुरू होण्यास दीड महिना बाकी असतानाही राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना कोणत्याच सूचना मिळाल्या नसल्याने अधिकारी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अनभिज्ञ आहेत. राज्य शासनाकडून आलेल्या सूचना शिक्षकांना कशा द्यायच्या याचे कोडे जिल्हा परिषद व महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना पडले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून अंमलबजावणी करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली आहे. कौशल्याधिष्ठित शिक्षणदेवून रोजगार निर्मिती करणे हा सरकारचा हेतू चांगला आहे. यातून उद्योजकता वाढेल यात शंका नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा सरकारच्या पातळीवर मंजूर झालाय. परंतू त्यासंदर्भातील अभ्यासक्रम काय असावा, पाठयपुस्तकांची निर्मिती कशा प्रकारे केली जावी. यासंदर्भातील कोणत्याच सूचना जिल्हा परिषदांना राज्य शासनाने दिलेल्या नसल्याने अधिकारीच अनभिज्ञ असले तर ते शिक्षकांना काय प्रशिक्षण देणार, आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कशा पध्दतीने अद्यापन करायचे याबद्दल चित्र स्पष्ट झालेले नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर ऐनवेळेला शासनाने सूचना दिल्या तर शिक्षकांनी नेमके काय करायचे, असा सवाल अधिकाऱ्यांना वारंवार शिक्षकांकडून विचारला जाणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण राबवताना शिक्षणाधिकारी कार्यालय व शाळांनी काय दखल घेतली पाहिजे, यासंदर्भातील कोणतीच माहिती अद्याप जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागांना दिलेली नाही. कौशल्याधिष्ठीत शिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम व पाठयपुस्तके अद्याप तयार नाहीत, शिक्षण खात्यातील अधिकारी आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षित शिक्षकांकडूनच नवीन अभ्यासक्रम वर्गामध्ये शिकवले जातात. जून महिन्यात शिक्षकांना अध्यापन करण्यास अडचणी येणार हे निश्चित, अशा प्रतिक्रिया शिक्षकांकडून उपस्थित केल्या जात आहेत. तसेच कोणत्या कौशल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश असावा याबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभाग राज्य शिक्षण संचालनालयाकडून सूचनांच्या प्रतिक्षेत आहे.
प्रशिक्षण कधी
अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर नवीन अभ्यासक्रमाच्या अध्यापनासंदर्भात शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. विद्यार्थ्यांच्या मनाला भिडेल आणि सहज-सुलभ रितीने त्यांना अध्यापन करता येईल, याचे प्रशिक्षण डायटकडून दिले जाते. परंतू डायटने अद्याप कोणतेही प्रशिक्षण दिलेले नाही. अशा प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातून व्यक्त होत आहेत.
अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीसंदर्भात सूचना नाहीत
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण देण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम, पाठयपुस्तक निमिर्ती केली पाहिजे. तयार करण्यासंदर्भात कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अद्याप तरी अंमलबजावणीसंदर्भात काहीच कल्पना नाही.
एकनाथ आंबोकर (शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग, जिल्हा परिषद)
राज्य शासनाने पूर्व तयारी करावी
नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी पूर्व तयारी करणे आवश्यक आहे. पण राज्य शासनाने कोणतीच तयारी केलेली नाही. शासनाने वर्ग जोडण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेवून शिक्षक व विद्यार्थी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. राज्यात अनेक शिक्षण संस्था असल्याने वर्ग जोडणे अवघड जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने पूर्व तयारी करणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र कोरे (राज्य सचिव, खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर महासंघ)
नवीन शैक्षणिक धोरणात असे होतील बदल
नवीन शैक्षणिक धोरणात वर्गांचा पॅटर्न बदलला आहे. याआधीची रचना पाहिल्यास पहिली ते चौथी प्राथमिक, पाचवी ते सातवी उच्च माध्यमिक, आठवी ते दहावी माध्यमिक, अकरावी ते बारावी उच्च माध्यमिक अशी होती. पण बदलत्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिली ते पाचवी प्राथमिक, सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक, नववी ते बारावी माध्यमिक अशी रचना करण्यात येणार आहे. नवीन पॅटर्न राबवण्यासाठी वर्ग रचना व वर्ग खोल्या, शिक्षक यांची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने पहिल्यांदा वर्गांच्या रचनेत बदल करून पुन्हा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचा आराखडा तयार करावा.
