जम्मू आणि काश्मीरचा नवा वाद

जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभेच्या 90 निवडणूक जागांव्यतिरिक्त पाच जागा उपराज्यपाल यांच्या नामनियुक्तीच्या अधिकाराखाली येतात. विशेषत: जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 मधील सुधारणांमुळे या पाच जागांचा मुद्दा राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाला सांगितले की, उपराज्यपालांना या पाच जागांवर सदस्य नामनियुक्त करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे आणि यासाठी त्यांना निवडून आलेल्या सरकारच्या ‘सहाय्य आणि सल्ल्याची’ गरज नाही. या कायदेशीर बदलाचा आढावा घेणे त्यामुळे क्रमप्राप्त ठरते. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 मध्ये 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरची विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख) विभाजन केल्यानंतर महत्त्वपूर्ण बदल घडले. या कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत उपराज्यपालांना पाच सदस्यांना विधानसभेत नामनियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामध्ये दोन महिला, दोन काश्मिरी पंडित (त्यापैकी एक महिला) आणि एक पाकिस्तान अधिकृत जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापित व्यक्ती यांचा समावेश आहे. 2023 मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामुळे उपराज्यपालांचे अधिकार अधिक स्पष्ट आणि स्वायत्त करण्यात आले. या नामनियुक्त सदस्यांना निवडून आलेल्या आमदारांप्रमाणेच मतदानाचे अधिकार आहेत, ज्यामुळे विधानसभेच्या एकूण जागा 90 वरून 95 वर गेल्या आणि बहुमताचा आकडा 48 झाला आहे. हा बदल विशेषत: तेव्हा महत्त्वाचा ठरतो जेव्हा विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही. अशा परिस्थितीत या पाच नामनियुक्त आमदारांचे मत सरकार स्थापनेत निर्णायक ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला 48 पेक्षा कमी जागा मिळाल्या, तर उपराज्यपालांनी नामनियुक्त केलेले सदस्य बहुमत ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. या कायदेशीर बदलाला आणि उपराज्यपालांच्या अधिकारांना अनेक राजकीय पक्षांनी, विशेषत: नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, उपराज्यपालांनी निवडून आलेल्या सरकारच्या सल्ल्याशिवाय नामनियुक्ती करणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘निवडून आलेल्या सरकारलाच नामनियुक्तीचा अधिकार आहे.’ जर उपराज्यपालांनी स्वतंत्रपणे नामनियुक्ती केली, तर ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या मुद्याला ‘लोकशाहीविरोधी’ आणि ‘लोकांच्या जनादेशाविरुद्ध’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा आरोप आहे की, भारतीय जनता पक्ष हा अधिकार वापरून निवडणुकीत हरल्यास बहुमत मिळविण्यासाठी हस्तक्षेप करू शकतो. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी या नामनियुक्तीला ‘1987 च्या निवडणूक रिगिंग’ शी तुलना केली आणि याला ‘लज्जास्पद हेराफेरी’ असे संबोधले. या आव्हानाला कायदेशीर आधार देखील आहे. विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की, भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपतींनाही राज्यसभेत सदस्य नामनियुक्त करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे, उपराज्यपालांना स्वतंत्रपणे नामनियुक्तीचा अधिकार देणे हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग आहे. याशिवाय, पुदुचेरीच्या विधानसभेच्या मॉडेलवर आधारित जम्मू आणि काश्मीरच्या या व्यवस्थेला देखील आव्हान दिले गेले आहे. पुदुचेरीत 2017-18 मध्ये उपराज्यपाल किरण बेदी यांनी सरकारच्या सल्ल्याशिवाय नामनियुक्ती केल्यावर त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. हाच दाखला देत भाजप याचा बचाव करते. हा कायदेशीर बदल आणि त्याला दिलेले आव्हान यांचा विचार केल्यास, हा मुद्दा लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध कायद्याच्या वैधानिकतेच्या कसोटीवर आहे. उपराज्यपालांना स्वतंत्रपणे नामनियुक्तीचा अधिकार देणे हे जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 च्या वैधानिक तरतुदींनुसार कायदेशीर आहे. तथापि, यामुळे निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर आणि लोकांच्या जनादेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जर उपराज्यपालांनी केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली किंवा पक्षपातीपणे नामनियुक्ती केली, तर यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे विरोधकांचा युक्तिवाददेखील तर्कसंगत आहे. भारतीय संविधानात ‘सहाय्य आणि सल्ला’ ही संकल्पना कार्यकारी शासनाच्या लोकशाही स्वरूपाला मजबूत करते. काश्मीरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात उपराज्यपालांना हा अधिकार देणे हे केंद्र-राज्य संबंधांमधील असंतुलन दर्शवते. यामुळे स्थानिक जनतेच्या भावना आणि आकांक्षा दुखावल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता वाढू शकते. पुदुचेरीच्या उदाहरणाचा विचार केला तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने उपराज्यपालांच्या अधिकारांना मान्यता दिली असली, तरी काश्मीरच्या संदर्भात याची पुनर्परीक्षा आवश्यक आहे. कारण, तिथले राजकीय आणि ऐतिहासिक संदर्भ पुदुचेरीपेक्षा वेगळे आहेत. येथील विशेष दर्जा रद्द झाल्यामुळे आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्वरूपामुळे स्थानिक जनतेत आधीच असंतोष आहे. हा कायदेशीर, राजकीय आणि नैतिक पातळीवर एक जटिल प्रश्न आहे. उपराज्यपालांना मिळालेला अधिकार वैधानिक असला तरी त्यामुळे लोकशाहीच्या तत्त्वांवर आणि स्थानिक जनतेच्या विश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. या मुद्याचे निराकरण सर्वोच्च न्यायालयातच होण्याची शक्यता आहे, जिथे कायदेशीर वैधता आणि लोकशाही तत्त्वांचा समतोल तपासला जाईल. सध्या, हा वाद काश्मीरमधील राजकीय स्थैर्य आणि केंद्र-राज्य संबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो.