28 तक्रारींची दखल, मेंटेनन्ससह चुकीच्या अटी बदलाची तरतूद
संतोष पाटील कोल्हापूर
ओपन स्पेससह टेरेसची मालकी, अटी, वापराबाबत निर्बंध, इमारत देखभाल खर्च न देणाऱ्या रहिवाशांवर कारवाई आदी लहान मोठ्या कारणांसाठी अपार्टमेन्टमधील रहिवाशांना थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागत होता. 1970च्या अपार्टमेन्ट ओनरशीप अॅक्टमध्ये बदल झाल्याने सहकार निबंधकांकडे 28 तक्रारी दाखल झाल्या. यासह नव्या तरतूदीमध्ये जुन्या अपार्टमेन्ट अॅक्टखाली नोंदणी केलेल्या सदनिकाधारक सहकार कायद्याद्यानुसार नव्याने नोंदणी करुन जाचक अटीतून सुटका करु शकतात. अशा तक्रारींचे 30 दिवसात निराकरण करण्याचीही अट यात आहे.
अपार्टमेंटमधील रहिवाशी किंवा विकसक यांना एकमेकांतील कसल्याही तक्रारीबाबत थेट दिवाणी न्यायालयात जावे लागत होते. अपार्टमेन्ट अॅक्टखाली नोंदणी झाल्यानंतर एकतर्फी डिक्लेरेशन डिड रहिवाशांना माहिती नसते. यातील अटी बदलण्याची मुदत तीन वर्षाची आहे. हा कालावधी संपल्यावर फ्लॅटधारकांना मनस्ताप करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अपार्टमेन्टच्या देखभालीसाठी वर्गणी न देण्राया फ्लॅटधारकांची तक्रारीसाठी थेट न्यायालयात जावे लागत होते. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार रहिवाशांनी जनरलबॉडीत 50 टक्के सहमतीने ठराव संमत केल्यास अपार्टमेन्ट अॅक्टमधून तहकूब करुन सहकारी कायद्यानुसार नोंदणी करण्याची मुभा मिळाली. अपार्टमेन्ट रहिवाशी पूर्वी लहान कारणांसाठी दाद मागण्याची व्यवस्था नव्हती. थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत होते. आता सहकार निबंधक कार्यालयाकडे दाद मागण्याची मुभा मिळाली असल्याचे उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीतज्ञांनी तरुण भारत संवादशी बोलताना स्पष्ट केले.
अपार्टमेंटमधील अंतर्गत भांडणे तसेच देखभाल वर्गणी वसुली, एकतर्फी अपार्टमेंट डीड तसेच डिक्लरेशन डीडबाबत दाद मागणे नव्या नियमानुसार सोपे झाले आहे. मोकळी जागा, टेरेस, पार्किंग, क्लब हाऊसची, लॉन,गार्डनची मालकी तसेच दर्जा आणि गळती बाबतचे वाद सर्वात प्रथम न्यायालयात न जाता आता नव्या कायद्यानुसार सहकार निबंधकांकडे तक्रार करता येईल. या तक्रारीवर 30 दिवसात निकाल देण्याचे बंधन आहे. याबाबत अजून प्रबोधन होण्याची गरज आहे. नव्या नियमातील तरतुदींची माहिती घेवून अपार्टमेन्टमधील रहिवाशांनी आपल्या मुलभूत हक्कांची मागणी करुन त्याची पूर्तता करणे सोपे झाले आहे.
कायद्यातील चुकांची दुरुस्ती करुन अपार्टमेन्ट अॅक्ट 1970 मध्ये सुधारणा करावी अशी फ्लॅट धारकांची अनेक वर्षांची मागणी होती. फ्लॅटधारकांच्या मुलभूत आणि कायदेशीर हक्कापासून वंचित रहावे लागत होते. या त्रुटीचा फायदा घेवून अनेकांनी सोयीने कागदपत्रे रंगविल्याच्या तक्रारी आहेत. कायद्यातील दुरुस्तींचा रहिवाशांना मोठा लाभ होत आहे. एकट्या कोल्हापुरातून आम्ही 28 तक्रारी सहकार विभागाकडे दाखल केल्या असून लवकरच त्याचा अंतीम निर्णय येणे अपेक्षित आहे. – कॉ. सतिशचंद्र कांबळे (महाराष्ट्र राज्य अपार्टमेन्टधारक अन्याय निवारण समिती)
आ. सतेज पाटील यांचा पाठपुरावा
1970 च्या कायद्यात या अपार्टमेन्ट आणि फ्लॅटधारकांच्या कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी व्हावी. त्याअनुषंगाने आवश्यक असलेले शासन आदेश उपनिबंधक आणि सहकार विभागाकडे निर्गिमित व्हावेत, यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे अन्याय निवारण समितीने सतिशचंद्र कांबळे यांना सांगितले. तक्रार निवारण जलद व्हावी यासाठी आ. सतेज पाटील यांनी निवारण समिती आणि सहकार आयुक्त यांची ऑनलाईन बैठकही घेतली. आ. सतेज पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळेच सहकार विभाग अॅक्टिव्ह झाला.
