पाकिस्तानी अणुकेंद्रांवर हल्ल्यास दिला होता नकार
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी
पाकिस्तानने अणुबाँब निर्माण करण्यापूर्वीच त्याची अणुसंस्करण केंद्र उध्वस्त करण्याची योजना भारताच्या तत्कालीन नेत्या इंदिरा गांधी यांनी सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने बारगळली, असा गौप्यस्फोट अमेरिकेची गुप्तहेर संस्था ‘सीआयए’ चे माजी अधिकारी रिचर्ड बार्लो यांनी केला आहे. इंदिरा गांधी यांनी जर मान्यता दिली असती, तर कितीतरी समस्या तेव्हाच सुटल्या असत्या. इंदिरा गांधी यांचा तो निर्णय अत्यंत चुकीचा होता, अशी टिप्पणीही रिचर्ड बार्लो यांनी केली आहे.
पाकिस्तानचा कोहुटा येथील अणुसंस्करण तळ ध्वस्त करण्याची योजना इस्रायलची होती. इस्रायलने त्यासाठी भारताचे सहकार्य मागितले होते. भारताने प्रथम सहकार्य करण्याचे मान्यही केले होते. दोन वर्षे या विषयावर भारत आणि इस्रायल यांच्यात गुप्तपणे चर्चाही झाली होती. तथापि, ऐनवेळी भारताच्या त्यावेळच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांनी सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यावेळी इस्रायलकडे पाकिस्तानपर्यंत जाऊन हल्ला करण्याइतकी दीर्घ पल्ल्याची विमाने किंवा क्षेपणास्त्रे नव्हती. त्यामुळे त्या देशाने भारताचे सहकार्य मागितले होते. भारताने ते सहकार्य दिले असते, तर आज पाकिस्तानजवळ अणुबाँब नसण्याची शक्यता होती. परिणामी, भारत, इस्रायल आणि जगसमोरच्या अनेक समस्या त्याचवेळी सुटल्या असत्या. पण तसे घडले नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे, असे प्रतिपादन रिचर्ड बार्लो यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शनिवारी केले आहे.
योजना केवळ चर्चेतच
पाकिस्तानने प्रथम कोहूटा येथे अणुइंधन संपृक्तीकरण केंद्र स्थापले होते. तेथे युरेनियम 235 या किरणोत्सारी धातूचे संपृक्तीकरण करण्याची त्या देशाची योजना होती. संपृक्तीकरणाच्या कार्याला प्रारंभ होण्यापूर्वीच हे केंद्र उध्वस्त करणे आवश्यक होते. पाकिस्तानच्या अणुबाँबचा सर्वाधिक धोका भारताला आणि त्यापाठोपाठ इस्रायलला होता. त्यामुळे इस्रायलने कोहूटा येथील केंद्र उडविण्याचा प्रस्ताव भारताला दिला होता. भारतानेही तो मान्य केला होता. ही योजना कशी कार्यान्वित करायची, यावर भारत आणि इस्रायल यांची सखोल आणि प्रदीर्घ चर्चाही झाली होती. पण इंदिरा गांधी यांनी अनाकलनीयरित्या सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यावेळी काहीही करता येणे शक्य झाले नाही. परिणामी, पाकिस्तानचा गुप्त अण्वस्त्र निर्मिती कार्यक्रम यशस्वी ठरला. असे व्हावयास नको होते. हा घटनाक्रम 1982 ते 1985 या काळातला आहे. इस्रायलची ती योजना यशस्वी ठरली असती, तर प्रश्न नव्हता, अशी माहिती बार्लो यांनी दिली आहे.
संतापले असते रेगन
त्यावेळी अमेरिकेच्या नेतेतदी रोनाल्ड रेगन हे होते. त्यांच्या आणि पाकिस्तानचे संबंध जवळचे होते. रशियाने अफगाणिस्तात ताब्यात घेतला होता. रशियाला हुसकण्यासाठी रेगन यांना पाकिस्तानचे सहकार्य हवे होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे अणुसंपृक्तीकरण केंद्र उडविण्यात आले असते, तर रेगन संतप्त झाले असते. त्यांनी कदाचित इस्रायलचे त्यावेळचे नेते मेनाकेम बेगिन हे होते. त्यांना रेगन यांच्या रोषाशी दोन हात करावे लागले असते. हा धोका पत्करुनही इस्रायल पाकिस्तानचा अणुतळ नष्ट करण्यास सज्ज होता. त्याला केवळ भारताच्या सहकार्याची आवश्यकता होती, अशा अर्थाची विधानेही बार्लो यांनी केली आहेत. बार्लो यांनी ही विधाने आता केली असली, तरी त्यावेळीही हा प्रसंग चर्चेत होता.
