नेपाळच्या पायाभूत सुविधांमध्ये चीन गुंतवणूक करणार
वृत्तसंस्था/ बीजिंग
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी नुकताच पाच दिवसांचा चीन दौरा केला. यावेळी नेपाळ अधिकृतपणे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) फ्रेमवर्क करारात सामील झाला. या कराराचा उद्देश ट्रान्स-हिमालयीन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिव्हिटी नेटवर्क तयार करणे आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नेपाळला व्यवसाय आणि कनेक्टिव्हिटीचे प्रादेशिक केंद्र बनवायचे आहे. या योजनेत महामार्ग, रेल्वे आणि ऊर्जा नेटवर्क यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे. चीन आणि आशियातील इतर देशांशी संपर्क वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देण्याची नेपाळची ही धडपड सुरू आहे.
के. पी. ओली यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत ‘बीआरआय’ प्रकल्प नेपाळसाठी गेम चेंजर असल्याचे वर्णन केले. यामुळे नेपाळमध्ये विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, यावर त्यांनी भर दिला. उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसाय, पर्यटन, कृषी आणि जलविद्युत यासाठी नवीन मार्ग खुले होतील. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात नेपाळचा औपचारिक सहभाग त्याच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल दर्शवतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या नेपाळचे भारताशी अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. मात्र, काही काळापासून नेपाळ भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीनसोबत नवीन आर्थिक संधी शोधत आहे. चीनने बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून नेपाळच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्याची अनेक आश्वासने दिली आहेत, परंतु याकडे चीनच्या कर्जाच्या विळख्यातील मुत्सद्देगिरी म्हणूनही पाहिले जात आहे.
नेपाळ आणि चीनने 2017 मध्ये ‘बीआरआय’ संदर्भात एक करार केला होता.
सुरुवातीला नेपाळ बीआरआय प्रकल्पासाठी कर्जाऐवजी अनुदान (आर्थिक मदत) मागत होते. मात्र, पंतप्रधान ओली यांच्या दौऱ्यात करारात अनुदानाऐवजी गुंतवणूक आणि सहाय्य हे शब्द वापरल्यामुळे याबाबत अधिक संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
