मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची घोषणा
प्रतिनिधी /बेंगळूर
विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करणार असल्याचे सांगितले होते. आता ते पुढील शैक्षणिक वर्षी (2024-25) रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. सोमवारी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सर्व सदस्यांच्या बैठकीत केपीसीसीच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष के. रेहमान खान यांनी रा. स्व. संघाच्या कार्यपद्धतीच्या सूचीचा समावेश असणारे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, अशी मागणी केली. भाषण करताना सिद्धरामय्या यांनी त्यावर संमती दर्शविली. निवडणूक संपून सरकार स्थापन होईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले होते. त्यामुळे समस्या निर्माण होऊ नये, त्यामुळे यंदा निर्णय घेतला नाही. पुढील शैक्षणिक वर्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल. संविधानासाठी पूरक असणारे राज्याचे शैक्षणिक धोरण जारी करण्यात येईल, असे सांगितले. तत्पूर्वी रेहमान खान यांनी, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला शिक्षक, पालक, विद्यार्थी सर्वांचा विरोध आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र, कर्नाटकात भाजपने घाईगडबडीत हे धोरण अंमलात आणण्यात आले. नागपूरमध्ये रा. स्व. संघाच्या मुख्यालयातच नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार झाला. त्याची प्रत आधीच बाहेर पडली होती. राज्यसभेतही याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. संघ आपली कार्यसूची गुप्तपणे जारी करण्यासाठी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा वापर करत आहे, असा आरोप केला.
