खासदार तानावडे यांनी राज्यसभेत मांडली व्यथा
पणजी : गोव्यातील लघु आणि सुक्ष्म व्यावसायिक आणि उद्योजकांना बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित भेडसावणाऱ्या समस्या आणि अन्य गंभीर विषय सोडविण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन खासदार सदानंद तानावडे यांनी केले आहे. हजारो लोकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा लघु आणि सुक्ष्म व्यवसाय हा खरे तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु या उद्योजकांना बँकिंगसंबंधी व्यवहार करताना प्रचंड मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात बँकांकडे भरीव ठेवी आहेत. तरीही कर्ज वितरण चिंताजनक पातळीवर कमी आहे. त्याचा परिणाम या उद्योगांच्या कार्यवाहिवर होत असून राज्याचा ‘क्रेडिट-टू-डिपॉझिट’ गुणोत्तर राष्ट्रीयपेक्षा लक्षणीयरित्या खाली पोहोचला असल्याचे तानावडे यांनी राज्यसभेच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती’ सारख्या महत्त्वाच्या सरकारी योजनांतर्गत कर्ज वितरित करण्यात गोव्यातील राष्ट्रीयकृत बँका अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे इच्छुक उद्योजक आणि तऊणांसमोर कर्जासाठी हमीदार मिळविणे आदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासारखी आव्हाने उभी राहत आहेत. याव्यतिरिक्त शैक्षणिक कर्ज वितरणाकडेही या बँका दुर्लक्ष, हयगय करत असून आर्थिक सहाय्याविना अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, याकडेही तानावडे यांनी लक्ष वेधले. अशाप्रकारे बँकांच्या या सावध व जोखीम न पत्करणाऱ्या दृष्टीकोनामुळे राज्याची आर्थिक वाढ खुंटत आहे. गोव्यात एक मजबूत बँकिंग नेटवर्क असतानाही आर्थिक पूर्तता करण्याकामी ते अपुरे राहिले आहे.
त्यामुळे रोजगार निर्मितीतही मर्यादा व अडथळे निर्माण होत आहेत. या सर्वांचा परिणाम राज्याच्या औद्योगिक विकासावर होत आहे, असे तानावडे यांनी पुढे म्हटले आहे. पर्यटन, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कृषी यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांच्या गरजा भागविण्यासाठी राज्यातील बँकांनी त्यांच्या दृष्टिकोनाचे पुनर्मूल्यांकन करणे तसेच त्यांची पतपुरवठा धोरणे सुधारण्याची गरज आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विस्तारासाठी अधिक संधी निर्माण होतील असा विश्वास तानावडे यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणी केंद्राने वेळीच हस्तक्षेप केल्यास गोव्यातील लहान व्यावसायांचा विस्तार आणि उत्कर्ष होण्यात हातभार लाभेल. त्याद्वारे राज्य आणि राष्ट्राच्याही अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान मिळेल, असे तानावडे यांनी म्हटले असून ही समस्येत हस्तक्षेप करावा आणि सुयोग्य तोडगा काढावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
