कोल्हापूर :
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर्नाटकी गुळाने केलेल्या अतिक्रमणामुळे कोल्हापूरचा गुळ अडचणीत आला आहे. कोल्हापुरी गुळाच्या नावाखाली सर्रास कर्नाटकी गुळाची विक्री सुरु आहे. याकडे बाजार समिती प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे स्थानिक गुळ उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. येथील गुळ उत्पादकांनी जीआय मानांकन नोंदणी केल्यास कर्नाटकी गुळाला चाप बसणार आहे. पण अर्थपूर्ण घडामोडींमुळे जीआय मानांकन नोंदणीबाबत समिती उदासीन आहे. केवळ बैठकांमधील चर्चेतच स्थानिक गुळ व्यवसायाला उभारी मिळत आहे. पण व्यवसाय टिकवण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात उत्पादीत होणारा गुळ गुणवत्तापूर्ण अन् दर्जेदार असल्याने येथील गुळाला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळाचा ब्रँड तयार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील गुळ उत्पादकांनी जीआय मानांकन नोंदणी करणे गरजेचे आहे. मात्र गुळ व्यवसायाला लागलेली घरघर पाहता जीआय मानांकन नोंदणीकडे शेतकरी पाठ फिरवत आहेत. तर बाजार समितीही पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे गुळाच्या जीआय मानांकन नोंदणीबाबत दोन्ही घटकांमध्ये उदासिनता असून ते केवळ कागदावरच राहिले आहे.
गुळ व्यवसायाच्या अडचणींमध्ये प्रत्येक हंगामात वाढच होत असल्यामुळे गुऱ्हाळ घरांचा जिल्हा अशी कोल्हापूरची ओळख पुसली जात आहे. गुळ उत्पादनाचा वाढलेला खर्च, तुलनेत कमी दर, अपुरे मनुष्यबळामुळे गुऱ्हाळघरांची संख्या कमी होत आहे. सध्या गुऱ्हाळ घरांची संख्या 80 वर आली आहे. गुळ व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. अशा संकटकाळात समितीने जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाला उभारी देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
बाजार समितीमध्ये कर्नाटकमधून येणाऱ्या गुळाची आवक वाढली आहे. या गुळावर कोल्हापूर अथवा शाहू गुळाचा शिक्का मारुन त्याची विक्री सुरु आहे. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळाला योग्य भाव मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. हा प्रकार समितीच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून देऊनही समितीकडून कारवाई नाहीच, पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जीआय मानांकन नोंदणी केल्यास या प्रकाराला चाप बसणार आहे. नोंदणीसाठी पणन महामंडळाने अनेक योजना राबवल्या आहेत. पण त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. अर्थपूर्ण प्रकारामुळे समिती जीआय मानांकन नोंदणीबाबत उदासीन असल्याची चर्चा आहे.
प्रशिक्षण शिबिरासाठी 10 हजार,नोंदणी शुल्कासाठी 200 रुपये ‘पणन’ कडून अनुदान
जीआय मानांकनासंदर्भातील माहिती सर्व घटकांपर्यंत पोहचवणे, उत्पादकांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करणे, नोंदणीबाबतची आवश्यक माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर घेतल्यास पणन महामंडळाकडून शिबिरासाठी अनुदान दिले जाते. किमान शंभर शेतकऱ्यांसाठी प्रति प्रशिक्षण 10 हजार रूपये इतके अनुदान आहे. नोंदणीसाठी झालेल्या खर्चापोटी प्रति शेतकरी 200 रुपये इतके अनुदान पणन महामंडळाकडून दिले जाते. मात्र नोंदणीबाबतही बाजार समितीसह शेतकऱ्यांमध्ये उदासिनता आहे.
मार्केटिंगसाठी 3 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य
जीआय मानांकन नोंदणीकृत नैसर्गिक गुणवत्ता असलेली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहचवणे, भेसळीला प्रतिबंध, सुयोग्य पॅकींग, लेबलिंग, ब्रँडिंग, बारकोड, वेबसाईट आदीच्या मार्केटिंगसाठीही महामंडळाकडून अनुदान दिले जाते. मार्केटिंगसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 3 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य संबंधित संस्थेला दिले जाते.
जीआय मानांकनाबाबत जागृती आवश्यक
जीआय मानांकनबाबत गुळ उत्पादकांना जास्त माहिती नाही. या नोंदणीमुळे चार पैसे ज्यादा मिळणार असतील तर अडचणीतील शेतकरी नक्कीच नोंदणी करेल. त्यामुळे बाजार समितीने गुळ उत्पादकांमध्ये जीआय मानांकनाबाबत जागृती करावी. नोंदणी कशी फायदेशीर आहे, याचे महत्त्व पटवून देणे गरजेचे आहे.
विजय जाधव, अध्यक्ष जिल्हा गुळ उत्पादक संघटना
