2023-24 च्या कृषी अर्थसंकल्पातील पी. एम. किसान, सहकार, कृषी आणि कृषी संलग्न क्रियाकलापांच्या निधी वाटपात किरकोळ वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 1.36 ट्रिलियन रुपये खर्चावरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 1.44 ट्रिलियनच्या खर्चाची तरतूद आहे. याचा अर्थ फक्त 5.8 टक्क्मयांनी वाढ केलेली आहे. कृषी संशोधन आणि विकास यावर, केवळ 9,504 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये ते 8,658 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. हे कृषी सकल मूल्याच्या केवळ 0.4 टक्के आहे. इतर देशांमध्ये देशांतर्गत-सकल-कृषी-उत्पादन मूल्याच्या 1-2 टक्के खर्च कृषी संशोधन आणि विकास कार्यावर होतो.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ग्रामीण विकासासाठीचा खर्च 2.43 ट्रिलियन रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 2.38 ट्रिलियन रुपयांवर घसरला आहे. ग्रामीण भागात अजूनही मनरेगाची मागणी जास्त आहे. परंतु मनरेगासाठीचे वाटप आर्थिक वर्ष 2023 मधील 89,400 कोटी रुपयांवरून (सुधारित) आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 60,000 कोटी रुपयांवर घसरले आहे. ही एक लक्षणीय घट आहे. या योजनेसाठीचा खर्च मागणीवर आधारित असल्याचे सरकारचेच म्हणणे आहे. तथापि, सरकारने अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी जास्त निधीचा समावेश न केल्यास या योजनेवरील खर्चाचे रेशनिंग केले जाईल असे नमूद केले आहे.
शेतीच्या सुधारणेसाठी अजून बरेच काही हवे आहे. हवामानातील बदल, वाढता निवि÷ा खर्च, खंडित जमीन, उप-इष्टतम शेती, यांत्रिकीकरण, कमी उत्पादकता आणि छुपी बेरोजगारी यांसारख्या आव्हानांमुळे आर्थिक सर्वेक्षणात त्याची पुनर्रचना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधा आणि कृषी संशोधन आणि विकास यावर गुंतवणूक (खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही) अनुदानांवर पुनर्विचार करून वाढ करावी लागेल असे सांगण्यात आले आहे. बाजरी, कडधान्ये, तेलबिया, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायातील विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. परंतु अर्थसंकल्पात त्याचा कमीत कमी विचार केला गेला आहे.
सर्वेक्षणानुसार इतर पिकांशी स्पर्धा करण्यासाठी भरड पिकांवरील उत्पन्न वाढवून उत्पादकता वाढवावी लागते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण उत्पादन आणि सेवा वाढवून ग्रामीण बिगरशेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार, जानेवारी-नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्रातील पत-वाढ ही सरासरी 30.5 टक्क्मयांहून अधिक विलक्षण उच्च आहे. एम.एस.एम.ई. साठी उत्पन्न आणि रोजगाराच्या पुनरुज्जीवनासाठी धोरणांवर आणखी काही जोर देणे आवश्यक आहे. भारतातील राज्ये सरकारी खर्चाच्या 60 टक्के, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चाच्या 70 टक्के आणि सार्वजनिक भांडवली खर्चात मोठा वाटा खर्च करतात. कृषी आणि ग्रामीण भागात उत्पन्न आणि उपजीविका, सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वतता सुधारण्यासाठी केंद्राला राज्यांशी जवळून काम करावे लागेल, असे सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात अर्थसंकल्पातील तरतुदी योग्य दिशेने आहेत, परंतु ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणी वाढवण्यासाठी अधिक जोर देण्याची गरज आहे. काही राज्यांना विशेष लाभ मिळत आहेत. सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले होते. परंतु त्या आश्वासनावर सरकार पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. असे असताना, सरकारने दोन प्रमुख योजना घोषित केल्या आहेत. बाजार हस्तक्षेप योजना आणि किंमत समर्थन तसेचस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पी.एम.)-आशा)- जे देशातील किमान आधारभूत किंमतची खात्री देते; त्यात मोठी कपात झाली आहे. याआधी किमान आधारभूत किंमतीवर आपल्या भाषणात अर्थमंत्री एम.एस.पी.चा उल्लेख करायचे. यावेळी किमान आधारभूत किंमतीवर भाष्य नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातही एकूण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राचा वाटा झपाटय़ाने घसरला आहे. गेल्या वषी या क्षेत्राला एकूण निधी वाटपाच्या 3.36 टक्के वाटा मिळाला होता, तर यावेळी तो एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 2.7 टक्के आहे. अर्थसंकल्प दस्तऐवज तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषण सरकारी खर्चापेक्षा खासगी गुंतवणूक, स्टार्टअप्स आणि कृषी क्षेत्रातील पत याकडे झुकलेले दिसते. 31 जानेवारी 2023 रोजी संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 मध्ये असेही दिसून आले आहे की, कृषी क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक 2011-12 मधील 5.4 टक्क्मयांवरून 2020-21 मध्ये 4.3 टक्क्मयांवर घसरली आहे. कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, जसे की ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ऍग्रिकल्चर एक्सीलरेटर फंड’ स्थापन करणे, शेतकऱयांना भेडसावणाऱया आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय आणणे, हा या निधीचा उद्देश आहे. हे कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन, उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानदेखील आणेल. पण सरकारऐवजी, खासगी क्षेत्राला अधिक प्राधान्य दिले आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या या विभागात राज्य-पुढाकार घेण्यास नकार दिला आहे.
कापणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेत-मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी आधीच अस्तित्वात आहे. या योजनेंतर्गत, 2025-26 या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपये वितरित केले जाणार होते आणि 2032-33 पर्यंत दिले जाणारे व्याज सवलत आणि पेडिट हमी सहाय्य आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, 500 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित वाटपांपैकी, वास्तविक सुधारित अंदाज 150 कोटी रुपये होते, ते 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात आणखी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीसाठी ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ तयार करणे पीक नियोजन आणि आरोग्यासाठी संबंधित माहिती सेवांद्वारे सर्वसमावेशक, शेतकरी-केंद्रित उपाय सक्षम करणे, शेती निवि÷ांमध्ये सुधारित प्रवेश, पेडिट आणि विमा, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजार बुद्धिमत्ता आणि वाढीसाठी समर्थन, डिजिटल कृषी स्टॅक, कृषी क्षेत्राचा डेटा रिपॉझिटरी, आधीच तयार केला जात आहे; आणि नवीन मुक्त-स्रोत उपक्रम, जो खासगी क्षेत्रासाठी प्रवेशयोग्य असेल, आणि ते त्यावर आधारित असेल अशी अपेक्षा आहे. कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट अप्सचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. नवीन निधीची घोषणा करून शेतकऱयांसाठीचे व्यापक वाटप कमी केले जात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. हा एक ट्रेंड आहे; जे मथळे मिळवण्यासाठी काही घोषणा केल्या जात आहेत. यापैकी बहुतेक फक्त कर्ज आणि पेडिटच्या स्वरूपात आहेत. शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या सर्वात मोठय़ा समस्येकडे लक्ष दिले जात नाही. आम्हाला शेतकऱयांचे कर्ज नको, शेतकऱयांचे उत्पन्न हवे आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यम आणि श्रीमंत वर्गासाठी आहे; एकूण कृषी बजेटपैकी बहुतांश भाग पीएमकिसान योजनेत जातो. त्यात शेतीसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक काहीही नाही. या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
स्टार्ट-अप हे मुळात मध्यस्थ असतात आणि ते स्वतः संकटात असतात, असे तज्ञांनी नमूद केले आहे. ते या क्षेत्राची पूर्णपणे काळजी घेऊ शकत नाहीत. बहुतांश घोषणा कृषी-व्यवसायांसाठी आहेत, परंतु कृषी-व्यवसायात शेतकरी नाहीत. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात कृषी मंत्रालयाचा अंदाज ा1.25 लाख कोटी इतका होता. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात अन्न अनुदान ा1.97 लाख कोटी आहे, जे 2022-23 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 31.2 टक्के कमी आहे, तर खत अनुदानाचा अंदाज ा1.75 लाख कोटी आहे, जो सुधारित अंदाजापेक्षा 22.2 टक्के कमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, सरकारच्या प्रमुख पीक विमा योजनेला 13,625 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2022-23 च्या 12,375 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त, परंतु मागील वषीच्या 15,500 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित वाटपापेक्षा कमी आहे. यामुळे पीक विमा योजनेतील शेतकऱयांचे स्वारस्य कमी झाल्याचेही सूचित होते. गेल्या सहा वर्षांत कृषी क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी 4.6 टक्के वाढ झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. एकूण जीडीपीच्या तुलनेत कृषी जीडीपी घसरत आहे. यावरून सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होतं हे स्पष्ट आहे. याशिवाय, अनेक कारणांमुळे शेती आणि ग्रामीण उत्पन्नावर ताण पडतो आहे. ग्रामीण भागात महागाई वाढल्याने ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. उच्च चलनवाढीमुळे वास्तविक ग्रामीण वेतनवाढ नकारात्मक झाली आहे. कमकुवत ग्रामीण मागणी, ही जलद गतीने चालणाऱया ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, किंवा मनरेगा) अंतर्गत कामाची मागणीही जास्त आहे. हे ग्रामीण भागातील सततच्या तणावाचे प्रतिबिंब आहे. म्हणून, कृषी आणि ग्रामीण भारत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये मागणी वाढवण्यासाठी पावले शोधत आहेत. अर्थसंकल्पात कृषी आणि पायाभूत सुविधांबाबत जाहीर केलेल्या उपाययोजना योग्य दिशेने आहेत. त्यातून लोकसंख्येचे उत्पन्न वाढू शकते. ते पुरेसे आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च सुमारे दहा ट्रिलियन रुपये आहे. यामुळे ग्रामीण भागालाही मदत झाली पाहिजे. 2023-24 मध्ये, तीन प्रमुख अनुदानांवर (अन्न, खते आणि पेट्रोलियम) संभाव्य खर्च 2022-23 पेक्षा कमी आहे.
डॉ. वसंतराव जुगळे
