एनडीए जोमात..

संयुक्त दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यापाठोपाठ काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनीही भाजपाशी घरोबा केल्याने एनडीएची स्थिती अधिक मजबूत होताना दिसते. आगामी लोकसभा निवडणूक आता तोंडावर आली आहे. फेब्रुवारीअखेरीस किंवा मार्चच्या प्रारंभी निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होईल, अशी चिन्हे आहेत. एनडीए व विऊद्ध इंडिया आघाडी यांच्यात हा रणसंग्राम होणार असून, या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. किंबहुना, इंडियातील घटक पक्ष वा नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वीच शस्त्रे खाली टाकायला सुऊवात केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. तर आम आदमी पक्षानेही पंजाब व दिल्लीमध्ये स्वतंत्रपणे लढण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेले पहायला मिळतात. प्रारंभी इंडिया आघाडीच्या निर्माणासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नितीश यांनीही नेहमीप्रमाणे यू टर्न घेत भाजपाशी पुन्हा सोयरिक केली आहे. या तीन धक्क्यांतून कुठे सावरत नाही, तोच आणखी काही जणांनी साथ सोडल्याने काँग्रेस व इंडिया आघाडीपुढची आव्हाने वाढली आहेत. मध्यंतरी काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याने मुंबईत काँग्रेसला धक्का बसला. त्यानंतर दिग्गज नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसचा हात सोडला आहे. पुढच्या टप्प्यात त्यांच्यासोबत आणखी काही नेतेही भाजपात येण्याची शक्यता आहे. काही नेत्यांनी याबाबत इन्कार केला असला, तरी कुणावर विश्वास ठेवावा, अशी सध्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तर मागच्या दोन ते अडीच वर्षांत तीन भूकंप अनुभवायला मिळाले आहेत. एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी पक्षावरच दावा ठोकत राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात मोठी उलथापालथ घडवून आणली. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने अशोकरावांना पक्ष पळविता आला नसला, तरी आवश्यक मनुष्यबळ ते भाजपास उपलब्ध करून देणार, हे वेगळे सांगायला नको. चव्हाण यांच्यासोबत आमदार अमर राजूरकर यांनीही भाजपात प्रवेश केला आहे. ही केवळ झलक असावी. निवडणूक काळात बरेच धक्के बसू शकतात. हे पाहता राज्यातील उरलीसुरली काँग्रेस वाचविण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींना प्रयत्न करावे लागतील. भाजपाने एकनाथ शिंदे यांना गळाला लावून महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून आणले खरे. मात्र, तरीही महाराष्ट्रातील वातावरण महायुतीला अनुकूल नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे होते. अजितदादांनी कमळाला साथ दिल्यानंतर स्थिती सुधारली असली, तरी बाजू पूर्णपणे युतीकडे झुकली, असे छातीठोकपणे म्हणता येत नव्हते. सर्व्हे असेच काहीतरी सांगत होता. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचाही तुकडा पाडत भाजपाने सर्वच विरोधकांना आपल्यात सामावून घेण्याची किमया साधली आहे. या उदारमतवादास तोड नाही. आता तरी इतक्या महाशक्तीशाली युतीने विजयाचा आत्मविश्वास बाळगण्यास हरकत नसावी. आता वंचितचे काय, असा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला असेल. परंतु, प्रकाश आंबेडकर यांचे संदिग्ध राजकारण पाहता ते आघाडीपासून दूर राहण्याचीच शक्यता अधिक संभवते. स्वाभाविकच याचा फायदा पुन्हा भाजपालाच होणार, हे सुज्ञास सांगणे न लगे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या तब्बल 48 जागा आहेत. आता न भूतो न भविष्यती अशा फोडाफोडीनंतर राज्यात सत्ताधारी पक्षास किती जागा मिळतात, हे पहावे लागेल. मागच्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात ज्या वेगाने नाट्यामय घडामोडी घडल्या, तितक्या त्या पाहण्याची सवय येथील जनतेस नाही. त्यामुळे अशा सर्वपक्षीय बंडखोरांना जनता स्वीकारणार का, याचे उत्तरही निकालानंतरच मिळू शकेल. यूपीत लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत. या राज्यात अधिक जागा जिंकणाऱ्या पक्षास बहुमताच्या जवळ जाणे सोपे जाते.  राज्यात सपा, काँग्रेस एकत्र आले असले, तरी मायावती यांनी अंतर राखणेच पसंत केले आहे. त्यात इंडिया आघाडीत सामील झालेल्या रालोदनेही काढता पाय घेतल्याचे दिसून येते. मागच्या विधानसभेत रालोदला 8 जागा मिळाल्या होत्या. या पक्षाच्या जयंत चौधरी यांनीही भूमिका बदलल्याने भाजपाचे बळ आणखी वाढले आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी वर्ग आणि जाट समाज या पक्षाचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. साधारणपणे मेरठ, मथुरा, आग्रा, मुरादाबाद अशा 15 जिल्ह्यांमध्ये या पक्षाचा प्रभाव आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सपा, बसपासोबत तीन जागा लढविलेल्या या पक्षाला सर्वत्र पराभव स्वीकारावा लागला असला, तरी त्यांची टक्केवारी चांगली होती. कृषी कायदे आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनामुळे अलीकडे जाट समाज भाजपावर नाराज असल्याचे दिसून येते. मात्र, रालोद व भाजपा एकत्र आल्याने ही नाराजी दूर होईल, असा समज आहे. दुसरीकडे हा पक्ष इंडियातून बाहेर पडल्याने यूपीमध्ये काँग्रेस व सपासमोरची आव्हाने वाढतील. यानिमित्ताने काँग्रेसला आपल्या जागा वाढवून घ्यायची संधी मिळेलही. मात्र, याचा ते लाभ उठवणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूला दक्षिण भारतात एनडीएची स्थिती काहीशी कमकुवत असल्याचे या पक्षाचे नेते जाणून आहेत. त्यादृष्टीने तेथेही भाजपाने जय्यत तयारी सुरू केल्याचे पहायला मिळते. आंध्रात त्रिपक्षीय युती होण्याचा अंदाज वर्तविला जातो. त्यादृष्टीने चंद्राबाबू नायडू व अमित शहा यांची दिल्लीतील भेट महत्त्वाची. वायएसआर काँग्रेस शासित या राज्यात हा सत्तेचा त्रिकोण साधतो का, हे पहावे लागेल. याशिवाय दक्षिणेकडील राज्यात आणखी कुठे मित्र जोडता येतील का, या दृष्टीनेही भाजपाची चाचपणी सुरू आहे. अब की बार, चारसों पार, हा एनडीएचा नारा आहे. परंतु, त्यावर स्वस्थ बसतील, ते भाजपवाले कसले? बहुदा त्यांचे लक्ष पाचशे जागांचे असावे. त्यामुळे पक्षांतर जोमात सुरू आहे.