लक्षद्वीपचे खासदार : उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्याने लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मोहम्मद फैजल या खासदाराचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. खूनप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यानंतर लोकसभेने त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 11 जानेवारीपासून फैजल यांची खासदारकी रद्द केल्याचे मानले जाणार आहे. त्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने फैजल यांना शिक्षा सुनावली होती.
मोहम्मद फैजल या खासदारावर खुनाचा गंभीर आरोप होता. नुकतीच पुनर्सुनावणीमध्येही त्यांची शिक्षा कायम राहिल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने एक बुलेटिन जारी करत त्यांची खासदारकी रद्द केली. केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालाचा आधार घेत लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात येत आहे. 11 जानेवारी 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. त्या दिवसापासूनच फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्यात येत आहे, असे लोकसभा सचिवालयाच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे.
मोहम्मद फैजल आणि अन्य तिघांना पी. सालेह यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली लक्षद्वीपमधील कावारत्ती सत्र न्यायालयाने 10 वर्षाच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर फैजल यांनी या शिक्षेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयानेही त्यांची शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करत न्यायालयाने फैजल यांना दोषी ठरवले आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीला धक्का
ऑगस्टमध्ये फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देताना खून प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी करताना फैजल यांची शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले आहे. उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याने अखेर फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सध्या राष्ट्रवादीत दोन गट पडल्यानंतर आधीच पक्षात धुसफूस सुरू असताना राष्ट्रवादीला हा मोठा दणका बसला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
