सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशातील प्रमुख शैक्षणिक संस्था आणि कोचिंग हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक राष्ट्रीय कृतीदल (नॅशनल टास्क फोर्स) स्थापन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. रवींद्र भट हे टास्क फोर्सचे अध्यक्ष असतील तर महिला आणि बालविकास मंत्रालय, उच्च शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण आणि राज्याच्या कायदेशीर बाबींचे सचिव त्याचे सदस्य असतील.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आयआयटी दिल्लीमध्ये झाला. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांच्या याचिकेत एफआयआर नोंदवण्याची आणि केंद्रीय एजन्सीकडून मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका 2024 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत कडक पवित्रा घेत कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत महाविद्यालयीन वसतिगृहांमध्ये लैंगिक छळ आणि इतर समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. गेल्या आठवड्यात 19 मार्च रोजी गुजरात लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचाही उल्लेखही सोमवारच्या सुनावणीवेळी करण्यात आला. तसेच ‘आत्महत्येच्या पद्धतीवर आपण चर्चा केली पाहिजे. भेदभाव, रॅगिंग आणि लैंगिक शोषणामुळे अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करतात याबद्दल आम्हाला चिंता आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती आर महादेवन यांनी नोंदवले.
विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांसंबंधीच्या घटनांचा योग्य अभ्यास करून राष्ट्रीय कृती दल एक व्यापक अहवाल तयार करेल, असे खंडपीठाने सांगितले. या अहवालामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे ओळखली जातील. तसेच विद्यमान नियमांचे विश्लेषण केले जाईल आणि सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी शिफारसी केल्या जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टास्क फोर्सला विशेष अधिकार
अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत, टास्क फोर्सला कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेची अचानक तपासणी करण्याचा अधिकार असेल. टास्क फोर्स चार महिन्यांच्या आत अंतरिम अहवाल सादर करेल, तर अंतिम अहवाल आठ महिन्यांच्या आत सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
