सत्ता संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा न्यायपालिका आणि विधिमंडळाचे सौहार्द टिकवणारा पण अधुरा आहे. पोलादी चौकटीचे उल्लंघन स्वत: न करता तो पूर्ण करण्याची नैतिक जबाबदारी त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर सोपवली आहे. एका अर्थाने नार्वेकर यांनी ती मागून घेतली होती. पण, कोर्टाच्या निकालानुसार निर्णय द्यायचा तर नार्वेकर यांना स्वत:ची निवड बेकायदा ठरवावी लागेल. आता त्यांना रामशास्त्राr आठवतील?
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर अकरा महिन्यानंतर निकाल आला. तो निकाल अपूर्ण आहे. एकतर संपूर्ण प्रकरण न्यायालयाला एकावेळी संपवता आले नाही. सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ आता त्याचा फैसला करेल. पण, पक्षांतर्गतबंदी कायद्याचे उल्लंघन, त्यात काळानुरूप निर्माण झालेल्या पळवाटा आणि त्यावर न्यायालयाचे स्पष्ट मत या निकालानंतरही पूर्णांशाने पुढे येऊ शकले नाही. याचे एक मुख्य कारण, लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेचा प्रश्न विधिमंडळातच धसास लागावा हा न्यायपालिका आणि विधिमंडळातील असलेल्या अधिकाराच्या समझोत्यात असावा. कोणत्याही एका बाजूने निकाल देता येणार नाही असे या निकालावरून वरकरणी दिसते.
प्रत्यक्षात न्यायालयाने 141 पानांच्या निकालात अनेक कोडी सोडवलीत. त्यांनी ठाकरे सेनेचे सुनील प्रभू यांनाच प्रतोद ठरवत शिंदेसेनेच्या भरत गोगावले यांची निवड चुकीची ठरवली. संसदीय पक्षनेत्याने नव्हे तर पक्षनेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या व्हीपच्या अधिकाराला योग्य ठरवले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेतील असे स्पष्ट केले. मात्र याच अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेचा विधिमंडळ गटनेता म्हणून दिलेली मान्यता अवैध ठरविली. या आमदारांना पक्षांतर्गत बंदी कायद्याचे तिसरे कलम उपयोगात येणार नाही, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अध्यक्षांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वापरता येणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. निर्णयासाठी मर्यादित काळ घ्यावा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. आता चेंडू नार्वेकर यांच्याच कोर्टात आहे.यापूर्वी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर आपल्या अधिकाराबाबत वक्तव्य केले होते. आता त्यांना आवश्यक वेळ घेऊन निर्णय द्यायचाय! मात्र दिरंगाई केली तर पुन्हा न्यायालयीन लढाई अटळ. अशावेळी अध्यक्षांना रामशास्त्राRची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण मूळ राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे. त्यांच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे.
अगदी त्यांच्या निवडीच्या वैधतेचाही प्रश्न त्यातून निर्माण होणार असल्याने एका अर्थाने त्यांना स्वत: विरोधातही काय निर्णय द्यायचा हे ठरवायचे आहे! या सगळ्यात नाचक्की झाली ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांची. सरकारकडे बहुमत नाही या घाईने काढलेल्या निष्कर्षावर न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत. मात्र तो निर्णय विवेकबुद्धीने घेतल्याचे काशी मुक्कामी कोषारी यांनी जाहीर केले. दिल्लीत एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नावर संतापून, मी राजीनामा दिला असल्याने आपण पुढे काही करू शकत नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे, तिथे सगळे संपले, असे सांगून आपल्या कोडगेपणाचा पुरावाच त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील महापुरुषांची टिंगल केल्याने जनता आणि पंतप्रधानही त्यांच्यावर नाराज झाल्याने ऐनवेळी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे केवळ ताशेऱ्यांवर निभावले. पण, त्यांची कारकीर्द कायमची डागाळली. यापुढे अशा प्रकरणात देशात कोठेही प्रत्येक वेळी तो डाग उगाळला जाणारच!
उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता दिलेल्या राजीनामामुळे त्यांची पुनर्स्थापना करता येणार नाही असे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. याचा अर्थ न्यायालयाला विद्यमान सरकार हटवायचे होते का? विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय न होता ते कसे शक्य झाले असते याची स्पष्टता नाही. मात्र अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केलेल्या ‘राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेशच रद्द केला तर पुनर्स्थापना होऊ शकते’ या युक्तिवादाला न्यायालय अनुकूल होते का? याचा खुलासा झालेला नाही!
प्रकरण चिघळेल तेवढी बदनामी
आता विधानसभा अध्यक्ष जेवढा वेळ घेतील तेवढाच सरकारचा वेळ वाया जाणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने आहे त्या मंत्र्यांत तरी कामात गती घेतली पाहिजे. अनेक मंत्री मंत्रालयातच येत नाहीत. तिथे अधिकाऱ्यांनी उच्छाद मांडला आहे. विष असेल या भयाने लोकांना पिण्याचे पाणीही घेऊन मंत्रालयात जाऊ दिले जात नाही. पाणी शोधून लोक कासाविस होतात. त्यांना विचारायला मंत्री नसतात. सगळ्या खात्यांना मंत्री मिळणे आणि सगळ्या असंतुष्टांना पद गरजेचे. पण लगेच विस्तार होणार का? प्रश्नच आहे. अशात अपात्रतेबाबतचा निकाल जेवढा लांबवला जाईल तेवढी सरकारची बदनामी चालूच राहणार आहे. ठाकरे यांना असलेली सहानुभूती आणि त्यात न्यायालयाचा निकाल यामुळे भविष्यात राजकीय वातावरण कसे निर्माण होते याची उत्सुकता असेल. पण, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमेकांऐवजी स्वकियांशी सुरू असणाऱ्या कुरबुरी यामुळे राज्याचा गाडा रुतला आहे. लोकांचे प्रश्न निकाली निघेनात. अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढत चालली आहे.
न्याय मागायला कुणाच्या दारात जायचे असा लोकांच्या पुढे प्रश्न आहे. सत्ता केवळ कोणाचेतरी पद टिकवण्यासाठी किंवा कोणालातरी बसवण्यासाठी नाही. ती लोकांची कामे होण्यासाठी आहे, याचा विसर सत्ताधारी आणि विरोधकांना पडला आहे. त्यांचे राजकारण खटल्यापुरते मर्यादित राहून प्रत्यक्ष लोकांची कामे सुरू होतील तर या सगळ्या उपद्व्यापाला अर्थ आहे!
शिवराज काटकर
