आईवडिलांमधील वादामुळे झाली नव्हती नावावर सहमती
वृत्तसंस्था/ केची
केरळच्या कोचीमध्ये तीन वर्षीय मुलीच्या नावावरुन आईवडिलांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद सुरू होता. दोघांमध्ये एका नावावरून सहमती न झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. केरळ उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी करत मुलीचे नाव निश्चित केले आहे.
मुलीचे नामकरण करण्यास विलंब होत असल्याने तिच्या भविष्यावर प्रभाव पडत होता. ती सामाजिक अन् सांस्कृतिक स्वरुपात मागे पडत होती. आईवडिलांच्या लढाईपेक्षा मुलीचे हित पाहिले जाणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने मुलीचे नाव निवडण्यासाठी तिच्या आईवडिलांच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला. आईवडिल यांच्यातील वाद सोडविण्याच्या प्रयत्नात बराच वेळ लागेल. याचदरम्यान मुलगी नाव नसल्याने अनेक सुविधांपासून वंचित राहणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अशा स्थितीत आईवडिलांच्या अधिकारांना बाजूला ठेवत न्यायालय मुलीच्या नावाला प्राधान्य देते. नाव निवडतेवेळी न्यायालयाने मुलीचे कल्याण, सांस्कृतिक विचार, आईवडिलांचे हित अन् सामाजिक मापदंड यासारख्या घटकांचा विचार केला. अखेरीस मुलीचे कल्याण हाच उद्देश असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले आहे.
मुलीची आई स्वत:च्या मुलीला शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी गेल्यावर नावाचा मुद्दा उपस्थित झाला. शाळा प्रशासनाने मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र मागितले. तिच्या जन्म प्रमाणपत्रावर कुठलेच नाव नोंद नव्हते. शाळेने नावाशिवाय जन्म प्रमाणपत्र स्वीकारण्यास नकार दिला. ज्यानंतर आईने रजिस्ट्रार कार्यालयात जात मुलीच्या जन्म प्रमाणपत्रावर ‘पुण्य नायर’ नाव लिहिण्यास सांगितले. परंतु रजिस्ट्रारने हे नाव नेंदविण्यास नकार दिला आणि याकरता आईवडिल दोघांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु मुलीचे आईवडिल विभक्त झाले होते. नावासंबंधी एकमत निर्माण करण्यास त्यांना अपयश आले होते. मुलीचे वडिल ‘पद्मा नायर’ हे नाव देण्याची इच्छा बाळगून होते.
वडिलांचे नाव जोडावे
न्यायालयाने सर्व पैलूंवर विचार केल्यावर मुलगी आईसोबत राहत असल्याने तिच्याकडुन देण्यात आलेल्या नावाला महत्त्व देण्यात यावे, परंतु वडिलांचे नावही सामील करण्यात यावे, कारण समाज पितृसत्ताक असल्याचे उद्गार काढले आहेत. अखेरीस दोन्ही बाजूंमधील वाद संपविण्यासाठी न्यायालयाने मुलीला ‘पुण्य’ नाव दिले आणि वडिलांचे नावही सामील करण्याचा आदेश दिला. ‘नायर नावासोबत बालगंगाधरन देखील जोडण्यात यावे’ असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
