कोल्हापूर प्रतिनिधी
समस्या निर्माण करून अगोदर जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा हा महाआघाडी सरकारचा कांगावा कृत्रिम वीजटंचाईतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. शेतकयास कर्जबाजारी करून त्याच्या कर्जमुक्तीच्या कागदी घोषणा करण्याचे व त्याचे खोटे श्रेय घेण्याचे प्रकार याआधी उघडकीस येऊनही विजेच्या मुद्यावरून आघाडी सरकारने पुन्हा तोच खेळ मांडला असून वीजटंचाईमुळे हैराण झालेल्या शेतकरी व सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्याकरिता कोळसाटंचाईचे खोटे कारण पुढे केले जात आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
राज्यातील कोणतेही वीजनिर्मिती केंद्र कोळशाअभावी बंद नसल्याचे महावितरण व महानिर्मितीच्या तपशिलावरून स्पष्ट दिसत असून ढिसाळ कारभार व कमाल मागणीच्या वेळी पुरेशी वीजनिर्मिती करण्यातील नियोजनाचा अभाव हीच कारणे राज्यातील वीजटंचाईला कारणीभूत आहेत. खाजगी क्षेत्राकडून महागडी वीज खरेदी करून दलालीतील टक्केवारी कमाईकरिताच हा कृत्रिम वीजटंचाईचा घाट घातला जात आहे. असेही श्री. हाळवणकर म्हणाले.
केंद्र सरकारने वीजखरेदीच्या दरावर मर्यादा घातल्याने हितसंबंधीयांचा जळफळाट सुरू असून दलालीतील टक्केवारी घटल्यामुळे अधिकाधिक वीज खाजगी स्रोतांकडून खरेदी करण्याकरिता वीजटंचाई भासवून सामान्य जनता, उद्योगक्षेत्र आणि शेतकयास वेठीला धरले जात आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. कोळशाअभावी वीजटंचाई झाल्याचे कारण देणाया सरकारने तफावतीची टक्केवारी जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
अगोदर विजेअभावी शेतकयाचे प्राण कंठाशी आणायचे, मग कर्जबाजारी होणे भाग पाडायचे आणि कर्जमाफीची कोरडी सहानुभूती दाखवत त्याच्या भावनांशी खेळत राजकारण करायचे असा हा हीन डाव आता जनतेच्या लक्षात आला आहे. ऐन उन्हाळ्यात विजेची समस्या निर्माण करून जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचा उद्रेक होईल व त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशाराही श्री. हाळवणकर यांनी दिला.
जनतेच्या भावनांशी खेळ सुरू केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचा उद्रेक होईल व त्याची किंमत सरकारला मोजावी लागेल असा इशाराही श्री. हाळवणकर यांनी दिला. महाराष्ट्र शासन महावितरणचे 9000 कोटी रुपये देणे आहे. ते तत्काळ दिल्यास कोळसा खरेदी शक्य होईल. शेतकयांना आठवडय़ातून 3 दिवस दिवसा 8 तास व रात्री 8 तास वीज पुरवठय़ाचे नियोजन आहे. पण त्यात ही कोल्हापूर जिह्यात रात्री 4 तास व दिवसा 2 तास भारनियमन सुरु केले आहे. बारामती सर्कलला घोषित भारनियमन रात्री 5 तास व उर्वरित महाराष्ट्रात दिवसा हा भेदभाव कशासाठी? तसेच उद्योग क्षेत्रात 5 तासांचे अघोषित भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. वीज नियामक कायद्यानुसार अघोषित भारनियमन केल्यास उद्योगांना नुकसानभरपाई द्यावी लागते, ती सरकार देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
कोळसा टंचाई असल्याचे भासवत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविण्याचा प्रकार आपल्या नियोजनशून्य कारभारावर पांघरुण घालण्याचा जुनाच केविलवाणा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले. मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत महाराष्ट्राला इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक कोळसा पुरविण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने रविवारी आकडेवारीसह सादर केली. यावर्षी मार्चमध्ये महाराष्ट्रातील कोळसा प्रकल्पांना दररोज 2.14 लाख टन इतका कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. तिथेच, एप्रिल महिन्यात 11 तारखेपर्यंत दररोज 2.76 लाख टन कोळसा पुरविण्यात आला आहे. नियोजन करता न आल्यानेच उर्जा मंत्री ना. नितीन राऊत केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. राज्याला किती कोळसा मिळाला, त्याची आकडेवारी त्यांनी नीट तपासावी आणि नंतर आरोप करायला हवेत. मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढय़ा भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालून सरकारनेच समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे संकट लादले आहे. शेतकयांना वेठीस धरण्यासाठी राज्यातील सुमारे दोन हजार मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती केंद्रे बंद ठेवण्यात आली असा थेट आरोपही त्यांनी केला. कमी मागणीच्या काळात वीजनिर्मिती केंद्रांची देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य असताना, आज कमाल मागणीच्या काळातच अनेक वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद ठेवण्यात आली आहेत. यावरूनच वीजटंचाई निर्माण करून जनतेस वेठीस धरण्याचा कट स्पष्ट होतो, असे ही ते म्हणाले.
