सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आठव्या सत्रातील सुनावणीत कर्नाटक सरकारच्या वतीने युक्तीवादास प्रारंभ करण्यात आला आहे. 2022 पर्यंत कोणतीही मुस्लीम विद्यार्थिनी हिजाबचा आग्रह धरीत नव्हती. मात्र, पीएफआय या संघटनेने सोशल मिडियावरुन चालविलेल्या प्रछन्न आणि आक्रमक अभियानामुळे अनेक मुस्लीम विद्यार्थिनी हिबाजसंबंधी कट्टर बनल्या, असा प्रारंभिक युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यापूर्वी सात सत्रांच्या वर मुस्लीम पक्षाचा युक्तीवाद चालला.
हिजाबच्या समर्थनात देशव्यापी निदर्शने घडविण्यातही पीएफआय याच संघटनेची फूस होती. मुस्लीम विद्यार्थिनींनी पीएफआयच्या या तंत्राच्या प्रभावाखाली येऊन हिजाबसंबंधी आग्रही भूमिका घेण्यास प्रारंभ केल्यानंतर हिंदू विद्यार्थ्यांनीही भगव्या शाली परिधान करण्यास प्रारंभ केला. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारच्या धार्मिक तेढयुक्त वातावरणाला आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने हिजाब किंवा कोणतेही धार्मिक चिन्ह गणवेशावर मिरविण्यास विरोध करणारा आदेश लागू केला. या आदेशामुळे शिक्षण संस्थांमधील वातावरण आता ‘धर्मतटस्थ’ (रिलिजन न्यूट्रल) वातावरण निर्माण झाले असून तेच सर्वार्थाने पोषक आहे. पीएफआय या संघटनेविरोधात एफआयआर सादर करण्यात आला असून कर्नाटक सरकार चौकशी करीत आहे, असेही प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी केले.
कर्नाटक सरकारने लागू केलेला आदेश ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या तत्वानुसारच आहे. केवळ हिजाब नव्हे तर कोणतेही धर्मचिन्ह अंगावर मिरविण्यास बंदी घालण्यात आली असून ती योग्य प्रकारे लागूही करण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारला आपल्या कार्यकक्षेतील शिक्षणसंस्थांसाठी गणवेशाचा आदेश लागू करण्याचा अधिकार आहे. त्याच अधिकाराच्या अंतर्गत हा आदेश काढण्यात आला. त्याला आक्षेप घेतला जाऊ शकत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही हिजाब समर्थनार्थ आयोजित निदर्शनांवर आश्चर्य व्यक्त केलेले आहे. कर्नाटक सरकारने आदेश लागू करताना कोणताही पक्षपात केलेला नाही, असेही मेहता यांनी निदर्शनास आणले.
मुस्लीम पक्षाचा युक्तीवाद समाप्त यापूर्वी सलग साडेसात सत्रांमध्ये मुस्लीम पक्षाने आपला युक्तीवाद केला. मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या वतीने 15 हून अधिक वकीलांनी बाजू मांडली. त्यांच्यात कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शिद आदी विशिष्ट पक्षाची राजकीय पार्श्वभूमी असणाऱया वकीलांचाही समावेश होता. कोणती वेषभूषा परिधान करावी हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. न्यायालय किंवा सरकार त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. कुराणचा अर्थ लावण्यास न्यायालय सक्षम नाही. घटनात्मक अधिकार म्हणून हिजाब वापरण्यास अनुमती द्यावी, इत्यादी मुद्दे सर्व वकीलांनी मांडले. न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे
