भारत अन् जी4 देशांनी तोडले तुर्किये, पाकिस्तानचे स्वप्न
वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत मुस्लीम देशाच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावाला भारतासह जी4 देशांनी फेटाळले आहे. जी 4 देशांनी धार्मिक आधारावर स्थायी सदस्यत्व देण्याच्या कुठल्याही प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमांच्या विरोधात ठरविले आहे. सुरक्षा परिषदेत सुधाराची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे. भारतासह जी4 देश ब्राझील, जम्aनी आणि जपानने तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांची स्वप्न उधळले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी. हरिश यांनी जी4 देशांच्या वतीने धर्माच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेत प्रतिनिधित्व मंजूर नसल्याचे स्पष्ट केले.
सुरक्षा परिषदेत एका इस्लामिक देशाला स्थायी सदस्यत्व देण्यात यावी अशी मागणी तुर्कियेचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी केली होती. याला विरोध करताना भारतीय प्रतिनिधीने पाकिस्तान किंवा सौदीच्या नेतृत्वाखालील इस्लामिक संघटना ओआयसीचा नामोल्लेख केला नाही. इस्लामिक देशालाही सुरक्षा परिषदेत स्थान देण्यात यावी अशी मागणी या संघटनेने केली होती. धार्मिक घटकाला सामील केल्याने सुरक्षा परिषदेत सुधारणांवरून सुरु असलेली प्रक्रिया अधिक जटिल होणार असल्याचे हरिश यांनी म्हटले आहे.
तुर्कियेच्या अध्यक्षांकडून धर्माचे कार्ड
मुस्लीम आरक्षण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वाच्या तत्वाला कमकुवत करणार आहे, हे तत्व संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्वीकारले असल्याची भूमिका हरिश यांनी एका आंतरसरकारी चर्चेदरम्यान मांडली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंख्घ सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकारासह एक इस्लामिक देश असणे केवळ आवश्यक नसून हे एक दायित्व देखील असल्याचे वक्तव्य एर्दोगान यांनी मागील महिन्यात केले होते.
जी 4 देशांचा हा समूह सकारात्मक आणि आशावादी मानसिकता तसेच सुधारणा समर्थक देशांचा समूह असून तो अनेक वर्षांपासून सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांची संख्या वाढविण्यावर जोर देत आहे. जी4 एक शिफारस करणारा समूह असून तो सार्थक सुधारासाठी काम करतोय आणि कुणाला स्थायी सदस्य करावे याची खास सूचना करत नाही. यासंबंधीचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने घ्यावा असे जी4 चे म्हणणे आहे. महासभेने लोकशाहीच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करत नव्या स्थायी सदस्यांना सामील करावे असे भारतीय प्रतिनिधीने म्हटले आहे.
सुधारणांचा जी4 प्रस्ताव
सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या वाढविण्यात यावी आणि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे असे जी4 देशांचे मानणे आहे. सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 15 वरून 26 करण्यात यावी. जी4 च्या प्रस्तावानुसार सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यांची संख्या 5 वरून वाढवत 11 करण्यात यावी, तर अस्थायी सदस्यांची ंख्या 10 वरून वाढवत 14 किंवा 15 केली जावी. 6 नव्या स्थायी सदस्यांमध्ये आशिया-प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, कॅरेबियन देश आणि पूर्व युरोपला प्रत्येकी एक स्थान देण्यात यावे. तर आफ्रिकेला किमान 1 किंवा दोन जागा देण्यात याव्यात असे भारताने म्हटले आहे.
पाकिस्तानला फटकार
सुरक्षा परिषदेत सुधारणांना विरोध करत असलेल्या पाकिस्तानला भारतीय प्रतिनिधीने चांगलेच फटकारले आहे. भारताला स्थायी सदस्यत्वापासून रोखण्यासाठी पाकिस्तान सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना विरोध करत आहे. याकरता पाकिस्तान अन्य इस्लामिक देशांना भारताच्या विरोधात चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर सुरक्षा परिषदेच्या 5 स्थायी सदस्यांमध्ये चीन हा डाव्या विचारसरणीचा देश आहे, तर उर्वरित 4 स्थायी सदस्य हे ख्रिश्चनबहुल असुन त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाचा समावेश आहे.
