नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कर्नाटक सरकारने मुस्लीमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करुन ते लिंगायत आणि वक्कलीग समाजांना दिल्याप्रकरणीची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. कर्नाटक सरकारचा पक्ष मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या निर्णयाचे क्रियान्वयन 9 मे पर्यंत करणार नाही, असे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. नागरत्ना यांनी सुनावणी 9 मे पर्यंत पुढे ढकलली. मुस्लीम समाजाच्या वकीलांनी याला विरोध केला.
27 मार्च या दिवशी कर्नाटक सरकारने आदेश काढून 4 टक्के मुस्लीम आरक्षण रद्द केले होते. मुस्लीम समुदायाला आर्थिक मागासांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणात समाविष्ट केले होते. तर लिंगायत समाज आणि वक्कलीग समाज यांच्या आरक्षणात प्रत्येकी 2 टक्क्यांची वाढ केली होती. या निर्णयाला कर्नाटकातील काही मुस्लीमांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या याचिकेची सुनावणी खंडपीठासमोर होत आहे. मुस्लीमांचे आरक्षण अशा प्रकारे एकतर्फीपणे काढून घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा युक्तीवाद त्यांच्या वतीने मागच्या सुनावणीत करण्यात आला होता. राज्य सरकारने त्याचे उत्तर मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. आता 9 मे या दिवशी पुढील सुनावणी होणार असून 10 मे या दिवशी कर्नाटकात मतदान होत आहे.
