व्हर्च्युअल बैठकीनंतर निर्णय, विरोध करण्याचे आवाहन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने बुधवारी घेतलेल्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर समान नागरी कायद्याला (युसीसी) विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. समान नागरी कायद्याबाबत देशभर राजकीय चर्चा जोरात सुरू असतानाच 27 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. याचदरम्यान, बुधवार, 5 जुलै रोजी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची मोठी बैठक झाली. या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर मंडळाने एक पत्र जारी करून मुस्लीम समाजातील लोकांना युसीसीला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची ही बैठक सुमारे 3 तास चालली. बैठकीत समान नागरी कायद्यासंबंधी सर्व आक्षेपांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार कायद्यातील काही तरतुदी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरियतच्या कायद्यांतर्गत नसल्यामुळे त्याला विरोध करणे योग्य असल्यावर बहुतांश जणांचे एकमत झाले. त्यानंतर याबाबत एक लिंक जारी करून सर्वसामान्यांना विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून विविध धर्म आणि संस्कृतींच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचेही मत नोंदवण्यात आले.
