दिल्लीतील स्टेडियममध्ये आले एकत्र : निदर्शने सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये मंगळवारी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेतृत्वाखाली वक्फ बचाओ संमेलनात वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशभरातील मुस्लीम संघटनांनी एकजुटता दाखविली. संमेलनात बोलताना अनेक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नव्या कायद्याच्या विरोधात संताप व्यक्त करत तो मागे घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे.
वक्फ दुरुस्ती कायदा म्हणजे लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेवरील आक्रमण असून हा कायदा मागे घेतला जावा, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी यांनी म्हटले आहे. या संमेलनात बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी, खासदार असदुद्दीन ओवैसी, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे प्रमुख सैयद सदतुल्लाह हुसैनी, शिया धर्मगुरु कल्ब-ए-जवाद यांच्यासह अनेक प्रमुख मुस्लीम नेते आणि धर्मगुरु सामील झाले. या संमेलनात ‘वक्फ कायदा मागे घ्या’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
यावेळी बोलताना ओवैसी यांनी कायद्याच्या विरोधात निदर्शने जारी ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा घटनाविरोधी असून राज्यघटना वाचविण्यासाठी हा कायदा संपुष्टात आणावा लागणार असल्याचे उद्गार मौलाना अरशद मदनी यांनी काढले आहेत. मौलाना अरशद मदनी या कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते, त्यांचा संदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे दिल्ली महासचिव मुफ्ती अब्दुर रजिक यांनी वाचला आहे.
आम्ही या मुद्द्याला हिंदू-मुस्लीम असे स्वरुप प्राप्त करू देणार नाही, कारण ही लढाई हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील नाही, तर सांप्रदायिकता आणि धर्मनिरपेक्षतेदरम्यान आहे. याला हिंदू-मुस्लीम असे स्वरुप देण्याचा कट रचला जात असल्याचे आम्ही पाहत आहोत. वक्फवरून दीर्घकाळापासून अशाप्रकारचा नकारात्मक प्रचार करण्यात आला आणि आताही केला जात असल्याचा दावा स्वत:च्या संदेशात मदनी यांनी केला.
याचदरम्यान तबलीगी जमातचे मौलाना साद यानी हरियाणाच्या नूंह येथे बोलताना भारतात कायद्यांचे पालन करणे प्रत्येक मुस्लिमाचे कर्तव्य असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी नमाज आणि इस्लामिक शिक्षणावर जोर दत मुस्लीम समाजाला सामाजिक सुधारणांचे आवाहन केले. मुस्लीम संघटनांच्या नजरा आता 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवर केंद्रीत झाल्या आहेत. वक्फ दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
