अनेकांचे निधन झाले तरी प्रतीक्षा संपलेली नाही, पालिकेच्या आर्थिक संकटामुळे निवृत्त कर्मचारीही संकटात
प्रतिनिधी / वास्को
अर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या मुरगाव पालिकेला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन देण्यासाठी ओढाताण करावी लागत असतानाच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही आता निवृत्ती वेतनाअभावी हाल होऊ लागलेले आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळवण्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. अन्य स्वरूपातील थकबाकीचीही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रतिक्षा असून सत्तरी ओलांडलेले ज्येष्ठ नागरिक गेली सात वर्षे हक्काच्या मिळकतीसाठी पालिकेचे ऊंबरठे झिजवत आहेत.
बुधवारी दुपारी पालिका इमारतीजवळ एकत्र आलेल्या मुरगाव पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्यावर मागच्या सात वर्षांपासून होणाऱ्या अन्यायाबाबत माध्यमासमोर माहिती दिली. मुरगाव पालिका आर्थिक अडचणीत आहे. आवश्यक महसुलाअभावी पालिकेला कुठलाही विशेष उपक्रम हाती घेता येत नाही. त्यांना बऱ्याच वर्षांपासून पालिका कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन नियमितपणे फेडता येत नाही. काहीवेळा दोन ते तीन महिनेही या कर्मचाऱ्यांना वेतनाची प्रतिक्षा करावी लागते. काहीवेळा संपही या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला आहे. तरीही मासिक वेतनाचा प्रश्न कायमचा सुटू शकलेला नाही. पालिका कर्मचाऱ्यांना आपले वेतन कधी मिळेल याची शाश्वती नसते. मासिक वेतनाचा प्रश्न जगजाहीर असला तरी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न आतापर्यंत सुप्तावस्थेत राहिला होता. तोही आता चहाट्यावर आला आहे. निवृत्त कामगार व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा काळातील हक्काचा निधी निवृत्तीनंतर त्यांच्या खात्यात जमा करणेही पालिकेला अवघड ठरत आहे. निवृत्तीनंतरची पुंजी प्राप्त करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना ओढाताण सहन करावी लागत आहे. एकेकाचा निधी त्यांच्या-त्यांच्या खात्यात जमा करेपर्यंत वर्षेच निघून जातात. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला आपल्या सेवाकाळातील मिळकतीसाठी प्रतिक्षाच करावी लागते. अनेक कर्मचारी या निधीची प्रतिक्षा करीतच मरण पावलेले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या कर्मचाऱ्यांचे निधन होऊन अनेक वर्षे उलटली तरी त्यांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यांची कुटुंबे हा निवृत्ती निधी मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.
पालिकेच्या अडचणींमुळे निवृत्त कर्मचारीही आर्थिक संकटात
आर्थिक अडचणीमुळे पालिकेला त्यांच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृती वेतनही देणे अवघड ठरत आहे. त्यामुळे केवळ निवृत्ती वेतनावर जगणारे बरेच निवृत्त कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शिवाय या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी मिळालेली नाही. डी. ए. थकबाकी मिळालेली नाही. नव्या पेन्शन योजनेतील थकबाकीही काही कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे असे अनेक आर्थिक प्रश्न असून मागच्या सात वर्षांपासून कर्मचारी अन्याय सहन करीत असल्याचे या ज्येष्ठ नागरिकांनी म्हटले आहे. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी आता पंचाहत्तरी ओलांडलेली आहे. पेन्शनअभावी त्यांच्या औषधोपचारांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे अशी माहिती या सेवानिवृत्त त्रस्त नागरिकांनी दिली. कृष्णनाथ हरमलकर या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपली वेतनातील थकबाकी मिळवण्यासाठी मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घ्यावी लागल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्री व स्थानिक नेत्यांनी सहकार्य करण्याचे नगराध्यक्षांचे आवाहन
मुरगावचे नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिक्स यांनी पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या आर्थिक अडचणीमुळे त्यांचे हक्काचे देणे फेडणे शक्य होत नसल्याचे मान्य करून खंत व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना निधी मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नगरविकासमंत्री विश्वजीत राणे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या या आर्थिक प्रश्नात लक्ष घालावे. स्थानिक आमदार व मंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार दाजी साळकर तसेच संकल्प आमोणकर यांनीही कर्मचाऱ्यांचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिक्स यांनी केली आहे.
25 लाख 38 हजारांचे खास अनुदान मंजूर करण्याची मागणी
दरम्यान, या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी या प्रश्नासंबंधी एक निवेदन मुरगावच्या मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत पालिका प्रशासकीय संचालकांना पाठवले आहे. मुरगाव पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा मोठा प्रश्न सोडविण्यासाठी यापूर्वी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिका प्रशासकीय संचालकांना पत्र पाठवून 25 लाख 38 हजार व 600 रूपये खास अनुदान मंजूर करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करावी व त्वरित हा निधी मंजूर करावा. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची मोठी समस्या हलकी होईल असे या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
